एक ही दिन विला की रजिस्ट्री, कंपनी को सरकारी रियायत… अब आईएएस शिखर अग्रवाल पर FIR का सवाल

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगा या मामला प्रारंभिक जांच तक ही सीमित रह जाएगा? सरकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मंजूरी मिलने के बाद एसीबी ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। अब सबकी नजर जांच के नतीजों पर है।

मामले में आरोप हैं कि रिसॉर्ट को जमीन के कन्वर्जन में राहत दी गई। जरूरी दस्तावेज जांचे बिना ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी मिल गई। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस कंपनी को सरकारी रियायतें मिलीं, उसी के प्रोजेक्ट में अग्रवाल के परिवार ने विला खरीदे। खास बात यह है कि सरकारी रियायत का आदेश और विला की रजिस्ट्री एक ही दिन हुई।

हालांकि, सिर्फ तारीख एक होने से भ्रष्टाचार साबित नहीं होता, लेकिन सवाल जरूर उठता है कि आखिर यह सब एक ही दिन कैसे हुआ? क्या यह महज इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई आपसी संबंध था? अब एसीबी की जांच से ही साफ होगा कि इन आरोपों में कितना दम है और एफआईआर दर्ज करने लायक सबूत मिलते हैं या नहीं।

24 नवंबर 2006 को शिखर अग्रवाल ने उदयपुर कलेक्टर रहते हुए बुझड़ा में बने अनंता रिसॉर्ट की 13.70 हेक्टेयर भूमि का पर्यटन इकाई के रूप में कन्वर्जन किया था। कन्वर्जन का यह आदेश 11 शर्तों के अधीन था।

इसके बाद 28 अक्टूबर 2007 को शिखर अग्रवाल ने इनमें से एक अहम शर्त को खत्म कर दिया। इस शर्त के अनुसार, कंपनी को वरिष्ठ नगर नियोजक (उदयपुर) से अनुमोदित (Approved) प्रोजेक्ट रिपोर्ट व ले-आउट प्लान के आधार पर निर्माण कार्य का कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना था। इस शर्त को हटाने के लिए कंपनी के डायरेक्टर ने 26 अक्टूबर को कलेक्टर को आवेदन दिया था और महज दो दिन में ही इसे मंजूर कर लिया गया।

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी) ने अनंता अजबगढ़ के लिए 14 दिसंबर 2023 को कंसेंट टू एस्टेब्लिश (सीटीई) जारी किया। इसके लिए वन विभाग की एनओसी व दूरी प्रमाण-पत्र और प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जरूरी है। लेकिन कंपनी के पास ये तीनों नहीं थे। बोर्ड ने इनकी पड़ताल किए बिना ही सीटीई जारी कर दिया। इस दौरान शिखर अग्रवाल के पास बोर्ड के चेयरमैन का अतिरिक्त चार्ज था।

शिखर अग्रवाल, प्रशाखा माथुर, उनके दोनों बेटों और सास-ससुर ने 27 मार्च 2026 को अजबगढ़ रिसॉर्ट में 20 विला खरीदे। ठीक इसी दिन वित्त विभाग ने एक आदेश निकाला, जिसमें गोयल फैशंस कंपनी को अजबगढ़ रिसॉर्ट के लिए राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम-2019 (रिप्स) के अंतर्गत विशेष पैकेज दिया।

इसे 14 फरवरी 2019 को हुई बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की छठी बैठक में मंजूरी दी गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की थी और शिखर अग्रवाल इसमें उद्योग व निवेश विभाग के एसीएस के तौर पर शामिल हुए थे। इस पैकेज के तहत कंपनी को 10 साल तक स्टेट टैक्स पर 75% सब्सिडी और विद्युत शुल्क में 100% छूट जैसी कई बड़ी रियायतें मिलीं।


भ्रष्ट्राचार निरोधक कानून की धारा 2(C) के अनुसार आईएएस शिखर अग्रवाल लोक सेवक हैं। कानून और भ्रष्टाचार विरोधी मामलों (जैसे भारतीय दंड संहिता या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) में Pecuniary Gratification का का उल्लेख है।

Pecuniary Gratification अर्थ आमतौर पर किसी लोक सेवक (Public Servant) का अपने आधिकारिक कार्य को करने या प्रभावित करने के बदले में अवैध रूप से लिया गया धन, रिश्वत, या आर्थिक फायदा होता है। कानूनी रुप से लोक सेवक का पैसा लेना ही अपराध नहीं होता बल्कि, किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ लेना भी अपराध की श्रेणी में आता है।


यह रिकार्ड पर है कि 27 मार्च 2026 को राज्य सरकार के वित्त विभाग ने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को विशेष रियायती आर्थिक पैकेज जारी किया।

ठीक उसी दिन शिखर अग्रवाल और उनके परिवार के नाम पर उसी कंपनी के प्रोजेक्ट में 20 विला की रजिस्ट्री हुई। तारीखों का यह सीधा मेल लोक सेवक द्वारा आधिकारिक पद के दुरुपयोग और अनुचित लाभ (Undue Advantage) लेने का पुख्ता सबूत है। यह भ्रष्ट्राचार निरोधक कानून की धारा-7 के दायरे में आता है।

