बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द की थी रिहाई, फिर 2 दोषियों को कैसे मिल गई जमानत?

Jyoti Mahender Bhardwaj | Published:
बिलकिस बानो केस में 11 दोषियों की सजा से जमानत तक की कहानी
The story of the 11 convicts in the Bilkis Bano case: from sentencing to bail
गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले में बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दे दी है। दोनों 17 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं। खास बात यह है कि इन्हीं दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द किया था। अब सवाल है कि इस बार राहत कैसे मिल गई?

17 साल से ज्यादा जेल में रहे दो दोषियों को मिली जमानत

बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिया को जमानत दी है। दोनों उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें गैंगरेप और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 28 अक्टूबर 2026 को दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था। जमानत मिलने की खबर 16 नवंबर को सामने आई।



दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मई 2017 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर अंतिम फैसला आने तक दोनों की सजा निलंबित कर दी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की ओर से तय शर्तों पर उन्हें जमानत देने का निर्देश दिया है। हालांकि, जमानत मिलने से दोनों की दोषसिद्धि समाप्त नहीं हुई है।



2024 में रिहाई रद्द हुई थी, फिर अब जमानत कैसे मिली?

इस मामले में 2024 और 2026 के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बीच कानूनी अंतर समझना जरूरी है। दरअसल, 2022 में गुजरात सरकार ने अपनी समयपूर्व रिहाई नीति के तहत बिलकिस बानो केस के सभी 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था। इस फैसले को बिलकिस बानो और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 8 जनवरी 2024 को अदालत ने गुजरात सरकार का रिहाई आदेश रद्द करते हुए सभी दोषियों को वापस जेल जाने का निर्देश दिया था।



उस समय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि दोषियों की समयपूर्व रिहाई पर फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। चूंकि मुकदमे की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए इस संबंध में फैसला लेने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार को था। इसके बाद सभी 11 दोषियों ने जनवरी 2024 में जेल में सरेंडर कर दिया था।



28 अक्टूबर 2026 का आदेश दोनों दोषियों की उम्रकैद की सजा के खिलाफ लंबित अपीलों से जुड़ा है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बिताई गई लंबी अवधि, एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता और अपील में उठाए गए कानूनी सवालों को ध्यान में रखते हुए राहत दी है। यानी 2024 में गुजरात सरकार की ओर से दी गई समयपूर्व रिहाई रद्द हुई थी, जबकि 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की सजा अपील लंबित रहने तक निलंबित कर उन्हें जमानत दी है। दोनों फैसलों का कानूनी आधार अलग-अलग है।



दोषियों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी?

सुप्रीम कोर्ट में दोनों दोषियों की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिया 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि एक दोषी का नाम शुरुआती FIR में शामिल नहीं था। घटना के करीब तीन साल बाद उसे मामले में आरोपी बनाया गया था।



बचाव पक्ष ने बिपिनचंद्र जोशी की शारीरिक स्थिति का भी जिक्र किया। अदालत को बताया गया कि जोशी गंभीर रूप से दिव्यांग हैं। वकील ने लंबी जेल अवधि और दिव्यांगता जैसी परिस्थितियों का हवाला देते हुए दोनों की सजा निलंबित कर जमानत देने की मांग की।



केंद्र सरकार ने क्यों किया जमानत का विरोध?

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दोनों दोषियों की जमानत का विरोध किया। उन्होंने अदालत में कहा कि निचली अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही मामले के सबूतों पर विस्तार से विचार कर चुके हैं। दोनों अदालतों ने आरोपियों को दोषी पाया था और उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी।



केंद्र सरकार की ओर से अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा गया कि दोषियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लंबी जेल अवधि और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपील लंबित रहने तक दोनों की सजा निलंबित करने का आदेश दिया।



सुप्रीम कोर्ट ने किन आधारों पर दी जमानत?

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों को राहत देते समय तीन प्रमुख बातों पर विचार किया। पहली यह कि दोनों 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। दूसरी यह कि बिपिनचंद्र जोशी गंभीर रूप से दिव्यांग हैं। तीसरी यह कि दोनों की अपीलों में कुछ ऐसे तथ्य और कानूनी सवाल हैं, जिन पर अभी विस्तार से सुनवाई होनी बाकी है।



इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने उनकी उम्रकैद की सजा अपील के अंतिम निपटारे तक निलंबित कर दी। साथ ही ट्रायल कोर्ट की निर्धारित शर्तों पर जमानत देने का निर्देश दिया। इस आदेश का मतलब केवल इतना है कि दोनों को अपील लंबित रहने के दौरान जमानत की राहत मिली है। उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा के खिलाफ अंतिम फैसला अभी नहीं आया है।



क्या है बिलकिस बानो केस का पूरा मामला?

बिलकिस बानो केस साल 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगने की घटना के बाद गुजरात के कई इलाकों में हिंसा भड़क गई थी। इसी दौरान 3 मार्च 2002 को बिलकिस बानो और उनके परिवार पर हमला हुआ था। उस समय बिलकिस की उम्र 21 साल थी और वह पांच महीने की गर्भवती थीं।



दंगों से बचने के लिए बिलकिस अपने परिवार के साथ गांव से निकली थीं। परिवार के लोग खेतों में छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान 20 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनकी तीन साल की बेटी समेत परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद बिलकिस बानो ने न्याय पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी।



गुजरात पुलिस से CBI तक कैसे पहुंचा मामला?

घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी, लेकिन जांच के तरीके पर सवाल उठे। बिलकिस बानो ने जांच पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को सौंप दी गई। जनवरी 2004 में CBI ने जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया।



मामले में गवाहों को धमकाने और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका भी सामने आई थी। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अगस्त 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दी। इसके बाद मामले की सुनवाई मुंबई की विशेष अदालत में हुई।



2008 में 11 दोषियों को सुनाई गई थी उम्रकैद

मुंबई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में गैंगरेप और हत्या के मामले में 11 आरोपियों को दोषी ठहराया और सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके बाद मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। CBI की ओर से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग भी की गई थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया।



मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद दोषियों ने अपनी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिया की लंबित अपीलों पर ही अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत का आदेश दिया है।



2022 में गुजरात सरकार ने क्यों रिहा किए थे सभी 11 दोषी?

साल 2022 में दोषी राधेश्याम शाह ने समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका पर गुजरात सरकार को फैसला लेने का निर्देश दिया। इसके बाद गुजरात सरकार ने अपनी समयपूर्व रिहाई नीति के तहत मामले पर विचार किया।



15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया। इस फैसले के बाद देशभर में विरोध हुआ और कई लोगों ने रिहाई पर सवाल उठाए। बिलकिस बानो ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी। अन्य याचिकाकर्ताओं ने भी रिहाई के खिलाफ अदालत का रुख किया।



बिलकिस बानो की याचिका पर 2024 में क्या हुआ था?

30 नवंबर 2022 को बिलकिस बानो ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले में लंबी सुनवाई के बाद 12 अक्टूबर 2023 को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का रिहाई आदेश रद्द कर दिया और सभी 11 दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया।



21 जनवरी 2024 को सभी दोषियों ने जेल में सरेंडर कर दिया। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन 26 सितंबर 2024 को अदालत ने उसे खारिज कर दिया। इस तरह गुजरात सरकार की ओर से दी गई समयपूर्व रिहाई का आदेश रद्द ही रहा।



बिलकिस बानो केस में कब-कब क्या हुआ? पूरी टाइमलाइन

तारीख

क्या हुआ?

3 मार्च 2002
गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप और परिवार के सात सदस्यों की हत्या हुई।
2002–2003
स्थानीय पुलिस की जांच पर सवाल उठे और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
जनवरी 2004
CBI ने जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया।
अगस्त 2004
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुजरात से मुंबई ट्रांसफर की।
जनवरी 2008
मुंबई की विशेष अदालत ने 11 दोषियों को उम्रकैद सुनाई।
जुलाई 2011
दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग स्वीकार नहीं हुई।
मई 2017
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 11 दोषियों की उम्रकैद बरकरार रखी।
13 मई 2022
सुप्रीम कोर्ट ने राधेश्याम शाह की रिहाई याचिका पर गुजरात सरकार को फैसला लेने का निर्देश दिया।
15 अगस्त 2022
गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा किया।
30 नवंबर 2022
बिलकिस बानो ने रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।
12 अक्टूबर 2023
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा।
8 जनवरी 2024
सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों की रिहाई रद्द कर दी।
21 जनवरी 2024
सभी दोषियों ने जेल में सरेंडर किया।
26 सितंबर 2024
गुजरात सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज हुई।
28 अक्टूबर 2026
सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद निलंबित कर जमानत दी।
16 नवंबर 2026
दो दोषियों को जमानत मिलने की खबर सामने आई।

क्या बाकी नौ दोषियों को भी मिलेगी जमानत?

सुप्रीम कोर्ट का 28 अक्टूबर 2026 का आदेश केवल बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिया से संबंधित है। इस आदेश से बाकी नौ दोषियों को अपने आप जमानत नहीं मिलेगी। अगर अन्य दोषी भी अपनी सजा के खिलाफ लंबित अपीलों में जमानत की मांग करते हैं, तो अदालत उनकी परिस्थितियों और कानूनी आधारों पर अलग से विचार कर सकती है।



जमानत का फैसला प्रत्येक दोषी की याचिका, मामले के तथ्यों और अदालत के सामने रखी गई दलीलों के आधार पर होता है। फिलहाल इस आदेश से केवल दो दोषियों को राहत मिली है।



अब आगे क्या होगा?

बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिया की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई होगी। अदालत उनके मामले में उठाए गए कानूनी सवालों और तथ्यों पर विचार करेगी। अपील पर अंतिम फैसला आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रहती है या उसमें कोई बदलाव होता है।



फिलहाल दोनों को ट्रायल कोर्ट की तय शर्तों पर जमानत दी गई है। इस आदेश से उनकी दोषसिद्धि समाप्त नहीं हुई है। बिलकिस बानो केस में 2024 का आदेश समयपूर्व रिहाई की वैधता से जुड़ा था, जबकि 2026 का आदेश सजा के खिलाफ लंबित अपीलों के दौरान मिली जमानत से संबंधित है। यही दोनों फैसलों के बीच मुख्य कानूनी अंतर है।

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