MP में पुलिस बल की भारी कमी: नेशनल एवरेज से 41 हजार जवान कम, 69 साल में बजट 2 हजार गुना बढ़ा
Arohi Raj | Sootr Creatives | Published:
मध्य प्रदेश में पुलिस बल की कमी और बढ़ता पुलिस बजट।
मध्य प्रदेश में पिछले 69 सालों में आबादी तेजी से बढ़ी है। प्रदेश की जनसंख्या अब 8 करोड़ से ज्यादा हो गई है। लेकिन पुलिस बल की संख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। प्रदेश में पुलिसकर्मियों की संख्या सिर्फ 92 हजार 334 बढ़ी है। यानी हर साल औसतन 1,338 पुलिसकर्मी ही बढ़े हैं।
दूसरी ओर, पुलिस का बजट तेजी से बढ़ा है। साल 1956 में पुलिस का बजट 5.24 करोड़ रुपए था। साल 2025 में यह बढ़कर 10 हजार 564 करोड़ रुपए हो गया। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों की संख्या राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।
मध्य प्रदेश पुलिस स्टेटिस्टिकल डेटा 2025 में इसकी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में हर 100 वर्ग किलोमीटर में 40.67 पुलिसकर्मी हैं। वहीं, राष्ट्रीय औसत 83.81 पुलिसकर्मियों का है। इस तरह प्रदेश में पुलिसकर्मियों की उपलब्धता आधे से भी कम है।
राष्ट्रीय औसत के हिसाब से प्रदेश में करीब 41 हजार पुलिसकर्मियों की कमी है। बढ़ती आबादी और अपराधों को देखते हुए यह स्थिति चिंता बढ़ाती है। ऐसे में प्रदेश में पुलिस बल बढ़ाने की जरूरत है।
मध्य प्रदेश में पुलिस बल की संख्या कई दशकों में बदली है। साल 1956 में प्रदेश में सिर्फ 36 हजार 671 पुलिसकर्मी थे। उस समय प्रदेश की आबादी एक करोड़ 86 लाख थी। इसके बाद पुलिसकर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। साल 1961 में प्रदेश में 48 हजार 995 पुलिसकर्मी थे।
वहीं, 1971 में यह संख्या 53 हजार 205 हो गई। उस समय प्रदेश की आबादी करीब तीन करोड़ पहुंच चुकी थी। इसके बाद भी पुलिस बल में बढ़ोतरी जारी रही। साल 1981 में प्रदेश में 75 हजार 487 पुलिसकर्मी थे। साल 1991 में यह संख्या बढ़कर 91 हजार 325 हो गई।
हालांकि, साल 2001 में पुलिसकर्मियों की संख्या घट गई। उस समय प्रदेश में 74 हजार 128 पुलिसकर्मी थे। प्रदेश की आबादी करीब छह करोड़ हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस बल की संख्या फिर बढ़ने लगी।
साल 2011 में प्रदेश में कुल 87 हजार 291 पुलिसकर्मी थे। वहीं, साल 2025 में यह संख्या करीब एक लाख 29 हजार पहुंच गई। इस दौरान प्रदेश की आबादी भी आठ करोड़ से ज्यादा हो गई।
इन आंकड़ों से पुलिस बल की स्थिति समझी जा सकती है। आबादी के मुकाबले पुलिसकर्मियों की संख्या कम बढ़ी है। इसका असर पुलिस व्यवस्था पर पड़ सकता है। खासकर तेजी से बढ़ती आबादी वाले इलाकों में दबाव बढ़ सकता है।
पुलिसकर्मियों की संख्या धीरे बढ़ी, लेकिन बजट तेजी से बढ़ा। पिछले 69 सालों में मध्य प्रदेश पुलिस का बजट करीब दो हजार 15 गुना बढ़ा है। साल 1956 में पुलिस का बजट सिर्फ 5.24 करोड़ रुपए था। साल 1961 में यह बढ़कर 6.57 करोड़ रुपए हो गया।
इसके बाद 1971 में पुलिस को 15.73 करोड़ रुपए मिले। साल 1981 में पुलिस का बजट 61.25 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं, 1991 में यह बढ़कर 294.15 करोड़ रुपए हो गया। साल 2001 में पुलिस का बजट 1,002.32 करोड़ रुपए था। इसके बाद बजट में लगातार बढ़ोतरी हुई। साल 2011 में पुलिस को 2,151.87 करोड़ रुपए मिले। वहीं, साल 2025 में बजट 10 हजार 564 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया।
इस तरह पुलिस बजट में बड़ा बदलाव आया है। इस राशि से पुलिस व्यवस्था और संसाधनों पर खर्च होता है। इसमें दूसरी जरूरी सुविधाएं भी शामिल हैं। हालांकि, सिर्फ बजट बढ़ने से पुलिसकर्मियों की कमी दूर नहीं होगी। इसके लिए नई भर्तियां करना भी जरूरी है।
