राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए खेत तलाई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में तालाब बनाकर वर्षा का पानी संचित कर सकते हैं। राज्य सरकार अनुदान देकर किसानों की आर्थिक कठिनाईयों को कम करने में मदद कर रही है। किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है, जिससे सभी लाभान्वित हो सकते हैं।

राजस्थान सरकार ने कृषि क्षेत्र में अपनी बेटियों को सशक्त करने हेतु प्रोत्साहन राशि योजना की शुरुआत की है। यह योजना 11वीं कक्षा से लेकर पी.एच.डी. स्तर तक की छात्राओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल है, जिससे छात्राएं विशेष रूप से आवदेन कर सकती हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे हम केसीसी के नाम से जानते हैं, राजस्थान के किसानों को कृषि के लिए आवश्यक ऋण देने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह सुविधा व्यक्तिगत तौर पर या एक साथ मिलकर खेती करने वाले किसान, साथ ही पशुपालन और मछली पालन से जुड़े किसानों के लिए उपलब्ध है। आवेदन के लिए किसान को स्थानीय बैंक से संपर्क करना होगा, जहाँ उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की शुरूआत की गई है, जिससे किसान अपनी फसल के लिए बीज खुद पैदा कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत मूंग, मोठ, उड़द और ज्वार के बीज को 90 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। चयनित किसान 8 किलो मूंग और 4 किलो ज्वार इस वित्तीय सहायता के जरिए प्राप्त करेंगे।

राजस्थान में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा उपलब्ध है। इस विशेष सेवा का उपयोग करके किसान अपनी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया में, उन्हें अपने बैंक विवरण और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी एकत्र करनी होगी। भूमि रिकॉर्ड और फसल के विवरण से ऋण की सीमाएँ तय की जाती हैं, जिससे पशुपालक भी आवेदन कर सकें।

राजस्थान सरकार ने एफएफएस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो किसानों के लिए खाद बुकिंग को बेहद सुविधाजनक बनाता है। किसान अब घर बैठे यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों की बुकिंग कर सकते हैं। यह ऐप केवल उन किसान को सब्सिडी वाले उर्वरकों का लाभ देगा जो इसके लिए पात्र हैं। बुकिंग के बाद, 48 घंटे में किसानों को डीलर से खाद मिल जाएगी।

12वीं पास और ग्रेजुएट छात्र अब यूपीएससी, नीट और जेईई की मुफ्त कोचिंग पा सकते हैं। इन सरकारी योजनाओं में फ्री हॉस्टल की सुविधा भी मिलेगी। अभी आवेदन करें।

राजस्थान में गांव ग्वाला योजना शुरू हुई। कोटा के खेड़ली गांव से शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर ने इसे लॉन्च किया है। इसके तहत 70 गायों पर एक ग्वाला नियुक्त होगा, जिसे हर महीने 10 हजार रुपए का वेतन दिया जाएगा।

राजस्थान सरकार की आपकी बेटी योजना BPL परिवारों की उन बेटियों को आर्थिक मदद देती है। जिन्होंने अपने माता-पिता या किसी एक को खो दिया है। क्लास 1 से 12 तक की बेटियों को 2100 से 2500 सालाना मिलते हैं। पूरी जानकारी यहां देखें।

राजस्थान की ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना दूरदराज के छात्रों को स्कूल जाने में मदद करती है। यह योजना 2017 में शुरू की गई थी। इस योजना में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को फायदा मिलता है।