अजमेर में 16 साल से रह रहा बांग्लादेशी परिवार हिरासत में, पुलिस की 28 कार्रवाइयों में अब तक 66 लोग पकड़े गए

Raghvendra Singh Rathore | Published:
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अजमेर में 16 साल से रह रहा बांग्लादेशी परिवार हिरासत में
अजमेर में 16 साल से रह रहा बांग्लादेशी परिवार हिरासत में

राजस्थान के अजमेर में दरगाह क्षेत्र से पुलिस ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों को हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि परिवार बांग्लादेश का रहने वाला है और वर्ष 2009-10 से अजमेर में रह रहा था। परिवार के मुखिया ने प्रारंभिक पूछताछ में वर्ष 2007 में पश्चिम बंगाल की सीमा से अवैध तरीके से भारत आने की बात स्वीकार की है।

इस कार्रवाई के साथ अजमेर पुलिस के अभियान में हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या 66 पहुंच गई है। पुलिस अब परिवार की नागरिकता, पहचान और भारत में रहने से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, दंपती करीब 19 साल पहले भारत आया था और पिछले लगभग 16 वर्षों से अजमेर में रह रहा था। इतने लंबे समय बाद परिवार की पहचान होना स्थानीय स्तर पर नागरिकता और निवास संबंधी सत्यापन की व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है।

दरगाह क्षेत्र से दंपती और तीन बच्चे हिरासत में

अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में शुक्रवार, 13 नवंबर को दरगाह थाना पुलिस और सीआईडी जोन अजमेर की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। इसमें 63 वर्षीय माजिद अली, उनकी 55 वर्षीय पत्नी फरजान खान और उनके तीन बच्चों को दस्तयाब किया गया। बच्चों में दो बेटे और एक बेटी शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, माजिद अली ने पूछताछ में अपना मूल निवास बांग्लादेश के ढाका जिले में बताया है। पुलिस ने पांचों को दरगाह थाने लाकर पूछताछ की। परिवार के सदस्यों की पहचान और नागरिकता से जुड़े तथ्यों का सत्यापन जारी है।

2007 में सीमा पार करने की बात, पहले दिल्ली पहुंचे

प्रारंभिक पूछताछ में माजिद अली ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2006 में उनका निकाह फरजान खान से हुआ था। इसके अगले साल दोनों पश्चिम बंगाल के हिली बॉर्डर से भारत में दाखिल हुए। वहां से ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचे और करीब दो वर्ष तक दिल्ली में रहे।

पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2009-10 में दंपती अजमेर पहुंचा और दरगाह क्षेत्र में रहने लगा। इसके बाद परिवार यहीं रह रहा था। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतने वर्षों के दौरान परिवार कहां-कहां रहा और उसकी पहचान से संबंधित कौन-कौन से दस्तावेज उपलब्ध हैं।

दरगाह बाजार से तारागढ़ तक पुलिस ने की तलाश

अजमेर पुलिस ने विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए दरगाह क्षेत्र और आसपास के कई इलाकों में अभियान चलाया। पुलिस और सीआईडी की संयुक्त टीम ने मुखबिरों से मिली जानकारी, स्थानीय स्तर पर जुटाई गई सूचनाओं और तकनीकी साधनों की मदद ली।

टीम ने दरगाह बाजार, जालियान कब्रिस्तान, अंदरकोट, नई सड़क, तारागढ़ की पहाड़ी, सिलावट मोहल्ला, बड़े पीर का चिल्ला, लंगर खाना गली, चश्मा-ए-नूर तारागढ़, त्रिपोलिया गेट, सोहले खम्भा, झालरा और लाखन कोटड़ी सहित कई स्थानों पर तलाश की।

इसी अभियान के दौरान पांच सदस्यीय परिवार की पहचान हुई। पुलिस ने परिवार को हिरासत मे लेकर पूछताछ शुरू की। अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और नियमानुसार निष्कासन के लिए अभियान जारी रहेगा।

