सिंधिया राजघराने के 41 हजार करोड़ की संपत्ति का विवाद: ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहन पर 10 हजार का जुर्माना, कोर्ट ने दी चेतावनी

Ratan Kumar Mishra | Published:
सिंधिया राजघराने का संपत्ति विवाद, प्रतिमा देवी पर 10 हजार का जुर्माना
A Gwalior court fines Pratima Devi ₹10,000 for missing three consecutive hearings in the ₹41,000 crore Scindia royal property dispute.
सिंधिया राजघराने की करीब 41 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है। ग्वालियर जिला कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की फुफेरी बहन प्रतिमा देवी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल, प्रतिमा देवी पिछली सुनवाई में गवाही देने कोर्ट नहीं पहुंची थीं।

इसी वजह से कोर्ट ने बुधवार, 18 नवंबर को हुई सुनवाई में यह कार्रवाई की। इतना ही नहीं, कोर्ट ने प्रतिमा देवी के वकील को साफ चेतावनी भी दी है। अगर प्रतिमा देवी अगली सुनवाई में भी कोर्ट नहीं पहुंचीं तो राजघराने की संपत्ति पर उनका दावा खारिज किया जा सकता है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।




धोखे से समझौते पर साइन कराने का आरोप

बता दें कि सिंधिया राजघराने की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ की बेटी प्रतिमा ने कोर्ट में अर्जी लगाई है। उनका आरोप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों मौसियों- राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे और उषा राजे ने धोखे से उनसे समझौते के कागजों पर साइन करवा लिए थे। कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है और उन्हें अपनी बात रखने के साथ सबूत पेश करने का मौका दिया है।



हालांकि, दूसरी तरफ तीनों मौसियों ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने कोर्ट में जवाब देकर कहा है कि समझौते पर सभी ने अपनी मर्जी से साइन किए थे। इतना ही नहीं, समझौते के बाद परिवार के सभी लोग साथ रुके थे, फैमिली डिनर किया था और तस्वीरें भी खिंचवाई थीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से भी कोर्ट में यही कहा गया है कि समझौता सभी की सहमति से हुआ था




पहले प्रतिमा और कनिका को एकपक्षीय घोषित किया गया था

दरअसल, सिंधिया राजघराने की देश-विदेश में मौजूद पैतृक संपत्तियों में हिस्सेदारी को लेकर वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ सिविल केस दायर किया था।



इस मामले में दिवंगत पद्मावती राजे की बेटियों प्रतिमा और कनिका को भी पक्षकार बनाया गया था। लेकिन कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण दोनों को एकपक्षीय यानी Ex Parte घोषित कर दिया गया था।



इसके बाद प्रतिमा ने समझौते पर अपने हस्ताक्षर को लेकर सवाल उठाए और कोर्ट से अपना पक्ष रखने की अनुमति मांगी।



पद्मावती राजे का भी इस संपत्ति में हिस्सा था। ऐसे में उनकी बेटियों की सहमति और अधिकार का सवाल इस समझौते के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।




78 साल पुराना 'द कोवेनेंट' दस्तावेज भी अहम

इस संपत्ति विवाद में 78 साल पुराना एक दस्तावेज भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका नाम 'द कोवेनेंट' है।



यह रियासतों के विलय से जुड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज है। दिल्ली के नोटरी से प्रमाणित इसकी True Copy कोर्ट में पेश की जा चुकी है।



इसमें मध्य भारत की रियासतों के विलय, राजघरानों की निजी संपत्तियों और पूर्व शासकों को मिलने वाले टैक्स-फ्री प्रिवी पर्स यानी सालाना भत्ते से जुड़ी जानकारी दर्ज है।



संपत्ति पर किसका कितना अधिकार है, इस सवाल को समझने में यह दस्तावेज महत्वपूर्ण हो सकता है।




अब 2 दिसंबर की सुनवाई पर नजर

फिलहाल कोर्ट में यह सवाल महत्वपूर्ण है कि प्रतिमा ने समझौते पर अपनी मर्जी से साइन किए थे या उन्हें धोखे में रखकर हस्ताक्षर कराए गए थे।



एक तरफ प्रतिमा ने समझौते पर सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मौसियों की ओर से इसे आपसी सहमति से हुआ समझौता बताया गया है।



FAQ:

  1. सिंधिया संपत्ति विवाद का क्या मामला है?
    सिंधिया संपत्ति विवाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ की बेटी प्रतिमा देवी ने आरोप लगाया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीन मौसियों ने धोखे से उनसे समझौते के कागजों पर साइन करवा लिए।
  2. सिंधिया संपत्ति विवाद में प्रतिमा देवी ने कोर्ट में क्या आरोप लगाए हैं?
    प्रतिमा देवी ने आरोप लगाया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीन मौसियों ने धोखे से उनसे समझौते के कागजों पर साइन करवा लिए थे।
  3. अगली सुनवाई कब होगी और कोर्ट ने प्रतिमा देवी को कौन सी चेतावनी दी है?
    अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी, और कोर्ट ने प्रतिमा देवी के वकील को चेतावनी दी है कि अगर वे अगली सुनवाई में उपस्थित नहीं हुईं, तो उनके संपत्ति के दावे को खारिज किया जा सकता है।
  4. 'द कोवेनेंट' दस्तावेज का इस संपत्ति विवाद में क्या महत्व है?
    'द कोवेनेंट' दस्तावेज 78 साल पुराना है और यह रियासतों के विलय, राजघरानों की निजी संपत्तियों और पूर्व शासकों को मिलने वाले टैक्स-फ्री प्रिवी पर्स के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जिससे संपत्ति पर अधिकार समझने में मदद मिल सकती है।
Tags:
  • केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया
  • सिंधिया संपत्ति विवाद
  • सिंधिया राजघराना संपत्ति विवाद
  • Jyotiraditya Scindia
  • ग्वालियर जिला कोर्ट