राजस्थान पंचायत चुनाव: वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निर्वाचन आयोग की अपील खारिज

यह पूरा विवाद बूंदी जिले की हिंडोली तहसील के अंतर्गत आने वाली मेड़ी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 का है। यहां चार मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने को लेकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था।

इन चार मतदाताओं में इंदराज सिंह, उनकी पत्नी सुनीता देवी, सुदेश कुमार और सुनीता कुमारी शामिल हैं। इन लोगों ने 8 जनवरी 2026 को कानूनी प्रक्रिया के तहत सुखपुरा ग्राम पंचायत से अपने नाम हटवाए थे। इसके बाद उन्होंने मेड़ी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाया था।

बाद में मेड़ी ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर 4 अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए आरक्षित हो गया। इसके बाद सुनीता देवी चुनाव मैदान में उतरीं। इसी दौरान विरोधी पक्ष के बहादुर सिंह ने इन चारों मतदाताओं के नाम पर आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति के बाद मतदाता सूची में नाम हटाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। मामला अधिकारियों के पास पहुंचा और अलग-अलग स्तर पर फैसले भी हुए।

इस मामले में सबसे पहले रिटर्निंग अधिकारी के सामने आपत्ति रखी गई थी। रिटर्निंग अधिकारी ने 2 अक्टूबर को चारों मतदाताओं के नाम हटाने की मांग को खारिज कर दिया था। यानी शुरुआती स्तर पर इन मतदाताओं के पक्ष में फैसला आया था।

लेकिन इसके बाद मामला जिला निर्वाचन अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के पास पहुंचा। यहां 18 अक्टूबर को चारों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का आदेश जारी कर दिया गया।

इस फैसले से प्रभावित मतदाताओं को परेशानी हुई। उनका कहना था कि उन्होंने पहले ही कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना नाम मेड़ी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 में जुड़वाया था। ऐसे में चुनाव के बीच उनके नाम हटाने का फैसला गलत है।

जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के खिलाफ चारों मतदाता राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने अदालत से अपने नाम मतदाता सूची में बनाए रखने की मांग की। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचा।

इस मामले की अहमियत को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने अवकाश के दिन विशेष खंडपीठ का गठन किया। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश संदीप तनेजा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अपनी कार्रवाई के पक्ष में दलील दी गई। आयोग का कहना था कि 3 अक्टूबर को केवल चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया था। उस समय औपचारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था।

आयोग की दलील थी कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने और औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बीच अंतर है। इसी आधार पर आयोग ने मतदाता सूची से नाम हटाने की कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश की।

हालांकि, हाईकोर्ट ने आयोग के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही चुनाव प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो जाती है। इसके बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की कार्रवाई नहीं की जा सकती।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-O का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसमें बाहरी या न्यायिक हस्तक्षेप पर संवैधानिक रोक है।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली कार्रवाई नहीं की जा सकती। मतदाता सूची में नाम जोड़ना या हटाना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

अदालत के मुताबिक, चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही निर्वाचन प्रक्रिया शुरू मान ली जाती है। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर मतदाता सूची में बदलाव करना उचित नहीं है।

इस आधार पर हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत के फैसले से उन चार मतदाताओं को राहत मिली, जिनके नाम हटाने का आदेश जारी किया गया था।

इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी के फैसले के समर्थन में अपील की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने आयोग की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने साफ कर दिया कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद मतदाता सूची में बदलाव नहीं किया जा सकता। इससे आयोग की उस कार्रवाई को झटका लगा, जिसके तहत चार मतदाताओं के नाम हटाने का आदेश जारी हुआ था।

इस फैसले का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि यह चुनाव के दौरान मतदाता सूची में बदलाव से जुड़े नियमों को स्पष्ट करता है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने से पहले संवैधानिक सीमाओं का ध्यान रखना होगा।

पंचायत चुनाव में मतदाता सूची का सीधा संबंध लोगों के मतदान के अधिकार से होता है। अगर चुनाव के बीच किसी मतदाता का नाम हटाया जाता है, तो वह मतदान से वंचित हो सकता है।

इस मामले में चार मतदाताओं के नाम हटाने का आदेश जारी हुआ था। हाईकोर्ट ने चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद मतदाता सूची में बदलाव पर रोक से जुड़े नियम को स्पष्ट किया।

इस फैसले से चुनाव के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की कार्रवाई को लेकर एक अहम कानूनी स्थिति सामने आई है। इससे प्रभावित मतदाताओं को राहत मिली है और चुनाव प्रक्रिया के नियमों को लेकर भी स्पष्टता आई है।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के दौरान मतदाता सूची में बदलाव को लेकर संवैधानिक नियम स्पष्ट हो गए हैं। मेड़ी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 के चार मतदाताओं को इस फैसले से राहत मिली है। अब चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ इस फैसले का असर प्रशासनिक कार्रवाई पर भी दिखाई दे सकता है।