एक्शन मोड में चीफ सेक्रेटरी अशोक बर्णवाल, अफसरों को दिखाया आईना, कहा- जनता के काम में लापरवाही हुई तो सख्त कार्रवाई होगी

दरअसल बुधवार, 11 नवंबर को मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में सीएस ने एक-एक कर विभागों के कामकाज की पोल खोल दी। अफसरों को आईना दिखाते हुए साफ कर दिया कि अब सरकारी कामों में हीलाहवाली नहीं चलेगी। मुख्य सचिव ने अफसरों की इस सुस्ती पर सख्त रुख अपनाते हुए एक महीने की डेडलाइन तय कर दी है।

बता दें कि सरकार एक ऐसा डैशबोर्ड तैयार कर रही है, जिस पर विभागवार लंबित मामलों का पूरा हिसाब होगा। किस विभाग में कितनी फाइलें अटकी हैं, कौन-सा काम कब से पेंडिंग है और निपटारे की रफ्तार क्या है, इसकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) और मुख्य सचिव नियमित रूप से करेंगे।

बैठक में पदोन्नति, खाली पदों पर भर्ती, पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति और विभागीय जांच जैसे मामलों की समीक्षा हुई। सीएस की सख्ती का असर यह हुआ कि आज से मंत्रालय में अफसर पेंडिंग केस निपटाने में जुट गए हैं।

चलिए आपको बताते हैं कि मुख्य सचिव की समीक्षा में किन-किन विभागों की पोल खुली और अफसरों की लापरवाही के क्या आंकड़े सामने आए।

सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े राजस्व विभाग में सामने आए हैं। प्रदेश में नामांतरण के 1 लाख 58 हजार मामले पेंडिंग हैं। इनमें 7 हजार मामले ऐसे हैं, जो छह महीने से ज्यादा समय से अटके हैं। वहीं जमीन के सीमांकन के 11 हजार आवेदन भी छह महीने से अधिक समय से लंबित पड़े हैं।

इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। जमीन खरीदने या पारिवारिक संपत्ति अपने नाम कराने वाले लोग नामांतरण का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अपनी जमीन की सही सीमा तय कराने के लिए आवेदन देने वालों का सीमांकन नहीं हो पा रहा है। तय समय में काम पूरा करने की व्यवस्था होने के बावजूद हजारों आवेदन अटके हुए हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मामलों में भी बड़ी संख्या में आवेदन लंबित मिले हैं। प्रदेश में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के 83 हजार 853 मामले पेंडिंग हैं। इसके अलावा 4 हजार 727 डॉक्टरों के पंजीयन भी अब तक नहीं हो पाए हैं।

ये मामले सीधे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं। नर्स और डॉक्टरों को अपने पंजीयन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि जब रजिस्ट्रेशन जैसी जरूरी प्रक्रिया ही समय पर पूरी नहीं हो रही, तो आवेदकों को राहत कैसे मिलेगी?

माइनिंग से जुड़े विस्फोटक लाइसेंस के मामलों में भी बड़ी संख्या में आवेदन लंबित पाए गए हैं। प्रदेश में 25 हजार 407 विस्फोटक लाइसेंस के आवेदन पेंडिंग हैं। इनमें करीब 17 हजार आवेदन छह महीने से ज्यादा समय से अटके हुए हैं। इन मामलों में कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है। इसके बावजूद इतने आवेदन लंबित होने से प्रशासनिक कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं।

ऊर्जा विभाग की स्थिति भी सामने आई है। प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन के लिए 39 हजार 335 आवेदन पेंडिंग हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर से जुड़े 2 हजार 752 मामले भी लंबित हैं। कई मामलों में लोगों को अपने खर्च पर ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ता है, लेकिन आवेदन के बाद भी काम अटके हुए हैं।

वहीं बिजली ठेकेदारों से जुड़े 1 हजार 155 मामले भी पेंडिंग हैं। इसके अलावा बिल्डिंग परमिशन के 1 हजार 205 आवेदन लंबित मिले हैं। यानी जमीन, मकान और बिजली जैसी आम आदमी की जरूरी सुविधाओं से जुड़े काम भी समय पर पूरे नहीं हो रहे हैं।

खास बात यह है कि ये आंकड़े सिर्फ उन मामलों के हैं, जो सरकारी पोर्टल पर दर्ज हैं। ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जो पोर्टल पर दर्ज ही नहीं हुए हों। ऐसे में लंबित आवेदनों की वास्तविक संख्या और ज्यादा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

इन आंकड़ों ने सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तय समय सीमा के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में आवेदन लंबित रहना बताता है कि आम लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

मुख्य सचिव के निर्देश पर MPIDC की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के पोर्टल से डेटा निकाला गया। इसमें राजस्व, स्वास्थ्य, ऊर्जा, माइनिंग और बिल्डिंग परमिशन से जुड़े बड़ी संख्या में आवेदन लंबित मिले। कई मामलों में तय समय सीमा बीतने के बाद भी अफसरों ने काम पूरे नहीं किए। अब मुख्य सचिव ने इस पर सख्त रुख अपनाया है।

मामला सामने आने के बाद मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित मामलों का निराकरण एक महीने के भीतर किया जाए। उन्होंने काम में हीलाहवाली करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं।

इसके लिए सरकारी सेवाओं की निगरानी करने वाला एक Dashboard तैयार किया जा रहा है। इसमें नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाओं के लंबित मामलों की जानकारी उपलब्ध होगी मुख्य सचिव ने अधिकारियों से इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी मांगे हैं।

अब बड़ा सवाल यह है कि जिन आवेदनों को अफसर महीनों से नहीं निपटा पाए, क्या वे एक महीने की डेडलाइन में पूरे हो जाएंगे? सरकारी पोर्टल से सामने आए इन आंकड़ों के बाद अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि आदेश के बाद उन्हें वास्तव में राहत मिलती है या फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर पहले की तरह जारी रहते हैं।