दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला- कमाने वाले पति को भी मिले पत्नी की मौत पर मुआवजा

• दिल्ली हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे को लेकर अहम फैसला सुनाया है।
• कोर्ट ने कहा कि कमाने वाला पति भी मुआवजे का हकदार है।
• पत्नी की सड़क दुर्घटना में मौत होने पर यह मामला दर्ज हुआ था।
• बीमा कंपनी ने पति के मुआवजे को चुनौती दी थी।
• हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी।

यह मामला एक सड़क दुर्घटना में पत्नी की मौत से जुड़ा है। मृतक महिला का पति खुद भी कमाता था। दुर्घटना के बाद मामला दावा अधिकरण MACT (Motor Accident Claims Tribunal) पहुंचा। ट्रिब्यूनल ने पति को मुआवजा देने का आदेश दिया था। यह मुआवजा 57.5 लाख रुपए से अधिक का था। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। कंपनी का कहना था कि पति खुद कमाता है, इसलिए वह आश्रित नहीं माना जा सकता।

बीमा कंपनी ने अदालत में तर्क रखा कि पति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। कंपनी के अनुसार वह पत्नी की आय पर निर्भर नहीं था। कंपनी का कहना था कि पति खुद कमाता है। इसलिए उसे आश्रित नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर कंपनी ने दावा किया। उनके अनुसार पति सिर्फ संपत्ति नुकसान का मुआवजा पा सकता है। निर्भरता के आधार पर मिला मुआवजा गलत बताया गया।

पति की ओर से अदालत में अलग तर्क दिया गया। कहा गया कि पत्नी घर के लोन की किस्तों में योगदान देती थी। परिवार के बाकी खर्चों में भी उसकी आर्थिक भागीदारी थी। सुप्रीम कोर्ट के 2025 के एक फैसले का हवाला भी दिया गया। उस फैसले में एक अहम बात कही गई थी। पति भी पत्नी पर आर्थिक रूप से निर्भर हो सकता है। यह निर्भरता पूर्ण या आंशिक, दोनों तरह की हो सकती है।

जस्टिस अनीश दयाल की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने कहा कि मुआवजे का आकलन पुरानी सोच से नहीं हो सकता। कोर्ट ने पितृसत्तात्मक नजरिए को गलत करार दिया। अदालत के अनुसार परिवार की आय अक्सर संयुक्त होती है। ऐसे में एक सदस्य की मौत से दूसरे पर असर पड़ता है। भले ही वह भी कमाता हो। पति के कमाने से उसकी निर्भरता खारिज नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह साफ कर दिया।

हाईकोर्ट ने साफ किया कि निर्भरता सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। घर के कामकाज में योगदान को भी अहमियत दी जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि मृतक भले ही कमाने वाला सदस्य न हो। फिर भी उसकी घरेलू सेवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट के अनुसार यह सिद्धांत पति और पत्नी दोनों पर बराबर लागू होता है। बदलते सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखना जरूरी बताया गया।

अदालत ने एक और अहम बात बताई। बीमा कंपनी ने पहले कोई सबूत पेश नहीं किया था। ट्रिब्यूनल के सामने कंपनी ने निर्भरता पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। अदालत ने कहा कि अपील में पहली बार यह मुद्दा उठाना सही नहीं है। इसी वजह से कोर्ट ने कंपनी की दलील को खारिज कर दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील पूरी तरह खारिज कर दी। ट्रिब्यूनल का मूल आदेश पूरी तरह बरकरार रखा गया। पति को मिला मुआवजा अब पूरी तरह वैध माना गया है। यह फैसला भविष्य के मोटर दुर्घटना मामलों के लिए मिसाल बन सकता है।

कानूनी जानकारों का मानना है कि यह फैसला काफी अहम है। अब तक ज्यादातर मामलों में सिर्फ कमाने वाली महिला ही आश्रित मानी जाती थी। इस फैसले के बाद कमाने वाले पुरुष भी बराबरी से मुआवजा मांग सकेंगे। कोर्ट ने परिवार की भूमिका को नए नजरिए से देखा है। आजकल ज्यादातर घरों में पति-पत्नी दोनों कमाते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति की कमाई देखकर आश्रितता तय करना सही नहीं है। अदालत ने घर के कामकाज और आर्थिक योगदान, दोनों को बराबर अहमियत दी है। यह सोच पहले के मुकाबले ज्यादा व्यावहारिक मानी जा रही है।

समाज में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी लगातार बढ़ रही है। पहले मुआवजे के मामलों में परिवार की परंपरागत भूमिका ही देखी जाती थी। अब अदालतें बदलते सामाजिक हालात को भी अहमियत दे रही हैं। इस फैसले से साफ है कि कानून भी समय के साथ बदल रहा है। आने वाले समय में ऐसे मामलों में यह फैसला काम आ सकता है। कानूनी जगत में इसे नजीर के तौर पर देखा जाएगा।

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