अब उम्र नहीं बनेगी वकील बनने की राह में रोड़ा, LLB में एडमिशन की अधिकतम आयु सीमा खत्म

सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया गया है कि अब उम्र की बंदिश किसी भी काबिल उम्मीदवार की वकालत की राह में रोड़ा नहीं बनेगी।

बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ने यह बात बताई है। इसके बाद देश भर के उन लाखों लोगों के चेहरे खिल गए हैं जो किसी भी वजह से कम उम्र में कानून की पढ़ाई शुरू नहीं कर पाए थे। यानी अब अगर आपके अंदर कानून सीखने का जज्बा है, तो उम्र का कोई भी पहरा आपको हीं रोक पाएगा।

बता दें कि यह पूरा विवाद ऋषभ दुग्गल की एक याचिका से शुरू हुआ था। याचिकाकर्ता ने बार काउंसिल के 2016 के एक सर्कुलर को कोर्ट में चुनौती दी थी।

दरअसल, लीगल एजुकेशन रूल्स, 2008 के शेड्यूल-3 में एक क्लॉज 28 था। इस नियम के तहत 5 साल वाले इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र 20 साल तय की गई थी। काउंसिल ने इस नियम को साल 2013 में वापस ले लिया था। वहीं साल 2016 में इसे अचानक फिर से लागू कर दिया गया। इसी दोबारा लागू किए गए नियम के खिलाफ छात्र अदालत पहुंचे थे।

ऋषभ दुग्गल ने अपनी अर्जी में अदालत के सामने कुछ बेहद मजबूत बातें रखी थीं।

मौलिक अधिकारों का हनन: याचिका में कहा गया कि कानून की पढ़ाई में उम्र की सीमा बांधना संविधान का उल्लंघन है।

1993 के पुराने फैसले की याद: याचिकाकर्ता ने बताया कि 1993 में बार काउंसिल ने नियम बनाया था कि 45 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति बतौर वकील रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को रद्द कर दिया था।

तर्क: जब कोई व्यक्ति 45 साल के बाद भी वकील बन सकता है, तो फिर कॉलेज में एडमिशन के स्तर पर उम्र की इतनी कड़ी रोक लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है।

इस नियम को लेकर देश के अलग-अलग हाईकोर्ट की राय बंटी हुई थी। इससे छात्रों के बीच भारी भ्रम फैल गया था।

• पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उम्र सीमा तय करने वाले इस नियम को गैर-कानूनी माना था।
• दूसरी तरफ, मद्रास हाईकोर्ट ने उम्र सीमा के नियम को सही ठहराया था।

अलग-अलग फैसलों की वजह से लॉ की तैयारी कर रहे छात्रों को समझ नहीं आ रहा था कि वे फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। इसी भ्रम को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मामले को सुलझाने की मांग की गई थी।

बार काउंसिल की जनरल काउंसिल ने इस मसले पर बहुत सोच-विचार करने के बाद यह रोक हटाई है। इसके पीछे मुख्य वजहें ये रहीं...

कमेटी की सिफारिश: पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन ने इस मामले में तर्कपूर्ण आदेश दिया था। साथ ही लीगल एजुकेशन की स्थायी समिति के प्रस्ताव को भी इसका मुख्य आधार बनाया गया। बता दें कि जस्टिस मेनन लीगल एजुकेशन कमेटी के सह-अध्यक्ष भी हैं।

अकादमिक आधार की कमी: काउंसिल ने माना कि उम्र की इतनी सख्त पाबंदी लगाने के पीछे कोई मजबूत शैक्षणिक तर्क नहीं है।

पहले से मौजूद कड़े नियम: काउंसिल का कहना था कि लॉ कॉलेजों में एडमिशन के लिए पहले से ही कई नियम हैं। इनमें जरूरी नंबर, क्लास में नियमित हाजिरी, पढ़ाई के तय घंटे, सख्त परीक्षाएं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शामिल हैं। जब पढ़ाई का स्तर बनाए रखने के लिए इतने नियम पहले से लागू हैं, तो सिर्फ उम्र के आधार पर किसी योग्य उम्मीदवार को एडमिशन से रोकना गलत है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील जोहेब हुसैन ने अदालत से कहा कि बार काउंसिल पहले भी उम्र सीमा हटाकर उसे दोबारा लागू कर चुकी है। इसलिए काउंसिल के इस ताजा प्रस्ताव की आखिरी पंक्तियों को अदालत के लिखित आदेश में दर्ज किया जाए।

इस पर बार काउंसिल की वकील राधिका गौतम ने अदालत के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि जनरल काउंसिल ने उम्र सीमा हटाने का यह फैसला सुनवाई से ठीक एक दिन पहले ही लिया है। इसलिए इसे औपचारिक तौर पर पहले कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका था। बार काउंसिल द्वारा खुद उम्र सीमा हटाने का फैसला लेने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अब इस याचिका का कोई औचित्य नहीं बचा है। अदालत ने इस मामले का पूरी तरह से निपटारा कर दिया।

इस फैसले ने उन सभी लोगों के लिए रास्ते खोल दिए हैं जो किसी नौकरी, पारिवारिक जिम्मेदारी या निजी कारणों से कम उम्र में लॉ नहीं पढ़ पाए थे।

उम्र की कोई रुकावट नहीं: अब 3 साल और 5 साल के दोनों लॉ प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई अधिकतम उम्र सीमा नहीं होगी।

बाकी नियम पहले जैसे रहेंगे: ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल उम्र सीमा हटी है। एडमिशन की बाकी शर्तें खत्म नहीं हुई हैं। छात्रों को 12वीं या ग्रेजुएशन में न्यूनतम अंक लाने होंगे और विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाएं (Entrance Exams) पास करनी होंगी।