राजस्थान में सोलर-विंड प्रोजेक्ट के लिए जमीन कन्वर्जन जरूरी, 2014 की छूट खत्म; किसानों पर भी असर

भजनलाल सरकार के इस फैसले से राजस्थान के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में नई चर्चा शुरू हो गई है। सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार के समय 2014 में दी गई छूट को खत्म कर दिया है। उस व्यवस्था में खातेदार किसान अपनी कृषि भूमि सोलर और विंड प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकता था। इसके लिए जमीन का कन्वर्जन जरूरी नहीं था। उसे प्रस्तावित इस्तेमाल की सूचना तहसीलदार और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को देनी होती थी। अब यह व्यवस्था बदल गई है।

राजस्थान में बड़ी संख्या में किसान अपनी बंजर या कम उपयोग वाली जमीन सोलर और विंड कंपनियों को लीज पर देते हैं। इससे उन्हें खेती के अलावा नियमित कमाई का विकल्प मिलता है। नए नियमों के बाद ऐसी जमीन पर प्रोजेक्ट लगाने से पहले कन्वर्जन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

इसका असर केवल बड़ी कंपनियों पर नहीं पड़ेगा। जिन किसानों ने अपनी जमीन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लीज पर देने की तैयारी की है, उन्हें भी नए नियमों के मुताबिक दस्तावेज और मंजूरी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। डेवलपर्स को भी जमीन का इस्तेमाल शुरू करने से पहले जरूरी अनुमति लेनी होगी।

पहले कुछ प्रोजेक्ट बिना कन्वर्जन के भी लगाए जा सकते थे। हालांकि, बैंक से लोन लेने या दूसरे औद्योगिक कामों के लिए कई बार जमीन का कन्वर्जन कराना पड़ता था। अब यह विकल्प सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहेगा।

राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग को लेकर नए नियम अधिसूचित किए हैं। इनका नाम राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का उपयोग) नियम, 2026 है। राजस्व विभाग की वेबसाइट पर इन नियमों की अधिसूचना 29 सितंबर 2026 की दर्ज है। ये नियम 2 नवंबर से लागू हो गए हैं।

नए नियमों का दायरा केवल सोलर और विंड प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है। इसमें बायोमास आधारित बिजली संयंत्र, बायोगैस और बायो-CNG/CBG प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर, पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट और रिन्यूएबल एनर्जी से चार्ज होने वाले बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बनाए जाने वाले पूलिंग सब-स्टेशन भी इसके दायरे में आते हैं।

नए प्रावधानों के तहत जमीन मालिक को जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए आवेदन संबंधित उपखंड अधिकारी यानी SDO के पास जाएगा। नियमों में आवेदन के निस्तारण के लिए समयसीमा भी तय की गई है।

सामान्य खातेदार की जमीन के मामले में SDO को 15 दिन में आवेदन पर फैसला करना होगा। ऐसा नहीं होने पर आवेदन कलेक्टर के पास भेजे जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खातेदारों की जमीन के मामलों में तहसीलदार को निर्धारित समय में फैसला करना होगा। तय समय में निर्णय नहीं होने पर मामला कलेक्टर के पास जाएगा।

सरकार ने कृषि भूमि का बिना अनुमति गैर-कृषि उपयोग करने पर कार्रवाई का प्रावधान भी रखा है। नए नियमों के तहत निर्धारित प्रीमियम का चार गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में जमीन को मूल उपयोग में लौटाने और अनधिकृत निर्माण या ढांचे हटाने की कार्रवाई भी हो सकती है।

इसलिए किसानों और डेवलपर्स के लिए जरूरी है कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले भूमि उपयोग की मंजूरी और संबंधित शर्तों की जानकारी ले लें।


सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भूमि कन्वर्जन शुल्क में राहत देने की बात कही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 12 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने DLC दर के 0.5 प्रतिशत के बराबर कन्वर्जन शुल्क से छूट दी है। हालांकि, आवेदन शुल्क और अन्य शर्तों को लेकर नियमों की पूरी जानकारी देखना जरूरी है। पहले की अधिसूचनाओं में गैर-आवासीय उपयोग के लिए 20 हजार रुपये आवेदन शुल्क का प्रावधान दर्ज है। इसलिए इसे सभी तरह के खर्चों से पूरी छूट नहीं माना जाना चाहिए।


ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों की चिंता है कि शुल्क में राहत के बावजूद मंजूरी की प्रक्रिया प्रोजेक्ट शुरू होने में देरी कर सकती है। ज्यादा कागजी कार्रवाई से कंपनियों और जमीन मालिकों का समय बढ़ सकता है। इसका असर निवेश और परियोजनाओं की लागत पर भी पड़ने की आशंका है।

राजस्थान देश के प्रमुख सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल है। यहां बड़े स्तर पर सोलर और विंड प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। ऐसे में नए नियमों का असर आने वाले समय में प्रस्तावित और निर्माणाधीन परियोजनाओं पर दिखाई दे सकता है। सरकार का उद्देश्य भूमि उपयोग को नियमों के दायरे में लाना है, लेकिन उद्योग जगत के सामने अब मंजूरी की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने की चुनौती भी रहेगी।