UPI से पेमेंट करने वालों के लिए बड़ा अपडेट, 15 नवंबर तक हो सकता है शुल्क पर फैसला

हालांकि, आम ग्राहकों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यह शुल्क ग्राहकों से नहीं, बल्कि व्यापारियों से लिया जाएगा।

एनपीसीआई ने पहले 15 अक्टूबर से यह शुल्क लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन त्योहारों को देखते हुए फैसला टाल दिया गया। 13 अक्टूबर को जारी बयान में एनपीसीआई ने बताया था कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारों के दौरान ग्राहकों और व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालने का फैसला किया है। समिति के मुताबिक, दिवाली के बाद चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) भुगतान पर यह शुल्क लागू किया जाएगा। इसकी नई तारीख अलग से घोषित की जाएगी।

एनपीसीआई ने 15 सितंबर को जारी FAQ में प्रस्तावित शुल्क की जानकारी दी थी। इसके अनुसार, 2,000 रुपए से अधिक के पात्र व्यापारी भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लग सकता है। इस शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपए रखी गई है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ग्राहक एक लाख रुपए का भुगतान करता है, तो 0.4 प्रतिशत के हिसाब से 400 रुपए शुल्क बनता है। लेकिन व्यापारी से अधिकतम 300 रुपए ही लिए जाएंगे।

रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और ईंधन से जुड़े भुगतान के लिए अलग व्यवस्था प्रस्तावित है। इन क्षेत्रों में 2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत की जगह हर लेनदेन पर पांच रुपए शुल्क लगेगा। इसमें पेट्रोल और डीजल का भुगतान भी शामिल है। वहीं, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और स्टॉक ब्रोकरों को किए जाने वाले भुगतान पर 0.02 प्रतिशत एमडीआर लगाने का प्रस्ताव है। इसकी अधिकतम सीमा भी 300 रुपए तय की गई है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत यूपीआई से Payment करने वाले ग्राहकों को अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा। एमडीआर की रकम व्यापारी को चुकानी होगी। यानी ग्राहक जब किसी दुकान या अन्य कारोबारी संस्थान को यूपीआई से पैसे देगा, तो उस पर सीधे कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा।

नई व्यवस्था केवल व्यापारियों को किए जाने वाले चुनिंदा यूपीआई भुगतान पर लागू होगी। दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को पैसे भेजने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा बिल की रकम आपस में बांटने या अपने एक बैंक खाते से दूसरे खाते में पैसे Transfer करने की सुविधा भी पहले की तरह मुफ्त रहेगी। पर्सन-टू-पर्सन (P2P) लेनदेन को इस शुल्क से बाहर रखा गया है।

एनपीसीआई ने अभी तक एमडीआर लागू करने की नई तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, पहले दिवाली के तुरंत बाद शुल्क लागू करने की बात कही गई थी। ऐसे में 15 नवंबर तक नई तारीख सामने आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल व्यापारियों को अंतिम फैसले का इंतजार है।