एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी

बताया जा रहा है कि स्थानीय नेताओं के बीच नामों पर सहमति नहीं बनने से नियुक्तियों में देरी हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि संगठन के निर्देशों का पालन कब तक होगा?

जानकारी के मुताबिक, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने संभाग प्रभारियों की बैठक में संगठन की नियुक्तियों की जानकारी ली थी। उन्होंने जिला कार्यकारिणी के साथ मोर्चा और प्रकोष्ठों की टीमें 30 अक्टूबर तक बनाने के निर्देश दिए थे। इसका मकसद जिला स्तर पर संगठन को मजबूत और सक्रिय करना था। लेकिन Deadline खत्म होने के बाद भी सभी जिलों में नियुक्तियां पूरी नहीं हुई हैं।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कई जिलों में पदाधिकारियों के नाम तय करने को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। जिलाध्यक्ष, मोर्चा पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि अपनी-अपनी पसंद के लोगों को जिम्मेदारी दिलाना चाहते हैं। इसी वजह से कुछ जगह नियुक्तियों में देरी होने की बात सामने आ रही है। हालांकि, किन जिलों में किस नेता के कारण नियुक्तियां रुकी हैं, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

भाजपा के प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने अक्टूबर में संगठन के भीतर चल रहे मतभेदों को बातचीत से सुलझाने पर जोर दिया था। उन्होंने जिला और संभाग स्तर पर नाराजगी दूर करने के लिए तीन महीने का समय दिया था। वहीं, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने नियुक्तियां पूरी करने के लिए 30 अक्टूबर की तारीख तय की थी। अब सवाल उठ रहा है कि तय समय बीतने के बाद अधूरी टीमों को लेकर प्रदेश नेतृत्व क्या कदम उठाएगा।

भाजपा युवा मोर्चा की नियुक्तियों में भी ऐसी स्थिति सामने आ चुकी है। 29 अक्टूबर को युवा मोर्चा के 19 जिलाध्यक्षों वाली सूची को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी। इस सूची में 14 जिला महामंत्रियों के नाम थे, जबकि पांच जिलों में महामंत्रियों की घोषणा नहीं हुई थी। इनमें सागर, उमरिया, डिंडौरी, मंडला और नीमच जिले शामिल थे। इससे साफ है कि नियुक्तियों की घोषणा होने के बाद भी पूरी Team तैयार करना संगठन के लिए चुनौती बना हुआ है।

जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा सहित कई प्रकोष्ठों की जिला कार्यकारिणियों का गठन अभी बाकी है। वहीं, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सलमान इब्राहिम फर्राशी की नियुक्ति 18 सितंबर 2026 को हुई थी। इसके बाद अब प्रदेश, जिला और मंडल स्तर पर उनकी टीमों का गठन किया जाना है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज टेकाम ने बताया है कि ज्यादातर जिलों में टीमें बन चुकी हैं। बाकी 7 से 8 जिलों में अध्यक्षों की नियुक्तियां जल्द घोषित की जाएंगी।

मध्यप्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव 2028 में प्रस्तावित हैं। ऐसे में भाजपा के लिए जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करना जरूरी है। मोर्चा और प्रकोष्ठों के जरिए पार्टी अलग-अलग सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाती है। इनके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देने और पार्टी के अभियान चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियुक्तियों में देरी होने से कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय करने और संगठन की Planning तैयार करने में परेशानी हो सकती है।

प्रदेश संगठन की ओर से नियुक्तियों के लिए तय की गई तारीख निकल चुकी है। इसके बावजूद कई जिलों में मोर्चा और प्रकोष्ठों की टीमें पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि प्रदेश नेतृत्व लंबित नियुक्तियों को पूरा करने के लिए नई तारीख कब तय करेगा। साथ ही क्या देरी के कारणों की समीक्षा होगी और जिन जिलों में नामों पर सहमति नहीं बन रही है, वहां मतभेद दूर करने के लिए कोई कदम उठाया जाएगा? फिलहाल भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी जिलों में संगठन की टीमें पूरी करना है। अब देखना होगा कि प्रदेश नेतृत्व स्थानीय नेताओं के बीच सहमति बनाकर नियुक्तियां पूरी कर पाता है या यह प्रक्रिया आगे भी अटकी रहती है।