एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर

हालांकि, इन सभी को मकान नहीं मिले हैं। अब सरकार ने नवंबर में नगर निगमों को हजारों नए आवेदन जुटाने का लक्ष्य दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पुराने आवेदकों को घर कब मिलेंगे?

सरकार ने नवंबर में होम लोन सब्सिडी योजना के तहत नए आवेदन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। भोपाल और इंदौर नगर निगमों को 50-50 हजार नए आवेदन लेने का Target दिया गया है। वहीं, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन नगर निगमों को 25-25 हजार आवेदन जुटाने के लिए कहा गया है। प्रदेश के बाकी 11 नगर निगमों को भी 10-10 हजार नए आवेदन लेने का लक्ष्य मिला है। हालांकि, ये आंकड़े केवल नए आवेदनों के हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इतने मकान बन गए हैं या उन्हें बनाने की मंजूरी मिल चुकी है।

अक्टूबर में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में करीब 1.10 लाख हितग्राही योजना के अलग-अलग चरणों तक पहुंचे थे। इनमें कुछ परिवारों को पहली किस्त मिली, जबकि कुछ को सब्सिडी की प्रक्रिया में शामिल किया गया। कुछ मामलों में बैंकों को राशि जारी करने की मंजूरी भी दी गई थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन परिवारों के मकान बनकर तैयार हो गए हैं। ऐसे में यह जानकारी सामने आना जरूरी है कि अब तक कितने घरों का निर्माण पूरा हुआ और कितने परिवारों को मकानों का कब्जा मिला है।

फरवरी 2026 में विधानसभा में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आवास योजना के BLC घटक से जुड़ी पात्रता की शर्तें स्पष्ट की थीं। उन्होंने बताया था कि इस घटक के तहत मकान बनाने के लिए आवेदक के पास जमीन की रजिस्ट्री, पट्टा या अन्य मान्य दस्तावेज होना जरूरी है। अगर किसी परिवार के पास जमीन के जरूरी कागजात नहीं हैं, तो संबंधित नगरीय निकाय उसका आवेदन अमान्य कर सकता है। हालांकि, यह नियम केवल BLC घटक के लिए है, पूरी आवास योजना के लिए नहीं। इससे उन गरीब परिवारों को परेशानी हो सकती है, जिनके पास जमीन तो है, लेकिन उसके जरूरी दस्तावेज नहीं हैं।

नए आवेदन बढ़ाने के लिए नवंबर में नगरीय निकायों को बैंकों और डेवलपर के साथ विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इन शिविरों में पात्र लोगों को ISS घटक के तहत Home Loan पर मिलने वाली सहायता की जानकारी दी जाएगी। इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को ब्याज अनुदान के रूप में अधिकतम 1.80 लाख रुपए की सहायता मिल सकती है। इसके अलावा जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों के जरिए लंबित मामलों को जल्द निपटाने की तैयारी भी की जा रही है।

सरकार के सामने अब नए आवेदन जुटाने के साथ पुराने मामलों को पूरा करने की चुनौती भी है। यह स्पष्ट होना जरूरी है कि अब तक कितने आवेदन मंजूर हुए, कितने रद्द किए गए और कितने मकानों का निर्माण शुरू हुआ है। इसके साथ ही कितने परिवारों को तैयार घर मिले हैं, इसका अलग Record सामने आना चाहिए। केवल आवेदन और मंजूरी की संख्या से योजना की वास्तविक सफलता का पता नहीं लगाया जा सकता।

प्रदेश सरकार ने पांच साल में 10 लाख आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। लेकिन अक्टूबर तक सामने आए 1.10 लाख हितग्राहियों के आंकड़े को तैयार मकानों की संख्या नहीं माना जा सकता। अब नवंबर में नए आवेदन जुटाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में नगरीय विकास विभाग और नगर निगमों की जिम्मेदारी है कि वे पुराने आवेदनों की स्थिति भी स्पष्ट करें। योजना का असली फायदा तभी सामने आएगा, जब पात्र परिवारों को मकान बनकर मिलेंगे। इसके लिए आवेदन, मंजूरी, निर्माण और कब्जे के आंकड़ों को अलग-अलग सार्वजनिक करना जरूरी है।