कानूनी प्रावधान के अनुसार यदि कोई लोक सेवक किसी ऐसे व्यक्ति या कंपनी से, जिसके साथ उसका आधिकारिक संबंध या लेन-देन रहा हो, बिना किसी मूल्य (प्रतिफल) के या बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत (inadequate consideration) पर कोई मूल्यवान संपत्ति प्राप्त करता है, तो यह अपराध है।

आरोप है कि उदयपुर और अलवर (अजबगढ़) के रिसॉर्ट्स में शिखर, उनकी पत्नी, बेटों और ससुराल पक्ष के नाम पर करीब 36 से 40 विला बाजार दर से बेहद कम कीमत (लगभग 15 लाख से 16.5 लाख रुपए प्रति विला) पर खरीदे गए। अग्रवाल ने संबंधित कंपनी को उद्योग विभाग और अन्य पदों पर रहते हुए रियायतें दीं।

2018 के संशोधन के बाद धारा 13(1)(a) के तहत यदि कोई लोक सेवक बेईमानी या कपटपूर्वक अपने नियंत्रण वाली किसी सरकारी संपत्ति या संसाधन का दुरुपयोग करता है या किसी अन्य को ऐसा करने की अनुमति देता है, तो यह आपराधिक कदाचार (Criminal Misconduct) माना जाता है।

बिना अनिवार्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन के मंजूरियां देना, रिसॉर्ट निर्माण की शर्तों में नियमविरुद्ध ढील देना और विशेष पैकेज देकर सरकारी राजकोष को आर्थिक नुकसान पहुंचाना इस धारा को आकर्षित करता है।

ढाई साल की अवधि के भीतर परिवार के सदस्यों (पत्नी, बेटों और ससुराल पक्ष) के नाम पर बड़े पैमाने पर अचल संपत्तियों की खरीद और उसके लिए इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत संदिग्ध दिखते हैं। ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत सीधा संज्ञेय अपराध है, हांलाकि इस संबंध में अनुसंधान होना बाकी है।

कानूनी प्रावधान के अनुसार जो कोई भी भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दंडनीय किसी अपराध को करने में सहायता करता है या षड्यंत्र में शामिल होता है, वह धारा 12 के तहत दंडनीय है (इसे भारतीय न्याय संहिता - BNS की धारा 61(2) यानी आपराधिक षड्यंत्र के साथ पढ़ा जाता है)।

यदि जांच में यह साबित होता है कि निजी कंपनी के संचालकों या परिवार के सदस्यों ने जानबूझकर इस लेन-देन और कागजी प्रक्रिया में सहयोग किया, तो उन पर भी धारा 12 के तहत सह-अभियुक्त के रूप में आरोप तय हो सकते हैं।

राज्य सरकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत जांच की अनुमति दे चुकी है। ललिता कुमारी फैसले के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रारंभिक जांच 14 दिन में पूरी करना जरुरी है। हालांकि विशेष हालात में इस समय को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एसीबी को समय बढ़ाने के कारण डायरी में दर्ज करना जरुरी है।


मामले का खुलासा होने के दौरान शिखर अग्रवाल व उनकी पत्नी आईपीएस प्रशाखा माथुर विदेश के निजी दौरे पर थे। सरकार ने दोनों को एपीओ कर दिया है और गोयल फैशंस को दी गई रियायतों को भी रोक दिया है। अब इस मामले में एसीबी के अगले कदम का इं​तजार है। एसीबी या तो मामले को बंद करेगी या एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान को आगे बढ़ाएगी।


उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, यह मामला केवल संपत्ति की खरीद का नहीं, बल्कि प्रथमदृष्टया पद के दुरुपयोग और अनुचित आर्थिक लाभ से जुड़ा गंभीर प्रकरण प्रतीत होता है। एक ही दिन निजी कंपनी को सरकारी रियायतें मिलना और उसी कंपनी के प्रोजेक्ट में संबंधित अधिकारी के परिवार द्वारा विला खरीदना निष्पक्ष जांच की मांग करता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, धारा 13(1)(a) एवं 13(2) तथा आय से अधिक संपत्ति के मामले में धारा 13(1)(b) के प्रावधानों की जांच आवश्यक है। यदि अनुचित लाभ के लेन-देन में निजी व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आती है तो धारा 12 भी लागू हो सकती है। वहीं, सबूतों के आधार पर आपराधिक षड्यंत्र के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। धारा 17A की अनुमति के बाद एसीबी को निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कर प्रथमदृष्टया अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। किसी को पहले से दोषी मानना उचित नहीं, लेकिन किसी अधिकारी का पद भी उसे कानून के प्रति जवाबदेही से मुक्त नहीं कर सकता।

डॉ.विभूतिभूषण शर्मा,एडवोकेट

राजस्थान हाईकोर्ट।