पैसों की कमी के कारण नहीं छोड़नी पड़ेगी पढ़ाई, इस योजना को मिली मंजूरी
केंद्र सरकार ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए है, उनके छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही, भारत सरकार 7.5 लाख रुपए तक के ऋण पर 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी।
10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण
वैष्णव का कहना है कि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ शिक्षा ऋण में मिलेगा। जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए बैंकों से सस्ती दरों पर दस लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण लिया जा सकेगा। इस योजना का उद्देश्य यह है कि मेधावी छात्रों की शिक्षा में कोई बाधा न आए। वैष्णव ने कहा कि मेधावी बच्चे उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए बैंकों से ऋण ले सकेंगे। इस योजना के प्रभाव से अब छात्रों की उच्च शिक्षा में धन के अभाव में कोई बाधा नहीं आएगी।
कई अहम फैसले भी लिए
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के अलावा कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने FCI को 10,700 करोड़ रुपए की नई इक्विटी पूंजी देने का फैसला किया है। वैष्णव ने कहा कि खाद्यान्न खरीद में FCI की बहुत अहम भूमिका होती है। आज भारतीय खाद्य निगम को मजबूत करने का भी फैसला लिया गया है।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना क्या है
जिन परिवारों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए है, उन्हें इन परिवारों के छात्रों की शिक्षा के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। भारत सरकार 7.5 लाख रुपए तक के ऋण पर 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि मिशन मोड तंत्र शिक्षा के विस्तार की सुविधा प्रदान करेगा।
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