हाईटेक कैमरे और भारी जुर्माना, फिर भी हर साल सड़क हादसों में मौत के आंकड़े घटने के बजाय बढ़ रहे, आखिर चूक कहां?
एक तरफ चालान कटने और जुर्माना वसूलने के रिकॉर्ड टूट गए हैं। वहीं, दूसरी तरफ सड़क हादसों में मौतें घटने के बजाय बढ़ गई हैं।
सख्ती बढ़ी, फिर भी हादसों पर लगाम क्यों नहीं लगी?
देश में सड़क सुरक्षा (Road Safety) को लेकर बड़ा विरोधाभास सामने आया है। हाईवे और बड़े शहरों में 55 हजार से ज्यादा हाई-टेक कैमरे लगाए गए हैं। इसके चलते सालाना औसत चालान (Average Challan) चार गुना बढ़कर करीब 8 करोड़ रुपए हो गया है। जुर्माना वसूली भी छह गुना बढ़कर 12 हजार करोड़ रुपए हो गई है।
इतनी सख्ती के बावजूद सड़क हादसों में मौतें बढ़ी हैं। 2014-18 के मुकाबले 2020-24 में मौतें 9.3% बढ़ गई हैं। इस दौरान कुल 8.04 लाख लोगों की जान गई है। सिर्फ साल 2024 की बात करें, तो 4.87 लाख सड़क हादसे हुए। इन हादसों में 1.77 लाख लोगों की जान चली गई।
राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो तमिलनाडु सबसे ऊपर है। यहां 67 हजार 526 सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश में 24 हजार 118 लोगों की मौत हुई है। मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर बना हुआ है।
पांच साल में कैसे बदले चालान और मौतों के आंकड़े?
2014-18 और 2020-24 के बीच कई बड़े बदलाव हुए हैं। इन आंकड़ों को सालाना औसत के आधार पर समझ सकते हैं।
- औसत चालान (Average Challan): 2014-18 में हर साल औसतन 2 करोड़ चालान कटते थे। 2020-24 में यह आंकड़ा चार गुना बढ़कर 8 करोड़ हो गया।
- जुर्माना वसूली (Fine Collection): पहले हर साल एक हजार 800 करोड़ रुपए वसूले जाते थे। अब यह रकम छह गुना से ज्यादा बढ़कर 12 हजार करोड़ रुपए हो गई है।
- कुल सड़क मौतें (Total Road Deaths): 2014-18 में औसतन 7.36 लाख मौतें दर्ज हुई थीं। 2020-24 में यह आंकड़ा 9.3% बढ़कर 8.04 लाख हो गया।
- एक्सप्रेसवे पर हादसे (Expressway Accidents): देश के एक्सप्रेसवे पर हर साल औसतन 2,500 से 3,500 लोगों की मौत होती है।
सख्ती बेअसर होने के पीछे क्या है वजह?
इतने कैमरे और भारी जुर्माने के बावजूद नियमों का उल्लंघन जारी है। इसके पीछे दो बड़ी वजहें सामने आई हैं।
1. गलत जगह पर निगरानी (Monitoring at Wrong Places)
देश की कुल सड़कों में नेशनल हाईवे का हिस्सा सिर्फ 2% है। लेकिन यहां 36.6% सड़क हादसों में मौतें होती हैं। सरकार ने अपने 85% कैमरे नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और बड़े शहरों में लगाए हैं। दूसरी तरफ, 63.5% मौतें स्टेट हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर होती हैं। इन सड़कों पर कैमरे और निगरानी काफी कम है। ऐसे में सड़क सुरक्षा के लिए निगरानी का दायरा बढ़ाना जरूरी है।
2. पेंडिंग चालान का अंबार (Pile of Pending Challans)
देश में कटने वाले चालानों के निपटारे की दर (Disposal Rate) महज 35 से 42% है। यानी बड़ी संख्या में चालान अब भी लंबित हैं। दूसरे राज्य में चालान कटने पर वाहन मालिक कोर्ट नहीं पहुंचते। इसकी वजह यात्रा पर होने वाला खर्च है। इसी कारण देश में करीब 50 हजार करोड़ रुपए के चालान बकाया हैं।
सड़क हादसों को कैसे कम किया जा सकता है?
सड़क हादसों को कम करने और चालान व्यवस्था को असरदार बनाने के लिए तीन सुझाव दिए गए हैं।
1. वन-नेशन, वन-डिस्पोजल (One-Nation, One-Disposal)
अगर किसी वाहन का दूसरे राज्य में चालान कटता है, तो उसे वहीं निपटाना जरूरी नहीं होना चाहिए। वाहन मालिक अपने जिले की वर्चुअल कोर्ट (Virtual Court) से चालान निपटाने की सुविधा पा सके। इससे कोर्ट जाने का खर्च और परेशानी कम होगी।
2. फास्टैग और बीमा से लिंकिंग (Linking with FASTag and Insurance)
अगर कोई तय समय में चालान जमा नहीं करता, तो जुर्माना वसूलने का दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है। बकाया राशि सीधे वाहन के FASTag या बीमा रिन्यूअल (Insurance Renewal) से काटने का सुझाव दिया गया है।
3. ब्लैक स्पॉट्स पर फोकस (Focus on Black Spots)
ग्रामीण सड़कों और स्टेट हाईवे पर कैमरे कम हैं। ऐसे इलाकों में दुर्घटना वाले स्थानों यानी ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करनी चाहिए। वहां सड़क इंजीनियरिंग सुधारने और निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। इससे हादसों की आशंका कम करने में मदद मिल सकती है।
FAQs
- भारत में सड़क हादसों में मौतों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है?
भारत में सड़क हादसों में मौतें बढ़ रही हैं, जिसका मुख्य कारण मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन और निगरानी का अपर्याप्त दायरा है, जबकि चालानों और जुर्माना वसूली में वृद्धि हुई है। - सड़क सुरक्षा के लिए सरकार ने कौन-कौन से उपाय किए हैं?
सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए 55 हजार से ज्यादा हाई-टेक कैमरे लगाए हैं और जुर्माना वसूली को बढ़ाकर 12 हजार करोड़ रुपए कर दिया है। - देश में सबसे ज्यादा सड़क मौतें किन सड़कों पर हो रही हैं?
आंकड़ों के मुताबिक, देश में होने वाली कुल सड़क मौतों में से 63.5% मौतें स्टेट हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर हो रही हैं। वहीं, नेशनल हाईवे पर 36.6% मौतें दर्ज की गई हैं।