Synopsis: राज्यसभा में वर्ष 2024-25 के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन के पटल पर अपना बयान देने के बाद लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश कर रही हैं...
बजट 2024-25 की खास बातें
- यह बजट 2047 तक के भारत की दिशा तय करेगा- वित्त मंत्री
- पीएम गरीब कल्याण योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया
- बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान
- पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा
- शिक्षा ऋण के लिए 10 लाख रुपए तक का मिलेगा लोन
- शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान
- 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी
- 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे
- महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान
- एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका, 5 हजार महीना भत्ता भी मिलेगा
- बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम
- प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत
- बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान
- पांच करोड़ आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम अभियान
- धार्मिक पर्यटन बढ़ाने पर सरकार का जोर
- मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़कर हुई 20 लाख
- सोना-चांदी होंगे सस्ते
- मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाया जाएगा
- कैंसर के तीन और दवाओं को पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा
- एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी किया गया
- सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित थर्मल प्लांट का किया जाएगा निर्माण
- आयकर अधिनियम 1961 की होगी समीक्षा
- नये इनकम टैक्स रिजीम में राहत!
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Budget 2024 Live : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई यानी आज वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी। बजट को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। थोड़ी देर में लोकसभा में बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। इस बजट में करदाताओं को वित्त मंत्री से किसी बड़े राहत के एलान की उम्मीद है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। यह पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा।
जानें बजट क्या होता है...
यह सरकार के खर्च और कमाई का ब्यौरा होता है। जैसे हर आदमी अपना घर चलाने के लिए बजट बनाता है और तय करता है कि आय के अनुसार कहां कितना पैसा खर्च करना है। ठीक, उसी प्रकार सरकार भी हर साल बजट में अपनी कमाई और खर्च को ध्यान में रखकर बजट बनाती है।इस बजट से प्रदेश को है काफी उम्मीद
मध्य प्रदेश सरकार को साल 2023-24 में 80,184 करोड़ रुपए दिए गए थे। प्रदेश सरकार को साल 2024-25 में केंद्र से 95,753 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। वहीं इस साल 19 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है और इसका भुगतान केंद्र सरकार द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है।बजट में एमपी के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान
सूत्रों के मुताबिक एमपी सरकार ने सिंहस्थ 2028 के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आधिकारिक तौर पर 18 हजार करोड़ रुपए की राशि मांगी थी। इसके अलावा राज्य ने केन-बेतवा लिंकिंग परियोजना के लिए भी केंद्रीय बजट में मांग रखी है। कयास हैं कि कई योजनाओं के लिए इस बार के बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं।Budget
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अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा। 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकल पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा। 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा। 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा।
आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की जाएगी। जिससे टैक्स संबंधी विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 10 से बढ़ाकर 12.5% किया गया और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख किया गया। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर 15 से बढ़ाकर 20% किया गया।
एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम एयूएससी (उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 100 मेगावाट का वाणिज्यिक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5% से नीचे पहुंचाना है।
कर व्यवस्था पर वित्त मंत्री ने कहा कि चैरिटी के मामलों में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी। साथ ही विभिन्न भुगतान के लिए पांच फीसदी टीडीएस की जगह दो फीसदी टीडीएस की व्यवस्था होगा।
दिवालियापन एवं दिवालियापन संहिता के तहत परिणामों में सुधार के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच स्थापित किया जाएगा। ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को मजबूत किया जाएगा और वसूली में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे।
सोने और चांदी पर सीमा शुल्क छह फीसदी और प्लेटिनम पर 6.4 फीसदी सीमा शुल्क घटाया जाएगा। मोबाइल फोन और उपकरणों के घरेलू उत्पादन में इजाफा हुआ है। मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाया जाएगा। साथ ही कैंसर के मरीजों के लिए तीन और दवाओं को पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा। एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा।
बजट में MSMEs और विनिर्माण का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है। साथ ही मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।
पर्यटन के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। बोधगया के महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण का एलान किया गया है। गया के विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा। यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास पर आधारित होंगे। राजगीर भी बौद्ध और जैन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों का भी विकास होगा। नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए वहां विकास जाएगा।
आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। इससे 63 हजार गांवों को कवर किया जाएगा, इससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने देश के पूर्वी राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की है। इस योजना का लाभ केंद्र ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को मिलेगा।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी।
21 हजार 400 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। साथ ही चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी।
सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसके तहत युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा। एकमुश्त मदद के रूप में छह हजार रुपए भी दिए जाएंगे।
महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
शिक्षा ऋण पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
पहली बार नौकरी करने वालों को बड़ी मदद मिलने जा रही है। फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा। इसकी अधिकतम राशि 15 हजार होगी। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। योग्यता सीमा एक लाख प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा।
बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस फंड से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में सरकारी की नौ प्राथमिकताएं हैं, जिनमें शामिल हैं-
1. खेती में उत्पादकता
2. रोजगार और क्षमता विकास
3. समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
4. विनिर्माण और सेवाएं
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा सुरक्षा
7. अधोसरंचना
8. नवाचार, शोध और विकास
9. अगली पीढ़ी के सुधार
वित्त मंत्री ने कहा 'हमने पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया। इससे 80 करोड़ से अधिक गरीबों को लाभ हो रहा। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के लिए पीएम की पांच योजनाओं के पैकेज की घोषणा। इससे पांच साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा। इन योजनाओं पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अंतरिम बजट में हमने विकसित भारत को रोडमैप को देने का वादा किया था।
सेक्शन 24B के तहत होन लोन पर ब्याज कटौती की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना एक बड़ी मांग है। अब देखना होगा कि मिडल क्लास के लोगों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कितना मेहरबान होती हैं।
सरकार ने क्लीन टेक्नोलॉजी को अपनाने और इंडस्ट्रीज, खासतौर से स्टार्टअप और MSME ( Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises ) के विकास का समर्थन करने पर फोकस किया है। इसी कड़ी में ये उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस बजट में भी इंडस्ट्री, खासतौर से स्टार्टअप और MSME के लिए तो ऐलान कर सकती है। क्योंकि मोदी सरकार ने शुरुआत से ही स्टार्टअप इंडिया का नारा बुलंद किया है।
आने वाले बजट को लेकर एक्सपर्ट्स ने भी टैक्स स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण बदलाव का अनुमान जताया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार बजट 2024 में नए शासन पद्वति के तहत बेसिक टैक्स छूट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए सालाना कर सकती है।
विकसित राष्ट्र बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए इस बार सरकार एक बड़ा बजट पेश कर सकती है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार का बजट फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट के आसपास हो सकता है।
1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में 47 लाख 65 हजार 768 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान रखा था, जो पिछले साल के बजट से 6 प्रतिशत ज्यादा बड़ा है। ऐसे में इस बार का भी बजट 47 लाख 65 हजार 768 करोड़ रुपए से ज्यादा बड़ा हो सकता है।