भारत में आसान हुए वीजा नियम: 13 की जगह होंगी 9 मेन कैटेगरी, फॉर्म के कॉलम भी 70% घटे

गृह मंत्रालय नई वीजा व्यवस्था को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मंत्रालय अपने आईटी सिस्टम को अपडेट कर रहा है। मंत्रालय के मुताबिक, नई व्यवस्था के तहत वीजा जारी करने की प्रक्रिया 2026 के अंत तक शुरू हो जाएगी।

सरकार का कहना है कि इन बदलावों से विदेशी नागरिकों को कई फायदे मिलेंगे। अब उन्हें अपनी जरूरत के अनुसार वीजा चुनने में आसानी होगी। आवेदन फॉर्म भी पहले से छोटा होगा।

इससे भारत में पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा और कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही विदेशी नागरिकों के लिए भारत आने की प्रक्रिया ज्यादा आसान और व्यवस्थित हो सकेगी।

नई व्यवस्था के तहत भारत में वीजा की कुल 9 मेन कैटेगरी होंगी। इनमें अलग-अलग जरूरतों के अनुसार विदेशी नागरिकों को वीजा दिया जाएगा।

1. बिजनेस वीजा

2. डिप्लोमैटिक वीजा

3. वर्क वीजा

4. जर्नलिस्ट वीजा

5. मेडिकल वीजा

6. ऑफिशियल वीजा

7. स्टूडेंट वीजा

8. विजिटर वीजा

9. मिसलेनियस वीजा

मिसलेनियस वीजा में कई तरह की स्पेशल कैटेगरी रखी गई हैं। इसमें भारतीय मूल के लोगों को शामिल किया गया है। उनके लाइफ पार्टनर और बच्चों के लिए भी प्रावधान हैं।

इसके अलावा ऑरोविल फाउंडेशन जैसे निर्धारित संस्थानों से जुड़ने वाले लोगों को भी इसमें जगह दी गई है। लंबे समय के वीजा पर रहने वाले विदेशी नागरिकों के आश्रित भी इसके तहत आएंगे।

अफगान नागरिकों के लिए स्टे वीजा का प्रावधान भी इसमें शामिल है। पड़ोसी देशों के नागरिकों की कुछ कैटेगरी के लिए लंबी अवधि के वीजा भी रखे गए हैं।

सरकार ने वीजा आवेदन फॉर्म को भी छोटा और आसान बनाया है। सभी 23 वीजा कैटेगरी और सब-कैटेगरी के फॉर्म में बदलाव किए गए हैं। अब फॉर्म में जानकारी भरने वाले कॉलम 65 से 70 फीसदी तक कम कर दिए गए हैं। इससे एप्लिकेंट को पहले की तुलना में कम जानकारी देनी होगी।

इस बदलाव से विदेशी नागरिकों का समय बचेगा। वहीं, अधिकारियों को आवेदन की जांच करने में भी आसानी होगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे पूरी प्रक्रिया की एफिशिएंसी बढ़ेगी। फिलहाल 172 देशों के नागरिकों को भारत की ई-वीजा सुविधा मिल रही है। अभी ई-वीजा 13 सब-कैटेगरी के तहत जारी किए जा रहे हैं।

नई व्यवस्था में टूरिस्ट वीजा का नाम बदल दिया गया है। अब इसे विजिटर वीजा (Visitor Visa) कहा जाएगा। इसका उद्देश्य सिर्फ घूमने आने वाले लोगों तक सीमित नहीं है। इसमें कुछ अन्य गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।

विजिटर वीजा को दो सब-कैटेगरी में बांटा गया है।

1. V-1 वीजा: इसके तहत विदेशी नागरिक कई छोटे कामों के लिए भारत आ सकेंगे। इसमें बिजनेस मीटिंग, मेडिकल परामर्श और वेलनेस रिट्रीट शामिल हैं। कम समय के इलाज के लिए भी यह वीजा मिलेगा।

इसके अलावा भारतीय भाषाओं, संगीत, कला और शिल्प से जुड़े छोटे कोर्स भी इसमें शामिल होंगे। यह वीजा 30 दिनों के लिए जारी होगा। इसमें एक से ज्यादा बार भारत आने की सुविधा मिलेगी।

2. V-2 वीजा: यह लंबी अवधि की यात्रा करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए होगा। निर्धारित शर्तों के अनुसार इसे एक, पांच या दस साल के लिए जारी किया जा सकेगा।

इसमें V-1 के तहत आने वाली गतिविधियां भी शामिल होंगी। इसके अलावा पर्वतारोहण (mountaineering) के लिए भी इस वीजा का इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि, माउंटेनियरिंग के लिए छह महीने का मल्टीपल एंट्री वीजा मिलेगा।

सरकार ने इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए भी बदलाव किए हैं। अब आधुनिक चिकित्सा और आयुष पद्धति से इलाज कराने वालों के लिए अलग-अलग वीजा होंगे।

M-1 वीजा: यह आयुष के अलावा दूसरी मेडिकल सिस्टम से इलाज कराने वाले मरीजों को मिलेगा।

M-3 वीजा: यह आयुष सिस्टम से इलाज कराने वाले विदेशी नागरिकों के लिए होगा।

दोनों वीजा में ई-वीजा की सुविधा भी मिलेगी। इनकी सामान्य अवधि एक साल होगी। साथ ही मल्टीपल एंट्री की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा मरीजों के साथ आने वाले लोगों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। M-1 वीजा वाले मरीज के सहायक को M-2 वीजा मिलेगा।

वहीं, M-3 वीजा वाले मरीज के सहायक को M-4 वीजा जारी किया जाएगा। इससे उन मरीजों को राहत मिलेगी, जिन्हें इलाज के लिए बार-बार भारत आना पड़ता है। उन्हें हर बार नए वीजा के लिए आवेदन करने की जरूरत कम होगी।

भारत में पढ़ाई करने आने वाले विदेशी छात्रों के लिए भी वीजा व्यवस्था आसान की गई है। अब स्टूडेंट वीजा को दो मेन कैटेगरी में बांटा गया है।

S-1 वीजा: यह स्कूल, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए होगा।

S-2 वीजा: यह पीएचडी और शोध करने वाले छात्रों के लिए होगा। इसके अलावा विजिटिंग फैकल्टी, विदेशी रिसर्च छात्र और वैज्ञानिक भी इसके तहत आ सकेंगे।

इसमें एंथ्रोपोलॉजिकल अभियान, इंटर्नशिप और एक्सचेंज प्रोग्राम भी शामिल हैं। अन्य निर्धारित एकेडमिक एक्टिविटी के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा।

सरकार के स्टडी इन इंडिया (Study in India) पोर्टल के जरिए एडमिशन लेने वाले छात्रों को खास सुविधा मिलेगी। ऐसे छात्रों को पांच साल तक का ई-S1 वीजा मिल सकेगा। हालांकि, वीजा की अवधि उनके कोर्स की अवधि से ज्यादा नहीं होगी। दोनों में जो अवधि कम होगी, उसी के अनुसार वीजा मिलेगा। इस वीजा में भी मल्टीपल एंट्री की सुविधा होगी।

बिजनेस पर्सन के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के वीजा में भी बदलाव किया गया है। अब बिजनेस वीजा को B-1 और B-2 में बांटा गया है।

B-1 वीजा: यह उन विदेशी नागरिकों के लिए होगा, जो भारत में इंडस्ट्रियल या बिजनेस एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं। इसमें लाइसेंस की जरूरत वाली गतिविधियां शामिल होंगी।

B-2 वीजा: यह कम समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बिजनेस करने वालों को मिलेगा। इसमें प्रोडक्शन इंवेस्टमेंट, सम्मेलन, खेल और परफॉर्मिंग आर्ट शामिल हैं। फिल्म निर्माण के लिए आने वाले विदेशी नागरिक भी इसके तहत वीजा ले सकेंगे।

इसके अलावा विदेशी इंजीनियरों और टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए भी सुविधा दी गई है। भारतीय कंपनियों में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। इसमें मशीनों की स्थापना, गुणवत्ता जांच और रखरखाव जैसे काम शामिल हैं। साथ ही इसमें प्रोडक्शन,इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन से जुड़े काम भी आएंगे। प्लांट डिजाइन, ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट भी इसके दायरे में होंगे।

ऐसे विदेशी एक्सपर्ट्स को B-2 कैटेगरी के तहत प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा मिल सकेगा। इसके लिए ई-वीजा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकेगा। पहले यह सुविधा ई-B4 वीजा के तहत मिलती थी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 27 अगस्त को वीजा की मेन और सब-कैटेगरी में कटौती की थी। इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी वीजा व्यवस्था में बदलाव किया गया था।उस समय मुख्य वीजा कैटेगरी की संख्या 22 से घटाकर 13 की गई थी। वहीं, सब-कैटेगरी की संख्या 63 से घटाकर 49 कर दी गई थी।

मंत्रालय के अनुसार, नई व्यवस्था तैयार करने से पहले दूसरे देशों के वीजा सिस्टम का अध्ययन किया गया। इसमें विकसित देशों के नियमों और अंतरराष्ट्रीय मानकों को भी देखा गया। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से वीजा प्रक्रिया ज्यादा स्पष्ट होगी। इससे पर्यटन, शिक्षा, इलाज और कारोबार के लिए भारत आने वाले लोगों को फायदा मिलेगा।

FAQs

1. भारत में वीजा की नई व्यवस्था कब लागू होगी?
   भारत में नई वीजा व्यवस्था 2026 के अंत तक लागू होगी।
2. नई वीजा प्रणाली में मुख्य श्रेणियां कितनी होंगी?
   नई वीजा प्रणाली में कुल 9 मुख्य श्रेणियां होंगी।
3. क्या विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ाई के लिए वीजा प्राप्त करने में कोई छूट मिलेगी?
   हां, अध्ययन के लिए आने वाले विदेशी छात्रों को नए नियमों के अनुसार पांच साल तक का ई-S1 वीजा मिल सकेगा।