चेतावनी: रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की भारत में नियुक्ति, वॉर्निंग के बाद ट्विटर ने माना कानून

ट्विटर ने भारत के नए IT नियमों को मान लिया। कंपनी ने भारत में अपना रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट किया। ट्विटर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया कि विनय प्रकाश शिकायत अधिकारी बनाये गए है। 25 फरवरी को सरकार ने नए कानून लागू किए थे। 3 महीने के अंदर यानी 25 मई से पहले इन नियमों का पालन किया जाना था। डेडलाइन खत्म होने के 46 दिन बाद ट्विटर ने नियमों का पालन किया। 27 जून को ट्विटर इंडिया के अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

नए IT मिनिस्टर ने दी थी चेतावनी

IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 8 जुलाई को अपना मंत्रालय संभाला था। इसके तुरंत बाद उन्होंने सबसे पहले ट्विटर को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को भी इसे मानना होगा। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। नए IT कानून को लेकर प्रसाद सोशल मीडिया कंपनियों के सामने देश की लाज नहीं रख पाए और इसी वजह से उनकी मंत्रालय से विदाई हुई।

देश का कानून सबसे बड़ा

दिल्ली हाईकोर्ट और संसदीय समिति ने ट्विटर से साफ शब्दों में कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और उसे मानना ही होगा। संसदीय समिति ने ट्विटर से पूछा था क्या आप भारत के कानून का पालन करते हैं? इस पर ट्विटर ने कहा था कि हम अपनी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, जो देश के कानून के अनुसार है। इस दलील पर समिति ने आपत्ति जताते हुए कहा कि हमारे यहां देश का कानून सबसे बड़ा है, आपकी पॉलिसी नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ट्विटर कानून नहीं लागू करता है तो उसे किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी जाएगी। जस्टिस रेखा पिल्लई ने कहा कि अगली सुनवाई में IT कानून लागू करने पर आप साफ जवाब के साथ आइएगा, वर्ना मुश्किल हो जाएगी।

सरकार दोबारा विचार करेगी

इससे पहले नए कानून न मानने की वजह से ट्विटर ने भारत में थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए लीगल शील्ड को खो दी थी। यानी सरकार की तरफ से उसे कंटेंट को लेकर किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी जाएगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो अब ट्विटर के ऊपर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब जब उसने कानून मानना शुरू कर दिया है, ऐसे में सरकार इस पर दोबारा विचार करेगी।