राहुल गांधी का सरकार से सवाल, इंडियन एयरफोर्स ने कितने एयरक्राफ्ट खोए, आया ये जवाब
विदेश मंत्री एस. जयशंकर के एक बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने 15 मई का एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि हमला केवल आतंकवादियों के ठिकानों पर है, सेना पर नहीं।
कितने एयरक्राफ्ट हमने खो दिए: राहुल गांधी
उनके इस सवाल ने राजनीतिक हलकों में बहस को तेज कर दिया है। राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांगते हुए पूछा कि इस सूचना के कारण भारत को कितने लड़ाकू विमान का नुकसान हुआ।
शेयर किए गए वीडियो में क्या बोले जयशंकर?
कांग्रेस नेता द्वारा शेयर किए गए वीडियो में विदेश मंत्री एस. जयशंकर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। हम मिलिट्री पर हमला नहीं कर रहे हैं। इसलिए सेना के पास इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने और अलग रहने का विकल्प है। उन्होंने अच्छी सलाह न मानने का विकल्प चुना।
पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया दावा भ्रामक
सरकार की ओर से राहुल गांधी के आरोपों पर सफाई भी दी गई है। पीआईबी के फैक्ट चेक डिवीजन ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर राहुल गांधी के दावे को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे यह साबित हो कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को सूचना दी थी।
विदेश मंत्रालय का ये जवाब
17 मई को विदेश मंत्रालय के एक्सटर्नल पब्लिसिटी (XP) डिवीजन ने भी इस मुद्दे पर आधिकारिक बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा किया गया दावा पूरी तरह गलत है।
XP डिवीजन के अनुसार, विदेश मंत्री का आशय यह था कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद उसके शुरुआती चरण में पाकिस्तान को यह जानकारी दी गई थी कि भारत का हमला आतंकी ठिकानों पर केंद्रित है, न कि उनकी सेना पर। इसे यह दिखाने की कोशिश की गई कि यह सूचना ऑपरेशन से पहले दी गई थी, जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत है।
ऑपरेशन सिंदूर पर अब राजनीतिक घमासान
जहां कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर हमलावर है, वहीं सरकार की ओर से इसे एक गलत तरीके से पेश करना बताया गया है। यह स्पष्ट हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीतिक घमासान अभी और तेज़ हो सकता है। यह मामला न सिर्फ राजनीतिक विवाद बना है, बल्कि इसने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर पारदर्शिता और संवाद की मांग को भी हवा दी है।
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