900 KM की 8 नई रेल परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी, पूर्वोत्तर के राज्यों को मिलेगा फायदा

NEW DELHI. केंद्र सरकार ने पूर्वी राज्यों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 900 किमी की 8 नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनसे रेल यात्रा में सहजता, माल ढुलाई की लागत में कमी और राज्यों कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही आर्थिक विकास और रोजगार भी बढ़ेगा। इन परियोजनाओं से महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।

केंद्रीय कैबिनेट बैठक को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने करीब 900 किलोमीटर की 8 नई रेल परियोजनाएं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 24 हजार 657 करोड़ रुपए होगी। सभी परियोजनाओं को पीएम-गतिशक्ति प्लान के तहत 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। यह परियोजनाएं पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

रेल मंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं पीएम मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जो क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को “आत्मनिर्भर” बनाएगी जिससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

नई परियोजनाओं से पूर्वी राज्यों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। गतिशीलता में सुधार होगा। जिससे भारतीय रेलवे के लिए बेहतर दक्षता और सेवा विश्वसनीयता मिलेगी। बंदरगाह तक माल ढुलाई आसान होगी। इसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी। अब कृषि उत्पाद, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, स्टील, सीमेंट, बाक्साइट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर आदि का परिवहन नए रेल मार्गों से आसान होगा। कार्बन उत्सर्जन घटेगा। इससे पर्यावरण संतुलन में भी मदद मिलेगी।

इस साथ ही भागलपुर की कई सालों लंबित मांग को भी पूरा किया है। यहां पास गंगा पर 26 किमी लंबी बिक्रमशिला-कटारिया न्यू डबल लाइन के साथ ब्रिज को मंजूरी दी है। इन विकास कार्यों में 2 हजार 549 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके निर्माण से नेपाल से बिहार होते हुए झारखंड तक जाना आसान हो जाएगा।

वैष्णव ने आगे कहा कि नई परियोजनाओं से मौजूदा रेल नेटवर्क 900 किलोमीटर बढ़ जाएगा। ये परियोजनाओं से झारखंड, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को कवर करेगी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी। इसके साथ ही इन रेल लाइनों पर 64 नए स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जो 6 जिलों सिंहभूम, कालाहांडी, मलकानगिरी, नबरंगपुर, रायगढ़ के 510 गांव की 40 लाख आबादी को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र की रेल लाइन से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल अजंता की गुफाएं भी रेल नेटवर्क से जुड़ेंगी, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटकों को सुविधा मिलेगी।

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