स्वास्थ्य योजना में बड़ा बदलाव, अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मिलेगी दोगुनी मदद

Dr Ambedkar Medical Assistance Scheme: केंद्र सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अब सीरियस बीमारियों के इलाज में बड़ी राहत मिलेगी।

सरकार ने डॉ. आंबेडकर मेडिकल सहायता योजना के नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किया है। इस नए फैसले के तहत अब ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवार इस योजना का फायदा उठा सकेंगे।

अब तक केवल बहुत लो इनकम वाले परिवार ही इस गवर्नमेंट असिस्टेंस के एलिजिबल माने जाते थे। लेकिन अब सरकार ने आय की सीमा को काफी बढ़ा दिया है, जिससे लाखों नए परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

अगर आपके परिवार में भी कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो यह खबर आपके बहुत काम आ सकती है। आइए जानें इस योजना में क्या-क्या नए बदलाव हुए हैं और इसका फायदा कैसे मिलेगा।

डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन इस खास योजना का संचालन करता है। यह फाउंडेशन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) के तहत काम करता है। इस योजना का मुख्य मकसद गरीब परिवारों को संबल देना है। इसके तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को वित्तीय मदद दी जाती है।

यह मदद सीधे अस्पताल के खाते में भेजी जाती है। इससे मरीज को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ता है। एम्स और सीजीएचएस से जुड़े अस्पताल इसमें शामिल हैं। मरीज को सही समय पर बेहतर इलाज मिल जाता है।

सरकार ने योजना के लिए आय सीमा को बढ़ा दिया है। अब पांच लाख रुपए एनुअल इनकम वाले परिवार पात्र होंगे। साल 2018 में ये सीमा केवल 2.5 लाख रुपए थी। बाद में इसे बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर दिया गया था।

अब इसे बढ़ाकर पूरा पांच लाख रुपए कर दिया गया है। इससे मध्यम वर्ग के एससी-एसटी परिवारों को बहुत राहत मिलेगी। महंगाई के इस दौर में यह बदलाव बहुत जरूरी था। अब अधिक लोग बिना कर्ज लिए इलाज करा सकेंगे।

• इस सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियमों का पालन जरूरी है।
• मरीज को सर्जरी से कम से कम 15 दिन पहले आवेदन करना होगा।
• आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
• इसके साथ ही आय प्रमाण पत्र भी लगाना बहुत जरूरी है।
• अस्पताल के डॉक्टर से बीमारी का पूरा एस्टीमेट लेना होगा।
• एस्टीमेट में इलाज का कुल खर्च लिखा होना चाहिए।
• सारे दस्तावेज डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन को भेजने होते हैं।
• जांच के बाद स्वीकृत राशि सीधे अस्पताल को जारी होती है।

ये फाइनेंसियल असिस्टेंस केवल लिस्टेड हॉस्पिटल्स में ही मान्य होती है। देश के सभी एम्स अस्पताल इस योजना में शामिल हैं। इसके अलावा सभी केंद्र और राज्य सरकार के अस्पताल इसमें आते हैं। सीजीएचएस पैनल से जुड़े निजी अस्पताल भी इसमें शामिल हैं।

मरीज अपनी सुविधा के मुताबिक, अस्पताल का चयन कर सकते हैं। प्राइवेट क्लिनिक या अनलिस्टेड अस्पतालों में ये मदद नहीं मिलेगी। इसलिए आवेदन से पहले अस्पताल की सूची जरूर जांच लें। सही अस्पताल चुनने से कागजी कार्रवाई बहुत आसान हो जाती है।

एससी और एसटी सोशल क्लास लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। बीमारियों के इलाज का खर्च दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पुरानी आय सीमा और मदद राशि बहुत कम पड़ रही थी। उत्तर प्रदेश (स्वास्थ्य योजना) और पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं।

राजनीतिक जानकार इस कदम को चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। कारण चाहे जो भी हो आम जनता को बड़ा फायदा मिलेगा। अब परिवारों को गंभीर बीमारी में अपनी जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी। सरकार की यह मदद उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बनेगी।

ये खबरें भी पढ़ें....

Career in Journalism: बदलते मीडिया कल्चर में आपका मल्टी-टैलेंटेड होना है जरूरी

Career in Sports : खेलकूद या गेम्स में है इंट्रेस्ट, तो स्पोर्ट्स में बना सकते हैं करियर

Career in Robotics: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में है इंटरेस्ट, तो रोबोटिक्स में बना सकते हैं करियर

क्या है Blue Economy Career, जानें ब्लू इकॉनमी के लिए बेस्ट कोर्स और तैयारी के टिप्स