गांधीसागर में मोहन कैबिनेट की बैठक: 11,500 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिलेगी मंजूरी, 1920 MW बिजली समेत 4 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल के बाहर अलग-अलग स्थानों पर कैबिनेट बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब गांधीसागर में बैठक होगी। इसकी तैयारियों में मंदसौर कलेक्टर, एसपी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जुटे हैं।

गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट को ग्रीनको ग्रुप तैयार कर रहा है। यह देश में निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है। इसे नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक में करीब 414 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जा रहा है।

इस प्रोजेक्ट से बनने वाली बिजली एनटीपीसी, एसईसीआई और मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को बेची जाएगी। खासकर बिजली की ज्यादा मांग वाले समय यानी Peak Hours में इसका इस्तेमाल होगा। इससे बिजली कंपनियों को महंगी दरों पर बिजली खरीदने से राहत मिल सकेगी।

इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बिजली बनाने के लिए एक ही पानी का बार-बार इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए दो जलाशय रखे गए हैं। नीचे मौजूदा गांधीसागर जलाशय है, जबकि ऊपर एक नया जलाशय बनाया गया है।

जब सौर और पवन ऊर्जा से अतिरिक्त बिजली मिलेगी, तब उसकी मदद से पानी को नीचे से ऊपर के जलाशय में पहुंचाया जाएगा। इसके बाद जब बिजली की मांग बढ़ेगी, तो ऊपर से पानी नीचे छोड़ा जाएगा। पानी के तेज बहाव से टर्बाइन घूमेंगी और बिजली पैदा होगी।

इस तरह पानी को बार-बार ऊपर पहुंचाकर बिजली बनाई जा सकेगी। इसे Pumped Hydro Storage तकनीक कहा जाता है।

परियोजना में कुल 9 टर्बाइन लगाई जा रही हैं। इनसे लगातार 6 घंटे तक बिजली की सप्लाई की जा सकेगी। प्रोजेक्ट से सालभर में करीब 3,580 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का अनुमान है।

टर्बाइन मोड में पानी की ऊंचाई का अंतर यानी रेटेड हेड लगभग 122 मीटर होगा। वहीं, इसकी Round Trip Efficiency करीब 80 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसका मतलब है कि पानी को ऊपर पहुंचाने में इस्तेमाल हुई ऊर्जा का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा दोबारा बिजली के रूप में मिल सकेगा।

बिजली के लेन-देन के लिए प्रोजेक्ट को करीब 60 किलोमीटर दूर मंदसौर जिले के 765/400 केवी सबस्टेशन से जोड़ा गया है। टर्बाइन के पहले सेट का संचालन दिसंबर में शुरू होगा। जून 2027 से पूरी परियोजना चालू होने की उम्मीद है।

सरकार के अनुसार, इस बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान लगभग 4 हजार लोगों को रोजगार दिया गया है। परियोजना पूरी होने के बाद इसके संचालन और रखरखाव के लिए करीब 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा।

इसके अलावा बिजली की ज्यादा मांग के समय सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने में भी यह प्रोजेक्ट मददगार साबित हो सकता है। इससे बिजली वितरण कंपनियों के खर्च में बचत होने की उम्मीद है।

गांधीसागर जलाशय पहले से ही बिजली उत्पादन, खेती और पेयजल के लिए महत्वपूर्ण है। यहां मौजूदा जलविद्युत गृह की क्षमता 115 मेगावाट है। जलाशय की सतह पर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

यहां वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन की व्यवस्था की गई है। स्थानीय मछुआरों की सहकारी समितियों को आर्थिक मदद, आधुनिक जाल, नाव और मछलियां बेचने के लिए बाजार की सुविधा दी जा रही है।

गांधीसागर समूह जल प्रदाय योजना के जरिए मंदसौर और नीमच के दूरदराज गांवों तक साफ पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। किसानों को पाइपलाइन, ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक से सिंचाई की सुविधा भी मिल रही है। इससे पानी की बचत के साथ खेती की पैदावार और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

गांधीसागर सिर्फ बिजली और पानी के लिए ही नहीं, बल्कि वन्यजीवों और पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है। कूनो के बाद गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे प्राकृतिक आवास के रूप में विकसित किया गया है।

यह क्षेत्र गिद्धों की बड़ी आबादी के लिए भी जाना जाता है। वहीं, चंबल नदी में मगरमच्छों के सुरक्षित प्रजनन के लिए भी यह अहम स्थान है।

गांधीसागर में परमारकालीन मूर्तियों और पुरानी स्थापत्य कला को बचाने के लिए जीर्णोद्धार कार्य किए जा रहे हैं। यहां चतुर्भुजनाथ नाला के प्रागैतिहासिक शैलचित्र भी मौजूद हैं। इनके संरक्षण के साथ पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गांधीसागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, टेंट सिटी और वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियां भी शुरू की गई हैं। इससे स्थानीय युवाओं को टूरिस्ट गाइड, होटल व्यवसाय और हस्तशिल्प से जुड़े कामों में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इससे पहले भी भोपाल से बाहर कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर कैबिनेट बैठकें कर चुके हैं।

• जबलपुर: जनवरी 2024 में शक्ति भवन में बैठक हुई।
• दमोह: सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान में बैठक हुई।
• इंदौर: राजबाड़ा में देवी अहिल्याबाई होल्कर के 300वें जयंती वर्ष के अवसर पर बैठक हुई।
• खरगोन: महेश्वर में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई।
• नर्मदापुरम: पचमढ़ी के राजभवन में राजा भभूत सिंह के शौर्य को समर्पित बैठक हुई।
• बड़वानी: नागलवाड़ी स्थित भीलट बाबा देवस्थल पर बैठक हुई।
• छतरपुर: खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में बैठक आयोजित की गई।
• भोपाल: पुराने इस्लाम नगर, जिसे अब जगदीशपुर कहा जाता है, में भी कैबिनेट बैठक हो चुकी है।

अब 18 नवंबर को गांधीसागर में होने वाली बैठक में 11,500 करोड़ रुपए की बिजली परियोजना को मंजूरी देने की तैयारी है। इससे प्रदेश में बिजली भंडारण की क्षमता बढ़ने के साथ रोजगार और स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।