साय कैबिनेट की बैठक में इन बड़े मुद्दों पर लगेगी मुहर, शीतकालीन सत्र से लेकर किसानों के हित में हो सकते हैं फैसले

दिसंबर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र होना है। ऐसे में सरकार की तैयारियां इस बैठक का प्रमुख मुद्दा रहेगी। इसके अलावा अनुपूरक बजट, धान खरीदी और कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा संभव है। राज्य में निवेश और विकास से जुड़े प्रस्ताव भी सामने आ सकते हैं।

कैबिनेट बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर चर्चा होगी। विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के मुताबिक, सत्र 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा। यह चार दिनों का सत्र होगा। इस दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर सकती है। इसलिए कैबिनेट में इनके मसौदों को मंजूरी मिल सकती है।

खबरों के मुताबिक, बैठक में अनुपूरक बजट का प्रस्ताव भी आ सकता है। सरकार प्रथम या द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी कर सकती है। इसके जरिए विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि मिलेगी। विपक्ष कानून-व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दे उठा सकता है। इसे देखते हुए सरकार सदन में अपनी रणनीति भी तैयार कर सकती है।

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किसानों से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। इसलिए कैबिनेट बैठक में इसकी व्यवस्था की समीक्षा हो सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में कृषक उन्नति योजना में बदलाव किया है। इसके तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता खत्म की गई है। अब किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की आदान सहायता देने का निर्णय लिया गया है।

खबरों के मुताबिक, होने वाले बैठक में इस फैसले की इंप्लिमेंटेशन पर चर्चा हो सकती है। प्रदेश के तीन हजार 100 धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था भी समीक्षा में शामिल हो सकती है। इसके अलावा कस्टम मिलिंग नीति के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर मंथन संभव है। इसमें धान की मिलिंग और चावल जमा करने की व्यवस्था शामिल है।

इसके अलावा गन्ना किसानों से जुड़ा प्रस्ताव भी बैठक में आ सकता है। सरकार ने गन्ने की दर बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल की है। अब इसके भुगतान की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते (DA) की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही लंबित एरियर्स का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। दीपावली के बाद कर्मचारी संगठनों की सक्रियता बढ़ी है। ऐसे में कैबिनेट में कर्मचारियों से जुड़े प्रस्ताव पर विचार संभव है।

जानकारी के मुताबिक, बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हो सकती है। सरकार का जोर आम लोगों की शिकायतों का जल्द समाधान करने पर है। सुशासन तिहार और सीएम हेल्पलाइन के जरिए कई शिकायतें मिलती हैं। इनके समय पर निराकरण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रियों को निर्देश दे सकते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाना भी प्राथमिकता रह सकता है।

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। इसके जरिए राज्य में नए उद्योग लगाने पर जोर दिया जा रहा है। कैबिनेट बैठक में निवेश और रोजगार से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। सरकार का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना है।

इसके अलावा बस्तर संभाग के विकास से जुड़े प्रस्ताव भी सामने आ सकते हैं। नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में सुरक्षा के साथ बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर जोर है। सरकार यहां सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना चाहती है। इनसे जुड़ी विशेष परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

FAQs

1. छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कब होगा?
   छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा।
2. कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है?
   कैबिनेट बैठक में धान खरीदी व्यवस्था, 3,100 उपार्जन केंद्रों एवं कस्टम मिलिंग नीति पर चर्चा हो सकती है, साथ ही गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा भी उठ सकता है।
3. सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते (DA) के मुद्दे पर कैबिनेट में क्या चर्चा होगी?
   सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते (DA) और लंबित एरियर्स के मामले को लेकर कैबिनेट में चर्चा कर सकते हैं, जिसमें इसके निर्णय लिए जाने की संभावना है।