दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र, मोदी सरकार महिला आरक्षण पर ला सकती है बड़ा बिल

हालांकि, इसके लिए सरकार को विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। मिली जानकारी के मुताबिक, शीतकालीन सत्र की तारीखों को लेकर सरकार के शीर्ष स्तर पर चर्चा हो चुकी है। दिसंबर का पहला सप्ताह सत्र शुरू करने के लिए संभावित माना जा रहा है। हालांकि, अभी तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

सरकार इस सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को प्राथमिकता दे सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए परिसीमन यानी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीटों के पुनर्गठन की प्रक्रिया से जुड़े बदलाव करने होंगे। सरकार का मकसद इन बदलावों के जरिए महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता तैयार करना है।

केंद्र सरकार चाहती है कि 2029 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया पूरी हो जाए। इसके लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक पास होना जरूरी है। अगर प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी मिलती है, तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है।

महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा की कुल 543 सीटों के आधार पर विधेयक पास कराने के लिए 361 वोटों की जरूरत बताई गई है। फिलहाल तीन सीटें खाली होने के कारण सदन में 540 सदस्य हैं। वहीं, सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास करीब 320 सांसद हैं। ऐसे में सरकार को जरूरी समर्थन जुटाने के लिए विपक्षी दलों की मदद लेनी होगी।

बहुमत की चुनौती के बावजूद सरकार विधेयक पारित होने को लेकर भरोसा जता रही है। सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने गुरुवार को कहा कि विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पास हो सकता है। हालांकि, सत्ताधारी गठबंधन के एक सांसद का कहना है कि सदन की कार्यवाही ठीक से चलना जरूरी है। अगर संसद में हंगामा होता रहा तो संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा और Voting कराना मुश्किल हो सकता है।

शीतकालीन सत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा भी गरमा सकता है। विपक्षी दल SIR को लेकर लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। ऐसे में संभावना है कि शीतकालीन सत्र के दौरान इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो सकती है।

लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के कई राज्यों में चिंता जताई जा रही है। इन राज्यों को आशंका है कि आबादी के आधार पर सीटों का नया बंटवारा होने से उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। इसे देखते हुए सरकार एक नए Formula पर विचार कर रही है। इसके तहत सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में अधिकतम 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जा सकती है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखने पर भी विचार कर रही है। इसमें 1971 की जनगणना के आधार पर तय सीटों के अनुपात को बरकरार रखा जा सकता है। इस प्रस्ताव का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि परिसीमन के बाद किसी राज्य को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में नुकसान न हो। हालांकि, इस पर अभी Final Decision नहीं लिया गया है।

संसद के पिछले मानसून सत्र को लेकर भी एक खास स्थिति बनी हुई है। मानसून सत्र की कार्यवाही 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन इसका औपचारिक सत्रावसान अब तक नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह अवधि 94 दिनों तक पहुंच चुकी है। इससे पहले 2008 में 87 दिनों का रिकॉर्ड बना था। इस बीच संसद की अगली बैठक कब होगी, इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव पर सरकार को पहले भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। रिपोर्ट के अनुसार, संसद के विशेष सत्र के दौरान 17 अप्रैल को प्रस्तावित कानून के लिए जरूरी संख्या नहीं जुट पाई थी। अब सरकार शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। हालांकि, इसकी सफलता विपक्षी दलों के समर्थन और सदन में मतदान के आंकड़ों पर निर्भर करेगी। अगर सरकार जरूरी समर्थन जुटा लेती है, तो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है।