PAN कार्ड और वोटर ID को न समझें भारतीय नागरिकता का प्रमाण, हाईकोर्ट ने कहा- ये दस्तावेज साबित नहीं करते आपकी नागरिकता
यह फैसला असम की एक महिला की याचिका पर आया है। महिला को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने विदेशी नागरिक घोषित किया था। उन्होंने खुद को भारतीय नागरिक बताते हुए इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनके दस्तावेजों को पर्याप्त नहीं माना।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला असम के दरांग जिले की रहने वाली कुलचन बेगम का है। उनके खिलाफ साल 2000 में नागरिकता से जुड़ा मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद मामला फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल पहुंचा।
साल 2018 में ट्रिब्यूनल ने कुलचन बेगम को विदेशी नागरिक घोषित कर दिया। महिला ने इस फैसले को गुवाहाटी हाई कोर्ट में चुनौती दी।
महिला ने दावा किया कि उनका जन्म 25 अप्रैल 1977 को हुआ था। वह गुवाहाटी के लुइटपार, खारघुली इलाके में पली-बढ़ी थीं। उन्होंने सबेद अली और जाहेदा खातून को अपने दादा-दादी बताया। उनके अनुसार, दोनों के नाम 1966 और 1970 की Voter List में दर्ज थे।
महिला ने नागरिकता साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज दिए?
कुलचन बेगम ने कोर्ट में कई दस्तावेज पेश किए। इनमें उनके बताए दादा-दादी के नाम वाली 1966 और 1970 की वोटर लिस्ट, पिता अबू चंद मोहम्मद का PAN कार्ड और वोटर ID शामिल थे। उन्होंने अपना वोटर ID, परिवार का राशन कार्ड, 2018 की वोटर लिस्ट और NRC में आवेदन करने की रसीद भी दी।
महिला का कहना था कि उनके पिता भारतीय नागरिक थे। उन्होंने 2009 में बारपेटा से लोकसभा चुनाव और 2011 में बागबर से विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके बाद 2013 में गुवाहाटी नगर निगम के पार्षद भी चुने गए थे।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का चुनाव लड़ना या पार्षद बनना इस बात का सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता उसकी बेटी है। इसके लिए पारिवारिक संबंध साबित करने वाले दस्तावेज जरूरी हैं।
पुराने रिकॉर्ड में क्या गड़बड़ी मिली?
हाई कोर्ट ने महिला की ओर से दिए गए दस्तावेजों की जांच की। इसमें परिवार से जुड़ी जानकारियों में कई अंतर मिले। कोर्ट के अनुसार, महिला ने जिस व्यक्ति को अपना पिता बताया था, उसका नाम पहली बार 1997 की वोटर लिस्ट में मिला। उस समय उनकी उम्र 50 साल दर्ज थी।
इसके अलावा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि महिला के बताए दादा-दादी और पिता 1970 से 1997 के बीच लगातार असम में रह रहे थे।
महिला अपने माता-पिता के साथ पारिवारिक संबंध भी जरूरी दस्तावेजों से साबित नहीं कर सकीं। उन्होंने एरिया सभा के प्रतिनिधि का एक प्रमाणपत्र भी दिया था, लेकिन उसे जारी करने वाले व्यक्ति ने कोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं की। इसलिए कोर्ट ने उसे पर्याप्त सबूत नहीं माना।
NRC की रसीद से भी साबित नहीं हुई नागरिकता
महिला ने National Register of Citizens (NRC) में आवेदन करने की रसीद भी पेश की थी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ NRC में आवेदन करना नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उस समय NRC का अंतिम ड्राफ्ट अपडेट नहीं हुआ था। इसलिए आवेदन की रसीद को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
असम में 25 मार्च 1971 की तारीख क्यों जरूरी है?
असम में नागरिकता की जांच के लिए 25 मार्च 1971 की तारीख महत्वपूर्ण है। इस तारीख के बाद राज्य में आने वाले लोगों की नागरिकता से जुड़े मामलों की जांच फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल करता है।
ऐसे मामलों में पुराने दस्तावेजों के साथ परिवार से संबंध साबित करना भी जरूरी हो सकता है।
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 5 नवंबर को दिए फैसले में कुलचन बेगम की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 2018 में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उन्हें विदेशी नागरिक घोषित करने के फैसले को बरकरार रखा। साथ ही 18 अप्रैल 2022 को मिली अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी।
आम लोगों के लिए इस फैसले का क्या मतलब है?
इस फैसले से एक जरूरी बात सामने आई है। PAN कार्ड और वोटर ID पहचान से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, लेकिन इन्हें अपने आप में भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता।
खासकर नागरिकता से जुड़े कानूनी विवादों में व्यक्ति के पुराने रिकॉर्ड, परिवार से संबंध और संबंधित दस्तावेजों की सही जानकारी महत्वपूर्ण होती है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि PAN कार्ड या वोटर ID रखने वाले लोगों की नागरिकता पर सवाल उठ गया है। हाई कोर्ट ने यह फैसला एक विशेष मामले में पेश किए गए सबूतों के आधार पर दिया है।