फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? कच्चा तेल महंगा होने से तेल कंपनियों को हो रहा घाटा
समझें क्या है पूरा मामला...
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल फिर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है।
- अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव ने इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है।
- इससे तेल कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 5 और डीजल पर 23 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है।
- फिलहाल पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतें तीन महीने से स्थिर बनी हुई हैं।
- बढ़ता आयात बिल और मार्जिन का दबाव आगे कीमतों पर असर डाल सकता है।
देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत भले ही अभी न बढ़े हों, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों ने सरकारी तेल कंपनियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ब्रेंट क्रूड एक बार फिर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया है। इसका सीधा असर तेल कंपनियों के मुनाफे पर पड़ रहा है।
अनुमान बताते हैं कि मौजूदा भाव पर सरकारी कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 5 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। डीजल पर यह नुकसान करीब 23 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर कच्चा तेल महंगा बना रहा तो सरकार आगे क्या कदम उठाएगी।
अमेरिका-ईरान तनाव बनी वजह
अमेरिका-ईरान युद्ध ने एक बार फिर आग पकड़ ली है। इस तनातनी का सीधा असर तेल बाजार पर दिखा है। ताजा जवाबी फायरिंग के बाद ब्रेंट क्रूड करीब 2.5 फीसदी चढ़ा। यह 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया।
वहीं अमेरिकी कच्चे तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी करीब 2 फीसदी बढ़ा। यह 95 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। भारत अपनी जरूरत का 88 फीसदी से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। इसलिए कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहीं तो आयात बिल और रुपए पर दबाव बढ़ सकता है।
पेट्रोल-डीजल पर कितना घाटा
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के प्रशांत वशिष्ठ के मुताबिक भारतीय कच्चे तेल का भाव भी काफी ऊंचा पहुंच चुका है। उनके अनुसार सितंबर के औसत भाव के हिसाब से पेट्रोल पर मार्केटिंग मार्जिन करीब 5 रुपए प्रति लीटर निगेटिव है।
यानी मौजूदा लागत और बिक्री कीमत के हिसाब से कंपनियों को सीधा नुकसान हो रहा है। डीजल पर यह नुकसान करीब 23 रुपए प्रति लीटर तक जा पहुंचा है।
घरेलू एलपीजी पर भी करीब 200 रुपए प्रति सिलेंडर की अंडर-रिकवरी बताई जा रही है। यानी कंपनियां लागत से कम दाम पर सिलेंडर बेच रही हैं। इतने बड़े नुकसान के बावजूद फिलहाल पेट्रोल-डीजल की रिटेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
तीन महीने से स्थिर हैं दाम
देश में पेट्रोल-डीजल के दाम पिछले तीन महीने से ज्यादा समय से स्थिर बने हुए हैं। आखिरी बार 25 मई को पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ था।
इससे पहले मई के दूसरे हिस्से में चार किस्तों में बढ़ोतरी हुई थी। उस दौरान पेट्रोल कुल 7.35 रुपए और डीजल 7.53 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ था।
आयात बिल पर बढ़ता बोझ
महंगे कच्चे तेल का असर भारत के आयात बिल पर भी साफ दिखने लगा है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी PPAC के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जुलाई के बीच कच्चे तेल का आयात बिल 56 फीसदी से ज्यादा बढ़ा। यह बढ़कर 63.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया। एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा करीब 40.5 अरब डॉलर था।
खास बात यह है कि कीमत बढ़ने के बावजूद आयात की मात्रा में बहुत बदलाव नहीं आया। चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में भारत ने करीब 81.9 मिलियन टन कच्चा तेल खरीदा। एक साल पहले यह आंकड़ा 81.5 मिलियन टन था।
भारतीय तेल टोकरी भी महंगी
PPAC के मुताबिक 8 सितंबर को भारतीय कच्चे तेल का औसत भाव 108.91 डॉलर प्रति बैरल रहा। सितंबर में अब तक इसका औसत भाव 102.11 डॉलर प्रति बैरल है। यह अगस्त के 90.19 डॉलर और जुलाई के 82.04 डॉलर के औसत से काफी ज्यादा है।
ब्रिकवर्क रेटिंग्स के राजीव शरण के मुताबिक ब्रेंट क्रूड का दोबारा 100 डॉलर पार जाना मुख्य रूप से अमेरिका-ईरान तनाव से जुड़ा है। सप्लाई को लेकर चिंता भी एक बड़ी वजह है। उनके मुताबिक यह तेजी मजबूत मांग की वजह से नहीं आई है।
OPEC+ (Organization of the Petroleum Exporting Countries and allies) का उत्पादन फिलहाल स्थिर बना हुआ है। लेकिन अगले महीने भी कीमतें ऊंची और उतार-चढ़ाव वाली रह सकती हैं।
सरकार के सामने क्या विकल्प
अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कच्चा तेल कितना महंगा हो रहा है। असली सवाल यह है कि बढ़ी लागत का बोझ आखिर कौन उठाएगा। अगर अंतरराष्ट्रीय कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहीं तो सरकार के सामने कई विकल्प हो सकते हैं।
पहला विकल्प है कि तेल कंपनियां दबाव सहते हुए खुदरा दाम स्थिर रखें। दूसरा रास्ता टैक्स में राहत देने का हो सकता है। तीसरा विकल्प यह है कि बढ़ी लागत धीरे-धीरे कीमतों में जोड़ी जाए। यह फैसला सरकार की नीति और अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करेगा।
सिर्फ पेट्रोल-डीजल तक असर नहीं
कच्चे तेल की महंगाई का असर सिर्फ पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं रहता। एविएशन, पेंट, टायर, केमिकल, लॉजिस्टिक्स और FMCG (Fast Moving Consumer Goods) जैसे कई सेक्टर की लागत बढ़ सकती है।
इससे कंपनियों के मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। आगे चलकर आम महंगाई बढ़ने का जोखिम भी बना रहता है।
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