जिन शहरों में अब तक नहीं थी हवाई सेवा, वहां भी उतरेंगे विमान, एमपी के 9 समेत देश के 120 शहरों को मिलेगा एयर कनेक्टिविटी का तोहफा
इस योजना में मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा 9 शहरों को शामिल किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान के 4 शहरों समेत देश के कई छोटे शहरों को शामिल किया गया है। इससे आम लोगों का सफर बेहद आसान हो जाएगा।
क्या है सरकार की नई उड़ान योजना?
बता दें कि देश के 120 नए और छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ने की योजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 23 राज्यों के साथ सहमति करार कर लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने इन सभी राज्यों से उनके यहां के संभावित हवाई मार्गों के प्रस्ताव मांगे हैं। जानकारी के अनुसार इन नए रूटों पर विमान उड़ाने के लिए विमानन कंपनियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
इस पूरी योजना पर केंद्र सरकार कुल 28 हजार 840 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार का मानना है कि अगले 10 साल में इन नई मंजिलों पर हवाई सेवा शुरू होने से विमानन क्षेत्र में बड़े अवसर पैदा होंगे।
छोटे विमान और कम खर्च में होगा सफर
छोटे शहरों के हवाई अड्डों के रनवे बड़े शहरों की तरह बहुत लंबे नहीं होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विमानन कंपनियां नए विमान खरीदने की योजना बना रही हैं। इनमें एटीआर-42, एटीआर-72 और क्यू-400 जैसे छोटे विमान शामिल हैं। इसके अलावा रूस के सहयोग से देश में बनने वाले रीजनल टर्बोप्रॉप विमान को लेकर भी कंपनियों में बहुत उत्साह है।
दरअसल छोटे रीजनल रूटों पर बड़े जेट विमानों के मुकाबले 30 से 80 सीट वाले छोटे विमान ही ज्यादा काम के साबित होते हैं। इन विमानों को चलाने का खर्च कम आता है। साथ ही ये छोटे रनवे से भी आसानी से उड़ान भर सकते हैं।
अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार
संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 शहरों में हवाई सेवाएं शुरू होंगी। इससे अगले 10 साल में करीब 4 करोड़ नए हवाई यात्री जुड़ सकते हैं। इस योजना से रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। विमान संचालन और स्थानीय कारोबार में 24 हजार से 1 लाख तक नौकरियां पैदा होने का अनुमान है।
मंत्रालय के मुताबिक, अगले 10 साल में 60 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। यानी हर साल करीब 6 हजार करोड़ रुपए का कारोबार बढ़ सकता है। इसके अलावा सभी हवाई मार्ग शुरू होने से लोगों का समय भी बचेगा। अनुमान है कि हर साल 2.75 से 4.5 करोड़ काम के घंटे बचेंगे। यह 8 घंटे के हिसाब से 35 लाख से 50 लाख कार्यदिवस के बराबर है।
किन राज्यों के कौन से शहर हो सकते हैं शामिल?
संभावित मंजिलों की सूची में मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा 9 शहर और राजस्थान के 4 शहर शामिल हैं। हालांकि यह सूची अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है। बदलती मांग, क्षेत्रीय व आर्थिक जरूरतों के हिसाब से अंतिम सूची में बदलाव हो सकते हैं।
राज्यवार संभावित शहरों की सूची
- मध्य प्रदेश: सिंगरौली, सागर, नीमच, छिंदवाड़ा, मंडला, खंडवा, रतलाम, मंदसौर और उमरिया।
- राजस्थान: कोटा, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा।
- छत्तीसगढ़: बिलासपुर का विस्तार, कोरबा, रायगढ़ और जशपुर।
- महाराष्ट्र: अकोला, चंद्रपुर, कराड और उस्मानाबाद।
- गुजरात: डीसा, अमरेली, मेहसाणा और अंकलेश्वर।
- झारखंड: दुमका, बोकारो, धनबाद, चाईबासा और डालटनगंज।
- हिमाचल प्रदेश: मंडी, रामपुर, चंबा और लाहौल-स्पीति।
- बिहार: रक्सौल, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा और वाल्मीकि नगर।
- उत्तर प्रदेश: ललितपुर, झांसी, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद और बलिया।
- कर्नाटक: हासन, चिकमंगलूर, कारवार और बल्लारी।
- आंध्र प्रदेश: दोनाकोंडा, बॉब्बिली, एलुरु और कुप्पम।
- तेलंगाना: वारंगल, आदिलाबाद, निजामाबाद और रामागुंडम।
- तमिलनाडु: होसुर, नेवेली, रामनाथपुरम और तंजावुर।
- ओडिशा: रंगीलुंडा, अमरदा रोड, बड़बिल और रायगड़ा।
- पश्चिम बंगाल: मालदा, बालुरघाट और पुरुलिया।
- असम: धुबरी, डिब्रूगढ़, सिलचर और उमरांगसो।
- अरुणाचल प्रदेश: आलो, दापोरिजो, मेचुका, विजयनगर और वालोंग।
- उत्तराखंड: पिथौरागढ़, गौचर, चिन्यालीसौड़, धारचूला और जोशीमठ।
- जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ।