मूडीज की बड़ी चेतावनी, दिल्ली-मुंबई-चेन्नई जैसे बड़े शहरों पर मंडरा रहा जल संकट

• मूडीज रेटिंग्स ने भारत में जल संकट को लेकर चेतावनी दी है।
• मुंबई के जलाशयों में सिर्फ 30 दिन का पानी बचा है।
• दिल्ली के कई इलाकों में 15-20 दिन से पानी नहीं आया।
• भारत की जल प्रबंधन व्यवस्था को बिखरा हुआ बताया गया है।
• डिजिटल उद्योग बढ़ने से पानी की खपत भी बढ़ रही है।

वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने भारत के जल संकट पर बड़ी चेतावनी दी है। एजेंसी ने भारत की जल प्रबंधन व्यवस्था को बिखरा हुआ और कमजोर बताया है। अलग अलग सेक्टर के बीच पानी के बंटवारे की प्रक्रिया भी धीमी है। इससे जल संकट और तेजी से बढ़ सकता है। कुछ क्षेत्रों में पानी की कीमतों पर सब्सिडी भी दी जाती है। इससे सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ रहा है।

भारत में उपलब्ध मीठे पानी का 80 फीसदी हिस्सा खेती में इस्तेमाल होता है। कई राज्यों में किसानों को पानी और बिजली पर सब्सिडी मिलती है। इससे सरकार पर वित्तीय (फाइनेंशियल) दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत में जल प्रबंधन का काम संघीय ढांचे के तहत बंटा है। सिंचाई और पेयजल जैसे विषय राज्यों के अधिकार में आते हैं। इसी कारण हर राज्य की जल नीति अलग अलग है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे उद्योग भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें सर्वर ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी चाहिए होता है। इससे पहले से सीमित जल संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। आगे बढ़ने के लिए जल का संतुलित और टिकाऊ इस्तेमाल जरूरी हो गया है।

भारत के सामने सूखा, बाढ़ और अनियमित मानसून जैसी चुनौतियां भी खड़ी हैं। इनका सीधा असर पानी की उपलब्धता पर पड़ता है। पाइपलाइन नेटवर्क की कमियां और जरूरत से ज्यादा भूजल निकालना भी संकट बढ़ा रहा है। कई राज्यों में भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है। इससे आने वाले समय में संकट और बढ़ सकता है।

मुंबई को सात झीलों से पानी मिलता है। इनमें तानसा, विहार, तुलसी, भातसा, ऊपरी वैतरणा, मोदक सागर और मध्य वैतरणा शामिल हैं। बीएमसी (Brihanmumbai Municipal Corporation) के मुताबिक इन जलाशयों में अभी सिर्फ 9.33 फीसदी पानी बचा है। पिछले साल इस समय यह आंकड़ा 12.27 फीसदी था। इस हिसाब से मुंबई के पास अब सिर्फ एक महीने का पानी बचा है।

दिल्ली में भी पानी की उपलब्धता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई इलाकों में 15 से 20 दिनों से पानी नहीं पहुंचा है। शहर में सभी प्लांट, रेनीवेल और ट्यूबवेल मिलाकर रोजाना करीब 948 से 950 एमजीडी (Million Gallons per Day) पानी मिल रहा है। यह सामान्य दिनों से करीब 50 एमजीडी कम है। इसी कमी की वजह से दिल्ली में पानी की किल्लत बनी हुई है।

चेन्नई के मुख्य जलाशयों में फिलहाल करीब 288 दिन यानी 9-10 महीने का पानी मौजूद है। मानसून की बारिश न होने पर भी यह जरूरत पूरी कर सकता है। लेकिन यहां भी भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है। साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ने से पानी की खपत भी बढ़ेगी। अगर बंटवारे की व्यवस्था सही नहीं रही तो आने वाले समय में यहां भी संकट खड़ा हो सकता है।

मूडीज की रिपोर्ट साफ कहती है कि जल प्रबंधन सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है। यह किसी भी देश की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता से भी जुड़ा है। बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक विस्तार और कृषि मांग के बीच संतुलन बनाना जरूरी हो गया है। भारत को इसके लिए दीर्घकालिक (लॉन्ग टर्म) योजना बनानी होगी।

मूडीज ने भारत के जल संकट पर क्या चेतावनी दी है?

मूडीज रेटिंग्स ने भारत की जल प्रबंधन व्यवस्था को बिखरा हुआ और कमजोर बताया है। एजेंसी के मुताबिक अलग अलग सेक्टर के बीच पानी का बंटवारा बहुत धीमी गति से हो रहा है। साथ ही पानी की सब्सिडी से सरकारी खजाने पर भी दबाव बढ़ रहा है। अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो भारत भीषण जल संकट में फंस सकता है।

मुंबई और दिल्ली में पानी की स्थिति कैसी है?

बीएमसी के मुताबिक मुंबई के जलाशयों में अभी सिर्फ 9.33 फीसदी पानी बचा है, जो करीब एक महीने के लिए पर्याप्त है। दिल्ली में भी कई इलाकों में 15 से 20 दिनों से पानी नहीं पहुंचा है। दिल्ली में रोजाना उत्पादन सामान्य दिनों से करीब 50 एमजीडी कम हो गया है। इन दोनों शहरों में पानी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है।

भारत में जल संकट बढ़ने की मुख्य वजहें क्या हैं?

रिपोर्ट के मुताबिक जल संकट की मुख्य वजहें हैं पानी के बंटवारे की धीमी व्यवस्था, डिजिटल उद्योग से बढ़ती खपत और सूखा-बाढ़ जैसी जलवायु चुनौतियां। इसके अलावा भूजल का अत्यधिक दोहन और पाइपलाइन नेटवर्क की कमियां भी इसे बढ़ा रही हैं। कृषि क्षेत्र में 80 फीसदी पानी के इस्तेमाल से भी संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है।

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