राजस्थान में निवेश और रोजगार के बड़े-बड़े दावे, लेकिन उद्योग से भर्ती संस्थानों तक कई बड़े पद खाली

प्रदेश में नए उद्योग लगाने और निवेश बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दूसरी ओर उद्योग विभाग के सचिव और रीको के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियमित नियुक्तियों का मामला लंबित है। उद्योग विभाग औद्योगिक नीतियां लागू करता है, जबकि रीको औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराने का काम संभालता है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष का पद भी रिक्तियों की सूची में शामिल है। बोर्ड उद्योगों को पर्यावरण संबंधी अनुमति देने और प्रदूषण की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

राजस्थान के वन विभाग में भी नियमित मुखिया की नियुक्ति नहीं हो सकी है। वन बल प्रमुख अरिजीत बनर्जी 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो गए थे। नए वन बल प्रमुख के चयन के लिए समिति की बैठक तीन बार टल चुकी है। पहली बैठक 24 सितंबर को प्रस्तावित थी। इसके बाद 27 अक्टूबर को भी अंतिम फैसला नहीं हुआ। छह नवंबर की बैठक स्थगित होने से नियुक्ति का मामला फिर आगे बढ़ गया।

राजस्थान राजस्व अपील अधिकरण में अध्यक्ष का पद खाली है। इस नियुक्ति में देरी पर हाईकोर्ट की नाराजगी का मुद्दा भी सामने आया है। अधिकरण राजस्व मामलों से जुड़ी अपीलों की सुनवाई करता है। राज्य सूचना आयोग में अध्यक्ष और एक सदस्य का पद भी रिक्तियों की सूची में शामिल है। आयोग सूचना के अधिकार के तहत अपीलों और शिकायतों की सुनवाई करता है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में सचिव, राजस्व मंडल में रजिस्ट्रार, खान विभाग में निदेशक और स्थानीय निकाय निदेशालय में निदेशक के पद पर भी नियमित नियुक्तियां लंबित हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग में निदेशक पद रिक्तियों की सूची में हैं। कोटा और भरतपुर में संभागीय आयुक्तों के पदों पर भी नियुक्ति बाकी है।

कई विभागों में नियमित नियुक्तियों के बजाय दूसरे अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इससे रोजमर्रा का काम जारी है, लेकिन लंबे समय से खाली पदों पर स्थायी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। सरकार के लिए अब जरूरी है कि इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करे। निवेश, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों की घोषणाओं के बीच महत्वपूर्ण विभागों में अधिकारियों की कमी दूर करना भी उसकी जिम्मेदारी है।

उद्योग विभाग, रीको और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में शीर्ष पदों की स्थिति सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल इनके कामकाज पर पड़ने वाले असर का है। अभी ऐसा कोई सत्यापित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जिससे कहा जा सके कि शीर्ष पदों पर नियुक्तियां नहीं होने के कारण उद्योगों की मंजूरी या निवेश प्रस्ताव अटके हैं।

इसके लिए पिछले छह महीनों में आए आवेदनों, जारी मंजूरियों और लंबित मामलों की संख्या देखनी होगी। यह भी जांचना होगा कि किसी आवेदन में देरी हुई तो उसका कारण दस्तावेजों की कमी, नियमों का पालन नहीं होना, तकनीकी जांच या प्रशासनिक स्तर पर फैसला लंबित रहना था।

राजस्थान सरकार निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर रही है। ऐसे में उद्योगों और सरकारी भर्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में नियमित नियुक्तियों की स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। अब कार्मिक विभाग के नवीनतम पदस्थापन आदेशों, विभागों की कार्य आवंटन सूची और लंबित प्रस्तावों के आंकड़ों से पता चलेगा कि किन पदों पर नियुक्तियां बाकी हैं और किन विभागों में अतिरिक्त प्रभार से काम चल रहा है।

फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि सरकार जिन योजनाओं और निवेश प्रस्तावों को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है, उनके प्रशासनिक फैसलों की जिम्मेदारी किस अधिकारी के पास है और नियमित नियुक्तियां कब तक पूरी होंगी।