सेना में खत्म हो सकता है ब्रिगेडियर का पद! कर्नल सीधे बनेंगे मेजर जनरल? जानिए जवानों से लेकर अफसरों तक क्या बदलेगा
नौकरी में प्रमोशन का इंतजार समझिए, फिर सेना का यह बदलाव भी समझ आ जाएगा
किसी भी नौकरी में सालों तक मेहनत करने के बाद हर कर्मचारी चाहता है कि उसे समय पर प्रमोशन मिले। लेकिन अगर ऊंचे पद ही कम हों तो काबिल होने के बावजूद आगे बढ़ने का मौका मिलने में लंबा वक्त लग सकता है। कुछ ऐसी ही परेशानी भारतीय सेना के अधिकारियों के सामने भी है।
इसी समस्या को दूर करने के लिए सेना अपने Promotion System में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। चर्चा है कि ब्रिगेडियर का पद समाप्त किया जा सकता है। ऐसा होने पर कर्नल के बाद सीधे मेजर जनरल की रैंक आ सकती है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सेना इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसे रक्षा मंत्रालय के जरिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने रखा जा सकता है। हालांकि, 16 नवंबर 2026 तक इस बदलाव को लागू करने का कोई आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है।
सेना के अफसरों को प्रमोशन मिलने में क्यों लग जाते हैं इतने साल?
इसकी सबसे बड़ी वजह सेना में ऊंचे पदों की सीमित संख्या है। इसे ऐसे समझिए कि किसी दफ्तर में 100 कर्मचारी काम करते हों, लेकिन मैनेजर बनने के लिए सिर्फ दो-तीन पद हों। जाहिर है, बाकी कर्मचारियों को अपनी बारी आने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा।
सेना में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, करीब 86 फीसदी अधिकारी पद लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे नीचे के स्तर पर हैं। कर्नल के लगभग 10.5 फीसदी, ब्रिगेडियर के 2.5 फीसदी और मेजर जनरल के सिर्फ 0.8 फीसदी पद हैं।
यानी जैसे-जैसे अधिकारी वरिष्ठ रैंक की ओर बढ़ते हैं, उनके लिए उपलब्ध पदों की संख्या घटती जाती है।
IAS-IPS अफसरों से कितना पीछे रह जाते हैं सेना के अधिकारी?
प्रमोशन में अंतर को समझने के लिए सेना और सिविल सेवाओं की तुलना दिलचस्प है। रिपोर्ट के अनुसार, सेना के किसी अधिकारी को मेजर जनरल के वेतन स्तर तक पहुंचने में लगभग 32 से 33 साल लग सकते हैं। वहीं IAS, IPS और भारतीय वन सेवा के अधिकारी समान वेतन स्तर तक करीब 16 से 18 साल में पहुंच सकते हैं।
यहां बात समान Pay Level तक पहुंचने की है, न कि दोनों सेवाओं में पद और जिम्मेदारियां एक जैसी होने की।
सेना इसी अंतर को कम करना चाहती है, ताकि अधिकारियों को करियर में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिल सकें। हालांकि ये रिपोर्ट में बताए गए अनुमान हैं। हर अधिकारी के प्रमोशन में इतना ही समय लगे, यह जरूरी नहीं है।
अभी कर्नल के बाद कौन बनता है और क्या बदलने वाला है?
भारतीय थलसेना में अधिकारी लेफ्टिनेंट के पद से अपने करियर की शुरुआत करते हैं। इसके बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल की रैंक आती है।
फिलहाल कर्नल से मेजर जनरल बनने के बीच ब्रिगेडियर की रैंक है। अगर प्रस्ताव मंजूर होता है तो यह बीच की रैंक हट सकती है। इससे पदोन्नति की व्यवस्था छोटी हो जाएगी।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर कर्नल अपने आप मेजर जनरल बन जाएगा। वरिष्ठ पदों पर प्रमोशन के लिए पात्रता, चयन प्रक्रिया, खाली पद और सेना की जरूरतें भी महत्वपूर्ण रहेंगी।
ब्रिगेडियर का पद हटा तो हजारों सैनिकों की कमान कौन संभालेगा?
