शराब शौकीनों के लिए खुशखबरी, प्रीमियम स्कॉच व्हिस्की और जॉनी वॉकर समेत कई ब्रांड होंगे सस्ते

प्रीमियम स्कॉच व्हिस्की(Premium Scotch Whisky) पीने वालों को जल्द ही राहत मिल सकती है। जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग और बैलेंटाइन जैसी व्हिस्की सस्ती हो सकती हैं। इस बात की पुष्टि दिल्ली एक्साइज अधिकारियों ने की है।10 अक्टूबर के बाद कुछ ब्रांड्स 10 से 15 प्रतिशत सस्ते हो सकते हैं।

बता दें कि एक्साइज विभाग भारत-यूके ट्रेड एग्रीमेंट के असर की जांच कर रहा है। विभाग CETA के सभी अहम नियमों का अध्ययन कर रहा है। CETA का यह समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ था।

इसके तहत ब्रिटिश व्हिस्की और जिन पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। कस्टम ड्यूटी को 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत किया गया है। आगे चलकर यह टैक्स घटकर 40 प्रतिशत तक आ जाएगा।

कस्टम ड्यूटी घटने का मतलब यह नहीं कि बोतल सीधे आधी सस्ती होगी। शराब के दाम (Liquor Prices) में कई अन्य जरूरी शुल्क भी जुड़े होते हैं। इंपोर्टेड शराब पर राज्य की एक्साइज ड्यूटी और टैक्स भी लगता है।

इसमें दुकानदारों का मार्जिन और अन्य लागत भी जोड़ी जाती है। इसलिए ग्राहकों को मिलने वाला असल फायदा हर ब्रांड पर निर्भर करेगा।

दिल्ली सरकार ने कीमतों में किसी एकसमान कटौती का ऐलान नहीं किया है। कम ड्यूटी का फायदा सिर्फ योग्य प्रोडक्ट्स को ही दिया जाएगा। नियम के तहत प्रोडक्ट के बनने की जगह बेहद मायने रखती है।

सिर्फ विदेशी नाम होने से टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा। कुछ ब्रांड्स पूरी तरह तैयार बोतल के रूप में भारत आते हैं। कुछ शराब ब्रांड्स की बॉटलिंग या मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाती है। विभाग इसी वजह से हर ब्रांड की अलग से जांच कर रहा है।

अधिकारियों के मुताबिक 10 अक्टूबर के बाद कीमतों में बदलाव संभव है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही प्रक्रिया तेजी से जारी है। यूपी में 10 अक्टूबर से ब्रिटिश शराब के दाम घटने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ प्रीमियम लेबल्स 5 से 15 प्रतिशत सस्ते होंगे।

दिल्ली में शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार चल रहा है। सरकार नई एक्साइज पॉलिसी के तहत टैक्स बढ़ाने की तैयारी में है। हालांकि अभी तक टैक्स में कोई सीधी बढ़ोतरी नहीं की गई है।

यह प्रस्ताव मंजूर हुआ, तो शराब की कीमतें बढ़ सकती हैं। राज्य का यह अतिरिक्त टैक्स कस्टम ड्यूटी की छूट को खत्म कर सकता है।

प्रस्तावित एक्साइज ड्यूटी बढ़ोतरी के फैसले में थोड़ा वक्त लग सकता है। दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर रवि झा का तबादला अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया है। नए कमिश्नर के पद संभालने के बाद ही इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

शीर्ष स्तर पर बदलाव से दोनों फैसले अलग-अलग समय पर लागू हो सकते हैं। योग्य स्कॉच ब्रांड्स को पहले सस्ती कस्टम ड्यूटी का लाभ मिल सकता है। राज्य की एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी का फैसला बाद में लागू हो सकता है।