14 Nov 2026
By Ramanand Tiwari
ग्वालियर से भिंड होते हुए इटावा तक बनने वाले फोरलेन हाईवे का काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। करीब 6952 करोड़ रुपए की इस परियोजना की फाइल दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए लंबित है। मंजूरी मिलने के बाद ही टेंडर और निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। फिलहाल 117 किलोमीटर लंबे इस हाईवे का काम मार्च 2027 के बाद शुरू होने की संभावना है।
ग्वालियर से भिंड होते हुए इटावा तक बनने वाले फोरलेन हाईवे का काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। करीब 6952 करोड़ रुपए की इस परियोजना की फाइल दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए लंबित है। मंजूरी मिलने के बाद ही टेंडर और निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। फिलहाल 117 किलोमीटर लंबे इस हाईवे का काम मार्च 2027 के बाद शुरू होने की संभावना है।
13 Nov 2026
By Ramanand Tiwari
मध्यप्रदेश के लोक निर्माण विभाग (PWD) में एक बार फिर बड़े प्रशासनिक फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। महज पांच महीने पहले प्रमुख अभियंता की कुर्सी संभालने वाले आरएल वर्मा को हटाए जाने की सुगबुगाहट है। उनकी जगह शालिग्राम बघेल को जिम्मेदारी मिल सकती है। इतना ही नहीं, ग्वालियर, उज्जैन और पीआईयू में भी कई अधिकारियों के प्रभार बदलने की तैयारी बताई जा रही है।
मध्यप्रदेश के लोक निर्माण विभाग (PWD) में एक बार फिर बड़े प्रशासनिक फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। महज पांच महीने पहले प्रमुख अभियंता की कुर्सी संभालने वाले आरएल वर्मा को हटाए जाने की सुगबुगाहट है। उनकी जगह शालिग्राम बघेल को जिम्मेदारी मिल सकती है। इतना ही नहीं, ग्वालियर, उज्जैन और पीआईयू में भी कई अधिकारियों के प्रभार बदलने की तैयारी बताई जा रही है।
12 Nov 2026
By Ramanand Tiwari
मध्यप्रदेश भाजपा में संगठन की नियुक्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने 30 अक्टूबर तक सभी जिलों में मोर्चा और प्रकोष्ठों की टीमें बनाने के निर्देश दिए थे। लेकिन तय समय बीतने के बाद भी कई जिलों में नियुक्तियां पूरी नहीं हो सकी हैं। 12 नवंबर तक कई जगह पद खाली हैं।
मध्यप्रदेश भाजपा में संगठन की नियुक्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने 30 अक्टूबर तक सभी जिलों में मोर्चा और प्रकोष्ठों की टीमें बनाने के निर्देश दिए थे। लेकिन तय समय बीतने के बाद भी कई जिलों में नियुक्तियां पूरी नहीं हो सकी हैं। 12 नवंबर तक कई जगह पद खाली हैं।
12 Nov 2026
By Ramanand Tiwari
मध्यप्रदेश में शहरी गरीबों को पक्के मकान देने की योजना की रफ्तार पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश में पांच साल के भीतर 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन दो साल में इसकी प्रगति सीमित रही है। अक्टूबर तक करीब 1.10 लाख हितग्राही योजना की अलग-अलग प्रक्रियाओं में शामिल हुए हैं।
मध्यप्रदेश में शहरी गरीबों को पक्के मकान देने की योजना की रफ्तार पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश में पांच साल के भीतर 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन दो साल में इसकी प्रगति सीमित रही है। अक्टूबर तक करीब 1.10 लाख हितग्राही योजना की अलग-अलग प्रक्रियाओं में शामिल हुए हैं।
12 Nov 2026
By Ramanand Tiwari
ग्वालियर के मेला मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का शताब्दी संकल्प शिविर आयोजित होने जा रहा है। यह शिविर 4 से 6 दिसंबर तक चलेगा। इसमें मध्यभारत प्रांत के 31 जिलों से करीब 3000 कॉलेज विद्यार्थी शामिल होंगे। छात्रों के रहने के लिए मैदान में बड़ी टेंट सिटी बनाई जाएगी। खास बात यह है कि शिविर में आने वाले विद्यार्थियों को अपने बिस्तर और बर्तन खुद लेकर आने होंगे।
ग्वालियर के मेला मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का शताब्दी संकल्प शिविर आयोजित होने जा रहा है। यह शिविर 4 से 6 दिसंबर तक चलेगा। इसमें मध्यभारत प्रांत के 31 जिलों से करीब 3000 कॉलेज विद्यार्थी शामिल होंगे। छात्रों के रहने के लिए मैदान में बड़ी टेंट सिटी बनाई जाएगी। खास बात यह है कि शिविर में आने वाले विद्यार्थियों को अपने बिस्तर और बर्तन खुद लेकर आने होंगे।
