मोदी सरकार के 12 साल पूरे, अनुच्छेद 370 से लेकर नए कानून तक वो बड़े फैसले जिसने बदला देश का चेहरा
समझें क्या है पूरा मामला...
- मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान देश में कई बड़े बदलाव हुए हैं।
- सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर उसे मुख्यधारा से जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया।
- डिजिटल इंडिया की शुरुआत से देश में पैसों का लेन-देन पूरी तरह डिजिटल और आसान हो गया।
- 150 साल पुराने क्रिमिनल कानूनों को बदलकर नए और न्याय-केंद्रित कानून लागू किए गए।
- जीएसटी टैक्स सिस्टम और महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले अधिनियम ने देश को नई दिशा दी।
आज 26 मई को मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो चुके हैं। इन सालों में सरकार ने कई ऐसे बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, जिनकी चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है।
सरकार ने कई ऐसी योजनाएं और नीतियां शुरू कीं जिनका सीधा असर देश के हर नागरिक की जिंदगी पर पड़ा है।
इन फैसलों ने सालों पुराने विवादों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के पूरे ढांचे को बदलकर रख दिया है।
यह सिर्फ सरकारी नीतियां नहीं हैं, बल्कि नए भारत का वो रास्ता हैं जिसने देश की अंदरूनी और बाहरी दिशा तय की है।
1. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा
अगस्त 2019 में मोदी सरकार (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था।
इसके साथ ही सूबे को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया।
इस फैसले से एक देश, एक विधान, एक प्रधान' का सपना सच हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि घाटी में सालों से चल रहा अलगाववादी नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो गया।
अब वहां भारतीय संविधान पूरी तरह लागू है। लद्दाख व जम्मू-कश्मीर में सीधे केंद्र सरकार के जरिए विकास के नए काम तेजी से हो रहे हैं।
2. डिजिटल इंडिया और यूपीआई क्रांति
देश की अर्थव्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एक बेहतरीन फॉर्मूला अपनाया। सरकार ने जनधन खाते, आधार और मोबाइल को आपस में जोड़ दिया। साथ ही यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को लॉन्च किया गया।
आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान करने वाला देश बन चुका है। अब सब्जी वाले से लेकर बड़े-बड़े शोरूम तक, हर जगह लोग बिना कैश के मोबाइल से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं।
इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे गरीबों के बैंक खातों में पहुंचने लगा है। इससे भ्रष्टाचार और बीच के बिचौलियों का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया।
3. नए क्रिमिनल लॉ: भारतीय न्याय संहिता
सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के 150 साल से भी पुराने कानूनों को इतिहास के पन्नों में समेट दिया। इनकी जगह तीन नए कानून लागू किए गए हैं।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS): यह पुराने आईपीसी की जगह आया है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS): यह पुराने सीआरपीसी (CrPC) की जगह आया है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA): यह पुराने एविडेंस एक्ट की जगह लागू हुआ है।
4. जीएसटी लागू करना, एक देश, एक टैक्स
साथ ही 1 जुलाई 2017 को देश की टैक्स व्यवस्था में आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार किया गया था। सरकार ने जीएसटी (GST) को लागू किया था।
इस टैक्स ने देश में पहले से चल रहे वैट (VAT), एक्साइज और सर्विस टैक्स जैसे 17 से ज्यादा अलग-अलग अप्रत्यक्ष करों के जाल को पूरी तरह खत्म कर दिया गया।
शुरुआत में बिजनेस करने वाले लोगों के सामने कुछ चुनौतियां जरूर आई थी। इसके बाद धीरे-धीरे जीएसटी ने पूरे भारत को एक साझा बाजार बना दिया।
आज हर महीने रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने की आसानी में भारत की रैंकिंग बहुत सुधरी है।
ऐतिहासिक फैसले और योजनाएं
राम मंदिर का निर्माण: मोदी सरकार के कार्यकाल में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। इससे दशकों पुराना विवाद सुलझा।
सीएए (CAA) कानून: पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ हुआ।
मुफ्त राशन योजना: कोरोना काल से लगातार देश के 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।
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