पेपर लीक पर सरकार सख्त, 10 साल जेल और 10 करोड़ जुर्माना प्रस्तावित

• पेपर लीक पर केंद्र सरकार सख्त कानून ला रही है।
• कैबिनेट ने नए विधेयक को मंजूरी दी।
• दोषियों को 10 साल तक जेल मिल सकती है।
• 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना प्रस्तावित है।
• विधेयक अगले सप्ताह संसद में आ सकता है।

देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने ऐसे अपराधों पर कड़ी सजा देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। सरकार अब इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है।

यह फैसला ऐसे समय आया है, जब कई बड़ी परीक्षाओं को लेकर सवाल उठे हैं। छात्रों ने लगातार निष्पक्ष परीक्षा की मांग की है। विपक्ष भी संसद में इस मुद्दे को उठाता रहा है।

प्रस्तावित कानून के तहत पेपर लीक के दोषियों को अधिकतम 10 साल तक जेल हो सकती है। उन पर 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। मौजूदा कानून की तुलना में सजा को और सख्त बनाने का प्रस्ताव है। न्यूनतम सजा भी बढ़ाने की तैयारी है।

संगठित तरीके से पेपर लीक करने वालों पर विशेष कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी जोड़ा जा सकता है।

यह कानून सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होगा। इनमें एनटीए (National Testing Agency) की परीक्षाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी भर्ती परीक्षाएं भी इसके दायरे में आएंगी।

नीट, जेईई, सीयूईटी, एसएससी, रेलवे और अन्य केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक या संगठित नकल के मामलों पर इस कानून का उपयोग किया जा सकेगा।

सरकार पेपर लीक मामलों की सुनवाई तेजी से करवाना चाहती है। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य लंबी कानूनी प्रक्रिया को कम करना है। दोषियों के खिलाफ जल्द फैसला आने से परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बढ़ाने की कोशिश होगी।

केंद्रीय कैबिनेट बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून पर काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी तैयारी करने के निर्देश भी दिए थे। इसके अगले दिन कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दे दी।

हाल के महीनों में कई छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किए। छात्रों ने निष्पक्ष परीक्षा और कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना जरूरी है। इसी उद्देश्य से कानून को और मजबूत किया जा रहा है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित कानून का मकसद परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई करना है। सरकार चाहती है कि भविष्य में संगठित पेपर लीक नेटवर्क पर प्रभावी रोक लगे। सूत्रों के मुताबिक विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। संसद की मंजूरी मिलने के बाद नए प्रावधान लागू होंगे।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब संसद की प्रक्रिया बाकी है। दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद संशोधित कानून लागू होगा। सरकार का मानना है कि इससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही छात्रों का भरोसा मजबूत होगा। हालांकि कानून का अंतिम स्वरूप संसद में चर्चा के बाद तय होगा।

नए पेपर लीक बिल में क्या प्रावधान हैं?

प्रस्तावित विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में संगठित गड़बड़ी करने वालों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराध पर सख्त कार्रवाई की व्यवस्था भी करना चाहती है। अंतिम प्रावधान संसद से विधेयक पारित होने के बाद लागू होंगे।

यह कानून किन परीक्षाओं पर लागू होगा?

यह कानून केंद्र सरकार की सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होगा। इनमें एनटीए (National Testing Agency) की परीक्षाएं, नीट, जेईई, सीयूईटी, एसएससी, रेलवे भर्ती और अन्य केंद्रीय भर्ती परीक्षाएं शामिल हो सकती हैं। विस्तृत दायरा कानून लागू होने के बाद स्पष्ट होगा।

सरकार यह कानून क्यों ला रही है?

हाल के वर्षों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल के मामलों ने छात्रों का भरोसा कमजोर किया। सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाना, संगठित पेपर लीक नेटवर्क पर रोक लगाना और दोषियों को कड़ी सजा देकर भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकना है।

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