केंद्रीय कैबिनेट: किसानों के लिए 2.6 लाख करोड़, कोयला गैसीकरण प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में किसानों, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास से जुड़े फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने खरीफ विपणन सेशन 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संचालन हेतु ₹2.6 लाख करोड़ की मंजूरी दी। इस फैसले का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों का सुनिश्चित मूल्य दिलाना और सरकारी खरीद व्यवस्था को मजबूत करना है।

सरकार ने घरेलू कोयले को गैस, यूरिया और अन्य रसायनों में बदलने के लिए 37 हजार 500 करोड़ की कोयला गैसीकरण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इस योजना से ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। आयात पर निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2026-27 के मार्केटिंग वर्ष के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने 20 हजार 665 करोड़ की लागत वाली सरखेज-धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लेन कॉरिडोर परियोजना को स्वीकृति दी। यह परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। यह औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देगी।

• नागपुर एयरपोर्ट को अपग्रेड कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
• किसानों के हित में खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया।
• सरकार ने खरीफ फसलों की खरीद पर करीब 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया।
• किसानों को फसलों की लागत से कम से कम 50 फीसदी अधिक कीमत सुनिश्चित करने का ऐलान किया गया।
• कोयले से गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया।
• इससे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

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