बैंकों का निजीकरण सरकार का विकास विरोधी कदम, फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं बैंककर्मी

संजय गुप्ता, INDORE. ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन की केंद्रीय समिति की बैठक इंदौर में हुई। बैठक के बाद संस्था के महासचिव सीएच वैंकटाचलम ने बताया कि वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र में धकेलना विकास विरोधी कदम है। देश का सबसे बड़ा बैंककर्मी संगठन ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन इसके विरोध में हड़ताल की हद तक आंदोलन का निर्णय ले चुका है।

सार्वजनिक बैंकों की राशि आम लोगों की चंद पूंजीपती को नहीं दे सकते

मध्य प्रदेश बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन के चेयरमैन मोहन कृष्ण शुक्ला के अनुसार महासचिव ने कहा कि सार्वजनिक बैंकों में जमा धन जनता का है इसे निजी क्षेत्र के चंद पूंजीपतियों को सोंपा जाने निर्णय हमें स्वीकार नहीं है इसके विरुद्ध हड़ताल की हद तक आंदोलन किया जाएगा। हड़ताल की तारीख की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। सहकारी क्षेत्र के बैंकों में त्रिस्तरीय ढांचे की जगह द्विस्तरीय ढांचा लाने की मांग करते हुए कहा कि इससे छोटे किसानों और उद्यमियों को कम ब्याज पर ऋण दिया जा सकेगा।

वेतन बढ़ाने के लिए भी बना मसौदा

बैंककर्मियों के लिए लागू ग्यारहवें वेतन समझौते की समाप्ति और बारहवें समझौते की मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ती मंहगाई तथा सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के चलते अगले वेतन समझौते का मांगपत्र का मसौदा तैयार किया गया है। इसमें आर्थिक मांगों के अलावा बैंककर्मियों की निजी एवं सामाजिक जरुरतों पर को भी शामिल किया गया है। केंद्रीय समिति की बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र नागर ने की तथा मेजबान मध्य प्रदेश बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन के चेयरमैन मोहन कृष्ण शुक्ला ने सभी प्रदेशों से आए पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया।