MP की सभी अदालतों (Court) में अब रेडियो फ्रीक्वेंसी कार्ड से ही एंट्री मिलेगी। ये कार्ड सभी वकील, जज और कोर्ट के कर्मचारियों के लिए बनाए जाएंगे। आम लोगों को अब कड़ी जांच के बाद ही कोर्ट परिसर में प्रवेश मिलेगा। चीफ जस्टिस (Chief Justice) मोहम्म्द रफीक की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सुझाव बाद प्रदेश में हाईकोर्ट (MP High Court) सहित सभी अदालतों के परिसर में आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम लगाने का फैसला किया गया है।
रोहिणी कोर्ट में हुए गोलीकांड से सबक
एमपी हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले नई दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हुए गैंगवार से सबक लेते हुए यह निर्णय लिया है। इस वारदात में कुछ बदमाशों ने वकील के वेश में कोर्ट परिसर में घुसकर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी । इस गैंगवार में गोगी समेत कुल 3 लोग मारे गए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्य जस्टिस, मप्र के महाधिवक्ता कार्यालय, मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद और विभिन्न बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हुए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने रेडियो फ्रीक्वेंसी कार्ड को सुरक्षा के लिए समय की जरूरत बताया।
रेडियो फ्रीक्वेंसी कार्ड से सुरक्षा होगी मजबूत
कोर्ट में आने वाले वकील, न्यायाधीश व कर्मचारियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्हें इसी कार्ड से न्यायालयों में प्रवेश मिलेगा। इसमें वकील , न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी की फोटो और सभी आवश्यक जानकारी होगी। कार्ड में दर्ज जानकारी को एंट्री गेट पर लगे सेंसर द्वारा पढ़ा जा सकेगा। कोर्ट में आने वाले पक्षकार या दूसरे लोगों को कड़ी भौतिक जांच के बाद ही प्रवेश मिलेगा। सभी न्यायाधीश और वकीलों के वाहनों के प्रवेश के लिए भी रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे।