मंथली लेता हूं, लेता रहूंगा, जो करना है कर ले: जामडोली थाने के हेड कांस्टेबल ने एचएम को धमकाया, डीसीपी तक पहुंचा मामला

मामला थाना प्रभारी रतन सिंह तक पहुंचा। उन्होंने पूरे थाने की मौजूदगी में हरिओम को समझाया और दोबारा विवाद न करने की हिदायत दी। लेकिन इसके बाद भी विवाद नहीं थमा।

बताया गया है कि समझाइश के बाद हेड कॉन्स्टेबल ने एचएम बनवारी लाल से गाली-गलौज की और उन्हें धमकाया। इसके बाद एचएम ने रोजनामचे में रपट दर्ज कराई। रिपोर्ट में आरोप है कि हरिओम ने कहा कि वह मासिक बंधी लेता है और लेता रहेगा, और थाना प्रभारी से शिकायत करने पर भी उसने धमकी दी।

रिपोर्ट के अनुसार 10 अक्टूबर को हाट बाजार में चोरी की वारदात हुई थी। वहां की जांच के लिए स्पेशल टीम के कॉन्स्टेबल पवन को भेजा गया। रात करीब 10 बजे हेड कॉन्स्टेबल हरिओम ने पवन को फोन कर बाजार में मौजूदगी पर एतराज जताया और कहा कि हटवाड़े का काम उसका है।

पवन ने यह बात थाना प्रभारी और एचएम को बताई। इसके बाद थाने में हरिओम को समझाया गया। रिपोर्ट में आरोप है कि अगले दिन हरिओम एचएम के पास पहुंचा और धमकी दी। इसके बाद एचएम ने थाना प्रभारी को घटना की जानकारी दी।

थाने के भीतर किसी विवाद को समझाकर सुलझाने की कोशिश आम है। लेकिन जब एक ही मुद्दे पर बार-बार टकराव हो, तो वह केवल व्यक्तिगत नोकझोंक नहीं रहता। ऐसे में विभाग के ऊपरी स्तर की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि वहीं से अनुशासन और जवाबदेही तय होती है।

मासिक बंधी लेने का आरोप इस पूरे विवाद की जड़ माना जा रहा है। इसकी जांच एसीपी आदर्श नगर जितेंद्र सिंह को सौंपी गई है। अब तक यह जांच पूरी नहीं हुई है। आरोप की सच्चाई जांच के बाद ही साफ होगी।

एसीपी जितेंद्र सिंह ने इसे सामान्य मामला बताया और कहा कि पुलिसकर्मियों में विवाद होते रहते हैं। रोजनामचे में मासिक बंधी और गाली-गलौज की बातें दर्ज होने को भी उन्होंने सामान्य ही बताया।

थाना प्रभारी रतन सिंह ने कहा कि मामला एक माह पुराना है और स्टाफ के बीच सामान्य विवाद हुआ था। अब जांच की जा रही है।

हेड कॉन्स्टेबल हरिओम ने कहा कि उनका कोई विवाद नहीं हुआ और उन्हें रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। वहीं एचएम बनवारी लाल ने कहा कि हरिओम ने उनसे अभद्र भाषा में बात की थी और रोजनामचे में रिपोर्ट भी डाली गई है। वे इस पर और कुछ कहने से बचे।

अधिकारी इसे सामान्य विवाद बता रहे हैं, जबकि रिपोर्ट में मासिक वसूली और धमकी जैसी गंभीर बातें दर्ज हैं। दोनों पक्षों के बीच यह अंतर अहम है। पुलिस विभाग में आंतरिक अनुशासन के लिए ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच जरूरी मानी जाती है।

अगर आरोप सही पाए गए, तो विभागीय कार्रवाई हो सकती है। अगर आरोप सही नहीं पाए गए, तो इसे साफ करना भी उतना ही जरूरी होगा। दोनों ही स्थितियों में जांच का नतीजा सार्वजनिक होना चाहिए।

घटना को करीब एक माह हो चुका है, फिर भी मासिक बंधी के आरोप की जांच पूरी नहीं हुई है। डीसीपी के समक्ष थाना प्रभारी की पेशी भी हुई थी। जांच की रफ्तार से यह सवाल उठता है कि ऐसे मामलों में समय पर फैसला कब होगा।

जांच में देरी से दोनों पक्षों का भरोसा प्रभावित होता है। शिकायतकर्ता को न्याय का इंतजार रहता है और आरोपी पर भी बिना फैसले के संदेह बना रहता है।

पुलिस थाने जनता की पहली उम्मीद होते हैं। अगर वहीं के स्टाफ के बीच मासिक वसूली की चर्चा हो, तो आम लोगों का भरोसा कमजोर होता है। इसलिए थाने के भीतर अनुशासन, पारदर्शिता और समय पर जांच जरूरी है।