08 Nov 2026
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के शहर एक बार फिर स्वच्छता पुरस्कारों की दौड़ में हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 नवंबर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे कार्यक्रम होगा।लेकिन पुरस्कार समारोह से पहले प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण चिंता बढ़ा रहा है। इंदौर और भोपाल के कुछ इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब दर्ज हुई है।
मध्य प्रदेश के शहर एक बार फिर स्वच्छता पुरस्कारों की दौड़ में हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 नवंबर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे कार्यक्रम होगा।लेकिन पुरस्कार समारोह से पहले प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण चिंता बढ़ा रहा है। इंदौर और भोपाल के कुछ इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब दर्ज हुई है।
07 Nov 2026
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश सरकार अब खनिज निधि से हुए विकास कार्यों की समीक्षा कराएगी। पहले चरण में सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर जिले शामिल किए गए हैं। इन जिलों में एक निजी एजेंसी पुराने कामों की जांच करेगी। एजेंसी देखेगी कि खनिज निधि से लोगों को कितनी सुविधाएं मिली हैं। इसके साथ गांवों और शहरों में अलग-अलग सर्वे किया जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार अब खनिज निधि से हुए विकास कार्यों की समीक्षा कराएगी। पहले चरण में सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर जिले शामिल किए गए हैं। इन जिलों में एक निजी एजेंसी पुराने कामों की जांच करेगी। एजेंसी देखेगी कि खनिज निधि से लोगों को कितनी सुविधाएं मिली हैं। इसके साथ गांवों और शहरों में अलग-अलग सर्वे किया जाएगा।
07 Nov 2026
By Ramanand Tiwari
रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े मध्यप्रदेश के DGP कैलाश मकवाना के एक फैसले ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। हार्टफुलनेस संस्था से किया गया MOU अब उनके गले की फांस बनता नजर आ रहा है। आरोप है कि शासन की मंजूरी के बिना ही समझौता कर लिया गया।
रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े मध्यप्रदेश के DGP कैलाश मकवाना के एक फैसले ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। हार्टफुलनेस संस्था से किया गया MOU अब उनके गले की फांस बनता नजर आ रहा है। आरोप है कि शासन की मंजूरी के बिना ही समझौता कर लिया गया।
06 Nov 2026
By Ramanand Tiwari
ग्वालियर शहर की खराब सड़कों की जांच का मामला अब लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर वीके अरख को तत्काल अपना कार्यभार छोड़ने का आदेश दिया। कोर्ट ने जांच टीम के सदस्य को जारी विभागीय नोटिस भी रद्द कर दिया है।
ग्वालियर शहर की खराब सड़कों की जांच का मामला अब लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर वीके अरख को तत्काल अपना कार्यभार छोड़ने का आदेश दिया। कोर्ट ने जांच टीम के सदस्य को जारी विभागीय नोटिस भी रद्द कर दिया है।
05 Nov 2026
By Ramanand Tiwari
मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों की फाइलों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी विभाग बिना नियमों की जांच किए शासन से मार्गदर्शन नहीं मांग सकेगा। इसके लिए पहले पुराने आदेश और नियम देखने होंगे। साथ ही प्रमुख सचिव या सचिव की मंजूरी लेना भी जरूरी होगा।
मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों की फाइलों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी विभाग बिना नियमों की जांच किए शासन से मार्गदर्शन नहीं मांग सकेगा। इसके लिए पहले पुराने आदेश और नियम देखने होंगे। साथ ही प्रमुख सचिव या सचिव की मंजूरी लेना भी जरूरी होगा।
By Jitendra Shrivastava
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