जयपुर में सफाई पर 552 करोड़ खर्च, फिर भी टॉप-3 से बाहर; कम खर्च में इन शहरों ने मारी बाजी

जयपुर नगर निगम सफाई व्यवस्था पर हर महीने करीब 46 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इसमें कचरा उठाने, उसका परिवहन करने, सड़कों की सफाई और सफाई कर्मचारियों पर होने वाला खर्च शामिल है। इस हिसाब से सालभर में करीब 552 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।

इसके बावजूद सफाई के नतीजे खर्च के हिसाब से बेहतर नहीं दिख रहे। दूसरी ओर, जिन शहरों ने स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन किया है, वहां कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को नियमित तरीके से चलाया जा रहा है।

जयपुर में सफाई व्यवस्था पर होने वाले खर्च का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों और कचरा संग्रहण पर जा रहा है। नगर निगम हर महीने करीब 46 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इसमें अलग-अलग कामों के लिए बजट तय किया गया है।

जयपुर में करीब 7 हजार नियमित सफाई कर्मचारी हैं। इसके अलावा सफाई अभियान के तहत करीब 3 हजार सफाईकर्मी लगाए गए हैं। शहर में हर दिन करीब 2 हजार टन कचरा निकलने का अनुमान है।

इतने बड़े स्तर पर सफाई व्यवस्था चलाने के बावजूद शहर को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रैंकिंग नहीं मिल पा रही है। ऐसे में केवल कर्मचारियों की संख्या और मशीनों पर खर्च बढ़ाना काफी नहीं है। सफाई के काम का नतीजा भी देखना जरूरी है।

सफाई के मामले में आगे बढ़ने वाले शहरों ने केवल अभियान चलाने पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने सफाई को रोजमर्रा की व्यवस्था बनाया। कचरे को कम करने, अलग-अलग करने और उसका सही तरीके से निस्तारण करने पर ध्यान दिया।

जयपुर में भी समय-समय पर सफाई अभियान चलाए जाते हैं। इनसे कुछ समय के लिए शहर साफ दिखाई देता है, लेकिन नियमित व्यवस्था मजबूत नहीं होने से समस्या फिर सामने आ जाती है।

शहर में घरों से उठने वाले कचरे का कितना हिस्सा अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर प्रोसेसिंग तक पहुंच रहा है, इसकी निगरानी जरूरी है। गीले और सूखे कचरे को अलग करना भी अहम है।

सफाई कर्मचारियों की संख्या और मशीनरी पर खर्च के साथ यह भी मापना होगा कि उनके काम से कितना कचरा साफ हो रहा है। यानी खर्च के साथ काम का परिणाम भी देखना जरूरी है।

स्वच्छता रैंकिंग में विशाखापत्तनम ने इस बार पहला स्थान हासिल किया है। शहर ने कचरा प्रबंधन को घरों से ही मजबूत करने पर ध्यान दिया। यहां वार्ड स्तर पर चार डिब्बों वाली कचरा व्यवस्था लागू की गई। इसके साथ डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण पर सख्ती की गई। लोगों को घर पर ही कचरा अलग-अलग रखने के लिए जागरूक किया गया।

शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रबंधन पर भी काम किया गया। जैविक कचरे से खाद बनाने की व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया।

घरों में ही जैविक कचरे से खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए। इससे कचरे को सीधे कूड़े के ढेर में डालने के बजाय उसका उपयोग करने पर जोर मिला।

विशाखापत्तनम ने 2024-25 में नौवां स्थान हासिल किया था। अब शहर पहले स्थान पर पहुंच गया है। शहर का सालाना सफाई खर्च करीब 455 करोड़ रुपए बताया गया है, जो जयपुर के खर्च से कम है।

जबलपुर ने स्वच्छता रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों की नियमित निगरानी और कार्रवाई पर जोर दिया गया।

नगर निगम आयुक्त सुबह छह बजे ही सफाई व्यवस्था देखने निकलते थे। जहां सफाई में लापरवाही मिलती, वहां संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी।

सड़कों, डिवाइडर और सार्वजनिक जगहों की सफाई को बेहतर किया गया। इसके साथ सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ पूरे साल स्पॉट फाइन की कार्रवाई की गई।

शहर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को फिर से चालू करने पर भी काम किया गया। इसका उद्देश्य कचरे का बेहतर इस्तेमाल करना और उसे सही तरीके से निस्तारित करना था। जबलपुर ने 2024-25 में पांचवां स्थान हासिल किया था। इस बार शहर दूसरे स्थान पर पहुंच गया। हालांकि, शहर के सालाना सफाई खर्च का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

लखनऊ ने स्वच्छता रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है। शहर ने पुराने कचरे के ढेर को हटाने और जमीन को साफ करने पर खास ध्यान दिया। लखनऊ में करीब 20 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया। इससे करीब 46 एकड़ जमीन को पुराने कचरे से मुक्त कराया गया।

इसके साथ गीले कचरे से खाद बनाने की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया गया। पुराने कचरे को हटाने और नए कचरे के सही प्रबंधन से शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिली।

लखनऊ ने 2024-25 में भी तीसरा स्थान हासिल किया था। इस बार भी शहर अपनी जगह बनाए रखने में सफल रहा। लखनऊ का सालाना सफाई खर्च करीब 475 करोड़ रुपए है।

इस रैंकिंग में विशाखापत्तनम ने सबसे बड़ी छलांग लगाई है। शहर नौवें स्थान से सीधे पहले स्थान पर पहुंच गया। जबलपुर भी पांचवें स्थान से दूसरे स्थान पर आया है।

लखनऊ ने लगातार तीसरे स्थान पर रहकर अपनी स्थिति बनाए रखी। वहीं जयपुर को राज्य स्तर पर पहला स्थान मिला है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर टॉप-3 में जगह नहीं मिल पाई।

जयपुर सफाई व्यवस्था पर विशाखापत्तनम से करीब 97 करोड़ रुपए और लखनऊ से करीब 77 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। इसके बावजूद जयपुर इन शहरों से पीछे है।

इससे साफ है कि सफाई व्यवस्था में केवल बजट बढ़ाना ही काफी नहीं है। कचरे का सही प्रबंधन, लोगों की भागीदारी, नियमित निगरानी और कर्मचारियों की जवाबदेही भी जरूरी है।

जयपुर को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रैंकिंग हासिल करने के लिए सफाई व्यवस्था में कुछ अहम बदलाव करने होंगे। घरों से कचरा उठाने के साथ उसके सही निस्तारण पर भी ध्यान देना होगा।

गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग जमा करने की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। कचरे को प्रोसेसिंग तक पहुंचाने की नियमित निगरानी जरूरी होगी। सार्वजनिक जगहों पर सफाई बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई करनी होगी।

इसके अलावा सफाई कर्मचारियों और मशीनों पर होने वाले खर्च का हिसाब काम के नतीजों से जोड़ना होगा। केवल अभियान चलाने के बजाय सफाई को रोजाना की व्यवस्था बनाना जरूरी है।

जयपुर में सफाई व्यवस्था पर हर साल 552 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके बावजूद शहर राष्ट्रीय स्तर पर टॉप-3 में नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरी ओर, कम खर्च करने वाले शहर बेहतर रैंकिंग हासिल कर रहे हैं।

यह तुलना बताती है कि सफाई में पैसा खर्च करने के साथ उसका सही इस्तेमाल भी जरूरी है। शहर की सफाई केवल कर्मचारियों और मशीनों से नहीं, बल्कि नियमित व्यवस्था और लोगों की भागीदारी से बेहतर हो सकती है।

जयपुर नगर निगम को अब सफाई पर होने वाले खर्च के साथ उसके नतीजों पर भी ध्यान देना होगा। घरों से कचरा अलग-अलग उठाने, वैज्ञानिक निस्तारण और नियमित निगरानी को मजबूत करना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर टॉप-3 में पहुंचने के लिए सफाई व्यवस्था को अभियान के बजाय रोजाना की आदत और जिम्मेदारी बनाना जरूरी होगा।