पुलिसकर्मियों की उपलब्धता के मामले में प्रदेश पीछे है। रिपोर्ट के अनुसार, हर 100 वर्ग किलोमीटर में 40.67 पुलिसकर्मी हैं। वहीं, राष्ट्रीय औसत 83.81 पुलिसकर्मियों का है। यानी मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों की उपलब्धता काफी कम है। राष्ट्रीय औसत के हिसाब से प्रदेश में करीब 41 हजार पुलिसकर्मियों की कमी है।
यह स्थिति तब है, जब अपराधों के तरीके बदल रहे हैं। अब साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे अपराधों की जांच के लिए विशेष प्रशिक्षण जरूरी है। पुलिस के पास आधुनिक संसाधन होना भी जरूरी है।
इसके अलावा, बढ़ती आबादी से पुलिस पर काम का दबाव बढ़ता है। थानों में शिकायतें सुनना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। इसके साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है। अपराधों की जांच का काम भी पुलिस को करना पड़ता है। ऐसे में पुलिसकर्मियों की कम संख्या बड़ी चुनौती बन सकती है। इसका असर आम लोगों को मिलने वाली सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।
रिटायर्ड डीजी अरुण गुर्टू ने भी पुलिस बल बढ़ाने की जरूरत बताई है। उनके मुताबिक, आबादी बढ़ने के साथ पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़नी चाहिए। नए तरह के अपराध भी लगातार सामने आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करना जरूरी है। इसके साथ बेहतर संसाधन भी उपलब्ध कराने होंगे। इससे अपराधों की जांच में मदद मिलेगी। कानून-व्यवस्था संभालना भी आसान होगा।
हालांकि, पिछले कुछ सालों में इस दिशा में काफी काम हुआ है। इसके बावजूद पुलिस बल को और मजबूत करने की जरूरत है। कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश पुलिस के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं।
पहली चुनौती पुलिसकर्मियों की कम संख्या है। दूसरी चुनौती अपराधों के बदलते तरीकों से निपटना है। ऐसे में पुलिस की मॉर्डन टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही मैन पावरबढ़ाने की जरूरत है। प्रदेश में पुलिस का बजट लगातार बढ़ा है। अब पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाना भी जरूरी है। इससे आम लोगों को बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी।
FAQs
मध्य प्रदेश पुलिस स्टेटिस्टिकल डेटा 2025 में इसकी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में हर 100 वर्ग किलोमीटर में 40.67 पुलिसकर्मी हैं। वहीं, राष्ट्रीय औसत 83.81 पुलिसकर्मियों का है। इस तरह प्रदेश में पुलिसकर्मियों की उपलब्धता आधे से भी कम है।
राष्ट्रीय औसत के हिसाब से प्रदेश में करीब 41 हजार पुलिसकर्मियों की कमी है। बढ़ती आबादी और अपराधों को देखते हुए यह स्थिति चिंता बढ़ाती है। ऐसे में प्रदेश में पुलिस बल बढ़ाने की जरूरत है।
1956 में प्रदेश में थे सिर्फ 36 हजार 671 पुलिसकर्मी
वहीं, 1971 में यह संख्या 53 हजार 205 हो गई। उस समय प्रदेश की आबादी करीब तीन करोड़ पहुंच चुकी थी। इसके बाद भी पुलिस बल में बढ़ोतरी जारी रही। साल 1981 में प्रदेश में 75 हजार 487 पुलिसकर्मी थे। साल 1991 में यह संख्या बढ़कर 91 हजार 325 हो गई।
हालांकि, साल 2001 में पुलिसकर्मियों की संख्या घट गई। उस समय प्रदेश में 74 हजार 128 पुलिसकर्मी थे। प्रदेश की आबादी करीब छह करोड़ हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस बल की संख्या फिर बढ़ने लगी।
साल 2011 में प्रदेश में कुल 87 हजार 291 पुलिसकर्मी थे। वहीं, साल 2025 में यह संख्या करीब एक लाख 29 हजार पहुंच गई। इस दौरान प्रदेश की आबादी भी आठ करोड़ से ज्यादा हो गई।
