BHOPAL. शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज यानी 18 जुलाई को कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। जिसमें भोपाल-इंदौर मार्ग पर संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) में सीवेज पंप हाउस लाऊखेड़ी से नगर निगम विसर्जन घाट तक फ्लाई ओवर निर्माण को मंजूरी मिल सकती है। वहीं ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी तक स्वर्णरेखा नदी पर फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर, फ्लाय ओवर निर्माण को मंजूर किया जा सकता है। बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होगी।
इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी
- केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के अंतर्गत मालीवाया से सलकनपुर, नीलकछार तक फोरलेन के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति मिल सकती है।
इंदौर, इच्छापुर मार्ग से ओंकारेश्वर नए बस स्टेंड तक फोर लेन सड़क निर्माण कार्य को राज्य मद से स्वीकृति मिल सकती है।
केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के अंतर्गत नागौद से मैहर व्हाया सुरदहा परसमनिया रामपुर मैहर मार्ग के निर्माण को मंजूरी मिल सकती है।
शाहपुर, रंगोली, गिरवर, भैंसवाही, हिनगन ढाना, मोकलपुर चौराहा(NH-44) तक सड़क निर्माण को स्वीकृति मिल सकती है। हरदा में पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन उपयंत्री यूसुफ आजाद खान के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित करने को मंजूरी मिल सकती है।
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में उपार्जित धान की मिलिंग के लिए प्रोत्साहन एवं अपग्रेडेशन राशि के निर्धारण को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।
नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में स्थित खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वार्ड क्रमांक 18 देवगांव स्थित जमीन बेचने की मंजूरी दी जा सकती है।
राज्य सरकार के विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारी, कर्मचारियों के संबंध में आज विस्तृत दिशा-निर्देश जारी हो सकते हैं।
श्योपुर के तत्कालीन संयुक्त कलेक्टर व प्रभारी जिला पंचायत सीईओ पीके श्रीवास्तव के खिलाफ विभागीय जांच शुरु करने को मंजूरी दी जा सकती है।
मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर के लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में आरईसी से मिली लोन की 343.91 करोड राशि को पीएनबी से रीफायनेंसिंग कराने के लिए सरकारी प्रत्याभूति देने की मंजूरी मिल सकती है।
केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राज्य तकनीकी सहायक इकाई (STSU) के गठन को मंजूरी मिल सकती है।
नवगठित निवाड़ी जिले में विभागीय अमले सहित कार्यालय खोलने को मंजूरी मिल सकती है।
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संविदा कर्मियों के इन मामलों में लग सकती मुहर
संविदा नीति 2023 सहित मुख्यमंत्री द्वारा 4 जुलाई को भोपाल में की गई घोषणा को मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी। सीएम ने संविदा सम्मेलन में इन कर्मचारियों को जो आश्वासन दिए थे उन पर आज कैबिनेट में मुहर लग सकती है।
- संविदा कर्मचारियों का वेतन नियमित कर्मचारियों के पद का न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता और सीपीआई इंडेक्स मिल सकता।
संविदा कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों की तरह ग्रेच्युटी और अनुकम्पा नियुक्ति मिल सकती है।
संविदा कर्मचारियों को हटाने की पक्रिया नियमित कर्मचारियों की तरह हो सकती है, किसी भी कदाचरण करने पर होगा निलंबन, विभागीय जांच होगी, निलंबन के दौरान जीवन निर्वहन भत्ता मिलेगा।
एक बार संविदा नियुक्ति में आने पर बार-बार अनुबंध और संविदा का नवीनीकरण नहीं होगा।
नियमित शासकीय सेवक की तरह विशेष अवकाश मिलेगा, पर वो हर साल जुड़ेंगे नहीं।
नियमित पदों की भर्ती पर 50 प्रतिशत आरक्षण मिल सकता है।
महिला संविदा कर्मचारियों को 6 महीने का प्रसूति अवकाश मिल सकता है।
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