ब्रिगेडियर का काम केवल एक रैंक तक सीमित नहीं होता। वह आमतौर पर सेना की एक ब्रिगेड का नेतृत्व करता है। इसमें कई सैन्य टुकड़ियां शामिल हो सकती हैं। दूसरी ओर, मेजर जनरल सामान्य तौर पर डिवीजन स्तर की कमान संभालता है। डिवीजन में कई ब्रिगेड हो सकती हैं। प्रस्ताव लागू होने पर मेजर जनरल को ब्रिगेड और डिवीजन, दोनों स्तरों की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सेना में नई ऑल-आर्म्स 'रुद्र ब्रिगेड' जैसी सैन्य इकाइयां हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें लगभग 3,000 सैनिक होते हैं और इनकी कमान ब्रिगेडियर के हाथ में रहती है।
इसके अलावा सेना पांच एकीकृत बैटल ग्रुप और एक फायर सपोर्ट ग्रुप सक्रिय कर चुकी है। प्रत्येक एकीकृत बैटल ग्रुप में करीब 5,000 जवान होते हैं और इसकी कमान मेजर जनरल के पास होती है। ऐसे में ब्रिगेडियर की रैंक हटाने के साथ यह भी तय करना होगा कि कौन-सा अधिकारी किस सैन्य इकाई का नेतृत्व करेगा।
क्या अफसरों की सैलरी और पेंशन पर भी पड़ेगा असर?
यह सवाल सेना के अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल, किसी भी सरकारी नौकरी में पद का संबंध केवल जिम्मेदारी से नहीं होता। उसका असर वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से प्रस्ताव को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने रखने की तैयारी बताई जा रही है।
केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को आठवें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को मंजूरी दी थी। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी हैं। हालांकि इस प्रस्ताव से किस अधिकारी की सैलरी या पेंशन कितनी बदलेगी, इस बारे में अभी कोई निश्चित जानकारी नहीं है। यह सरकार के अंतिम फैसले और लागू होने वाले नियमों पर निर्भर करेगा।
नौसेना और वायुसेना में भी बदल सकते हैं नियम?
इस फैसले का असर केवल थलसेना तक सीमित नहीं रह सकता। भारतीय नौसेना में कमोडोर और वायुसेना में एयर कमोडोर की रैंक थलसेना के ब्रिगेडियर के समकक्ष है। अगर थलसेना में ब्रिगेडियर का पद हटता है तो तीनों सेनाओं के बीच रैंक और जिम्मेदारियों का तालमेल बनाए रखना भी जरूरी होगा।
इसलिए बदलाव के लिए केवल प्रमोशन के नियम बदलना काफी नहीं होगा। पूरे Command Structure पर विचार करना पड़ेगा।
क्या पहले भी हुई थी ऐसी कोशिश?
यह विचार पहली बार सामने नहीं आया है। वर्ष 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल के दौरान हुए कैडर अध्ययन में भी ब्रिगेडियर का पद समाप्त करने की संभावना पर चर्चा हुई थी। हालांकि उस समय इसे लागू नहीं किया गया था।
अब सेना इस दिशा में औपचारिक प्रस्ताव तैयार करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, सिफारिशें नवंबर या दिसंबर 2026 तक भेजी जा सकती हैं।
आम लोगों और सेना के परिवारों के लिए इस खबर के क्या मायने हैं?
इस बदलाव का सीधा संबंध आम नागरिकों की नौकरी या वेतन से नहीं है। लेकिन जिन परिवारों के सदस्य सेना में अधिकारी हैं, उनके लिए यह फैसला महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर नई व्यवस्था लागू होती है तो अधिकारियों के करियर में आगे बढ़ने के अवसर बदल सकते हैं। इसका असर उनकी सेवा अवधि, जिम्मेदारियों और भविष्य की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है।
वहीं आम नागरिकों के लिए इस बदलाव का महत्व सेना की कार्यप्रणाली से जुड़ा है। सैन्य इकाइयों की कमान और अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल का उद्देश्य सेना की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना हो सकता है। हालांकि इसके वास्तविक फायदे तभी स्पष्ट होंगे, जब प्रस्ताव का अंतिम स्वरूप सामने आएगा।
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल सेना में ब्रिगेडियर का पद बना हुआ है और कर्नल से सीधे मेजर जनरल बनने का कोई नया नियम लागू नहीं हुआ है। अगर प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय और आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया से आगे बढ़ता है, तब सरकार को इसके विभिन्न पहलुओं पर फैसला लेना होगा।
सबसे अहम बात यह है कि सेना केवल एक पद हटाने पर विचार नहीं कर रही, बल्कि अधिकारियों के करियर और सैन्य कमान की व्यवस्था में बड़े बदलाव की संभावना तलाश रही है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है या फिर ब्रिगेडियर की रैंक पहले की तरह सेना का हिस्सा बनी रहती है।