इन आंकड़ों से पुलिस बल की स्थिति समझी जा सकती है। आबादी के मुकाबले पुलिसकर्मियों की संख्या कम बढ़ी है। इसका असर पुलिस व्यवस्था पर पड़ सकता है। खासकर तेजी से बढ़ती आबादी वाले इलाकों में दबाव बढ़ सकता है।
पुलिस बजट में इतने साल में इतना गुना बढ़ोतरी
इसके बाद 1971 में पुलिस को 15.73 करोड़ रुपए मिले। साल 1981 में पुलिस का बजट 61.25 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं, 1991 में यह बढ़कर 294.15 करोड़ रुपए हो गया। साल 2001 में पुलिस का बजट 1,002.32 करोड़ रुपए था। इसके बाद बजट में लगातार बढ़ोतरी हुई। साल 2011 में पुलिस को 2,151.87 करोड़ रुपए मिले। वहीं, साल 2025 में बजट 10 हजार 564 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया।
इस तरह पुलिस बजट में बड़ा बदलाव आया है। इस राशि से पुलिस व्यवस्था और संसाधनों पर खर्च होता है। इसमें दूसरी जरूरी सुविधाएं भी शामिल हैं। हालांकि, सिर्फ बजट बढ़ने से पुलिसकर्मियों की कमी दूर नहीं होगी। इसके लिए नई भर्तियां करना भी जरूरी है।
राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है एमपी
यह स्थिति तब है, जब अपराधों के तरीके बदल रहे हैं। अब साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे अपराधों की जांच के लिए विशेष प्रशिक्षण जरूरी है। पुलिस के पास आधुनिक संसाधन होना भी जरूरी है।
इसके अलावा, बढ़ती आबादी से पुलिस पर काम का दबाव बढ़ता है। थानों में शिकायतें सुनना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। इसके साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है। अपराधों की जांच का काम भी पुलिस को करना पड़ता है। ऐसे में पुलिसकर्मियों की कम संख्या बड़ी चुनौती बन सकती है। इसका असर आम लोगों को मिलने वाली सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।
नए अपराधों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक जरूरी
उन्होंने कहा कि पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करना जरूरी है। इसके साथ बेहतर संसाधन भी उपलब्ध कराने होंगे। इससे अपराधों की जांच में मदद मिलेगी। कानून-व्यवस्था संभालना भी आसान होगा।
हालांकि, पिछले कुछ सालों में इस दिशा में काफी काम हुआ है। इसके बावजूद पुलिस बल को और मजबूत करने की जरूरत है। कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश पुलिस के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं।
पहली चुनौती पुलिसकर्मियों की कम संख्या है। दूसरी चुनौती अपराधों के बदलते तरीकों से निपटना है। ऐसे में पुलिस की मॉर्डन टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही मैन पावरबढ़ाने की जरूरत है। प्रदेश में पुलिस का बजट लगातार बढ़ा है। अब पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाना भी जरूरी है। इससे आम लोगों को बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी।
FAQs
- मध्य प्रदेश में कुल कितने पुलिसकर्मी हैं?
मध्य प्रदेश पुलिस सांख्यिकीय डेटा 2025 के अनुसार, प्रदेश में करीब 1 लाख 29 हजार पुलिसकर्मी हैं। - मध्य प्रदेश में पुलिस बजट कितना बढ़ा है?
साल 1956 में पुलिस का बजट 5.24 करोड़ रुपए था, जो साल 2025 में बढ़कर 10 हजार 564 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। - मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों की उपलब्धता का राष्ट्रीय औसत क्या है?
देश में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर पुलिसकर्मियों का औसत 83.81 है, जबकि मध्य प्रदेश में यह संख्या 40.67 पुलिसकर्मी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है।
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