ग्वालियर के मेला मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का शताब्दी संकल्प शिविर आयोजित होने जा रहा है। यह शिविर 4 से 6 दिसंबर तक चलेगा। इसमें मध्यभारत प्रांत के 31 जिलों से करीब 3000 कॉलेज विद्यार्थी शामिल होंगे। छात्रों के रहने के लिए मैदान में बड़ी टेंट सिटी बनाई जाएगी। खास बात यह है कि शिविर में आने वाले विद्यार्थियों को अपने बिस्तर और बर्तन खुद लेकर आने होंगे।

मध्य प्रदेश के शहर एक बार फिर स्वच्छता पुरस्कारों की दौड़ में हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 नवंबर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे कार्यक्रम होगा।लेकिन पुरस्कार समारोह से पहले प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण चिंता बढ़ा रहा है। इंदौर और भोपाल के कुछ इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब दर्ज हुई है।

मध्य प्रदेश सरकार अब खनिज निधि से हुए विकास कार्यों की समीक्षा कराएगी। पहले चरण में सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर जिले शामिल किए गए हैं। इन जिलों में एक निजी एजेंसी पुराने कामों की जांच करेगी। एजेंसी देखेगी कि खनिज निधि से लोगों को कितनी सुविधाएं मिली हैं। इसके साथ गांवों और शहरों में अलग-अलग सर्वे किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने फरवरी 2025 में हार्टफुलनेस संस्था के साथ अलग से एमओयू किया था। सूत्रों का दावा है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले शासन की मंजूरी नहीं ली गई थी। आईजी रुचिवर्धन मिश्रा के हैदराबाद में प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने पर यह मामला गृह विभाग के सामने आया।

ग्वालियर शहर की खराब सड़कों की जांच का मामला अब लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर वीके अरख को तत्काल अपना कार्यभार छोड़ने का आदेश दिया। कोर्ट ने जांच टीम के सदस्य को जारी विभागीय नोटिस भी रद्द कर दिया है।

मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों की फाइलों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी विभाग बिना नियमों की जांच किए शासन से मार्गदर्शन नहीं मांग सकेगा। इसके लिए पहले पुराने आदेश और नियम देखने होंगे। साथ ही प्रमुख सचिव या सचिव की मंजूरी लेना भी जरूरी होगा।

मध्यप्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ गया है। गुरुवार को भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राहुल गांधी पर मतदाताओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया। वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन पर सवाल उठाए।

मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के पुराने निर्माण कार्यों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक शिकायत में अलग-अलग परियोजनाओं से सरकारी धन को 63.20 करोड़ रुपए के संभावित नुकसान का दावा किया गया है। इनमें खराब निर्माण, अधूरे काम, जरूरत से ज्यादा खर्च और किराए के वाहनों के अनुबंध से जुड़े मामले शामिल हैं।

मध्यप्रदेश में खाद की किल्लत हुई तो अब सीधे जिले के कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार, 04 नवंबर को कलेक्टरों और एसपी के साथ बैठक में यह सख्त निर्देश दिया। उन्होंने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा। साथ ही दीपावली से पहले अवैध शराब, प्रतिबंधित पटाखों और छोटे दुकानदारों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर शिक्षकों का विरोध जारी है। स्कूल शिक्षा विभाग दिसंबर में परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए 13 और 20 दिसंबर की संभावित तारीखें तय की गई हैं। हालांकि, परीक्षा की अंतिम तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। दूसरी ओर, शिक्षक संगठनों ने अपना धरना 20 दिसंबर तक स्थगित कर दिया है।