अजमेर में 28 कार्रवाइयां, अब तक 66 लोग दस्तयाब

अजमेर पुलिस के अनुसार, यह अभियान की 28वीं कार्रवाई है। इसके साथ अब तक 66 लोगों को दस्तयाब किया जा चुका है। ये आंकड़े जिले में चल रहे अभियान का दायरा बताते हैं, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि इन 66 लोगों में से कितनों की विदेशी नागरिकता की अंतिम पुष्टि हुई और कितनों को देश से निष्कासित किया जा चुका है।

पहले भी लंबे समय से रह रहे लोगों की हुई थी पहचान

अजमेर में लंबे समय से रह रहे संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान का यह पहला मामला नहीं है। अप्रैल 2025 में भी दरगाह क्षेत्र से एक व्यक्ति को दस्तयाब किया गया था। उस समय पुलिस का दावा था कि संबंधित व्यक्ति करीब 23 वर्षों से भारत में रह रहा था और लगभग दस साल से अजमेर में मौजूद था।

फरवरी 2025 में भी दरगाह क्षेत्र और आसपास के इलाकों में विशेष जांच अभियान चलाया गया था। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन और किराएदारों तथा घरेलू कर्मचारियों की पहचान संबंधी जानकारी जुटाने पर जोर दिया था।

इन पिछली कार्रवाइयों और शुक्रवार के मामले में एक समान बात सामने आती है। पुलिस को ऐसे व्यक्तियों की पहचान लंबे समय बाद हो रही है, जिनके बारे में अवैध प्रवेश या निवास का दावा किया गया है। हालांकि, इन मामलों के आधार पर किसी व्यापक संगठित नेटवर्क की मौजूदगी साबित नहीं होती। इसके लिए अलग जांच और ठोस साक्ष्य जरूरी होंगे।

दस्तयाब करने के बाद क्या होती है निष्कासन की प्रक्रिया?

भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, निवास और निष्कासन से संबंधित व्यवस्था में वर्ष 2025 में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था। एक सितंबर 2025 से आव्रजन एवं विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 लागू हुआ। इसके तहत जारी आव्रजन एवं विदेशी विषयक आदेश, 2025 में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान, आवाजाही पर प्रतिबंध और निष्कासन की प्रक्रिया का प्रावधान है।

नियमों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की पहचान अवैध प्रवासी के रूप में होती है और उसके पास वैध यात्रा दस्तावेज मौजूद हैं तो नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज नहीं होने पर संबंधित देश से नागरिकता की पुष्टि और यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें विदेश मंत्रालय तथा संबंधित देश के दूतावास या उच्चायोग की भूमिका होती है।

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देशभर में नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया भी चुनौती

अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के निष्कासन में नागरिकता सत्यापन एक महत्वपूर्ण चरण है। जून 2026 में विदेश मंत्रालय ने सार्वजनिक रूप से जानकारी दी थी कि भारत ने 2,860 से अधिक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की राष्ट्रीयता की पुष्टि के लिए बांग्लादेश से अनुरोध किया था।

उस समय कई मामलों में सत्यापन संबंधी जवाब लंबित होने की बात भी सामने आई थी। इससे स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति को पकड़ने के बाद वास्तविक निष्कासन की प्रक्रिया में समय लग सकता है।

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अब परिवार के दस्तावेज और नागरिकता की जांच

अजमेर पुलिस के अनुसार, शुक्रवार की कार्रवाई के बाद परिवार से विस्तृत पूछताछ जारी है। टीम उनके मूल निवास, भारत में प्रवेश और यहां रहने से जुड़े तथ्यों की पुष्टि कर रही है। पुलिस को यह भी स्पष्ट करना होगा कि परिवार के तीनों बच्चों का जन्म कहां हुआ और उनकी नागरिकता से संबंधित दस्तावेज क्या हैं। इसी तरह दंपती के पास उपलब्ध पहचान पत्रों तथा उनके सत्यापन की स्थिति भी आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होगी।

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