MP में डेढ़ लाख पदों पर होगी सरकारी भर्ती, 2027 में दो बार होगी PSC परीक्षा, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

उन्होंने सभी विभागों से कहा कि वे अपने यहां खाली पड़े पदों की जानकारी जल्द भेजें, ताकि भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। बैठक में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन, अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों से कहा कि पदोन्नति और रिटायरमेंट से खाली हुए पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। इसके लिए विभागों को अपना Roadmap तैयार करना होगा।

प्रदेश में डेढ़ लाख पदों पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल के जरिए भर्ती की जानी है। अब तक MPPSC को 6 हजार 588 और कर्मचारी चयन मंडल को 17 हजार 299 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर अगले साल नियमित राज्य सेवा परीक्षा के साथ विशेष राज्य सेवा परीक्षा भी आयोजित करने की योजना है। दोनों परीक्षाओं का Exam Calendar तैयार किया गया है।

• नवंबर 2026 के आखिरी सप्ताह में रिक्त पदों का विज्ञापन
• जनवरी 2027 में प्रारंभिक परीक्षा
• जून 2027 में मुख्य परीक्षा
• नवंबर 2027 में इंटरव्यू

• मार्च 2027 में रिक्त पदों का विज्ञापन
• मई 2027 में प्रारंभिक परीक्षा
• सितंबर 2027 में मुख्य परीक्षा
• दिसंबर 2027 में इंटरव्यू

मुख्य सचिव ने नियमित परीक्षा के लिए सभी विभागों को 25 नवंबर 2026 तक भर्ती प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। इसमें 31 दिसंबर 2026 तक संभावित खाली होने वाले पदों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं, विशेष परीक्षा के लिए 15 मार्च 2027 तक प्रस्ताव भेजने होंगे।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 68 हजार 437 सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा चुकी है। मुख्य सचिव ने इस साल होने वाली बाकी पदोन्नतियों की प्रक्रिया भी समय पर पूरी करने को कहा है।

उन्होंने गृह और राजस्व विभाग के काम की तारीफ की। साथ ही सभी विभागों को पदोन्नति समिति की बैठकें समय पर करने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के 2300 से ज्यादा मामले अब भी लंबित हैं। मुख्य सचिव ने इनका जल्द समाधान करने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा है।

बैठक में बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने सबसे ज्यादा 904 अनुकंपा नियुक्तियां की हैं। मुख्य सचिव ने बाकी विभागों को भी खाली पदों की समीक्षा करके नियुक्तियां करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी विभागीय जांच समय पर पूरी करने को कहा है। इसके अलावा पेंशन के लंबित मामलों के Online निपटारे की भी समीक्षा की गई।

उन्होंने वित्त विभाग को निर्देश दिए कि पेंशन से जुड़े दस्तावेज और प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करने में कर्मचारियों को आ रही परेशानियां दूर की जाएं।

बैठक में सरकारी सेवाओं की निगरानी के लिए तैयार किए जा रहे Dashboard की जानकारी भी दी गई है। इसमें नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाओं के लंबित मामलों की जानकारी मिलेगी।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से इस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुझाव मांगे हैं। साथ ही सभी लंबित मामलों का तय समय में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।