सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सबरीमाला मंदिर का मामला एक बार फिर सुर्खियों में छा गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस पर सुनवाई पूरी कर ली है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली 9 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है। पूरे 16 दिनों तक कोर्ट में दलीलों और तीखी बहसों का दौर चला। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आखिर जीत किसकी होगी। क्या सदियों पुरानी परंपरा बरकरार रहेगी या फिर संविधान की जीत होगी?

केरल के मशहूर सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री बैन है। माना जाता है कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी हैं, इसलिए यह पाबंदी लगी है। साल 2018 में कोर्ट ने इस बैन को पूरी तरह हटा दिया था। लेकिन इसके बाद भारी विरोध प्रदर्शन हुए और कई पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गईं। मामला इतना उलझ गया कि इसे 9 जजों की बड़ी बेंच को भेजा गया। अब यह सिर्फ एक मंदिर का नहीं, बल्कि धार्मिक आजादी का मुद्दा है।

मोदी सरकार ने इस मामले में खुलकर मंदिर की परंपराओं का समर्थन किया है। केंद्र ने साफ कहा कि धार्मिक आस्था के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। सरकार की दलील है कि देश में कई ऐसे मंदिर भी हैं जहां पुरुषों का जाना मना है। इसलिए सबरीमाला की इस खास परंपरा को भी सम्मान मिलना ही चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि यह संप्रदाय की अपनी स्वायत्तता का मामला है।

इस सुनवाई में केवल सबरीमाला ही नहीं, बल्कि और भी कई मुद्दे शामिल हैं। मुस्लिम महिलाओं का मस्जिदों में जाना और पारसी महिलाओं के अधिकार भी इसमें जुड़े हैं। कोर्ट यह तय करेगा कि धार्मिक आजादी का दायरा आखिर कितना बड़ा है। क्या जजों को यह हक है कि वे तय करें कि कौन सी रस्म सही है? अनुच्छेद 25 और 26 के तहत मिलने वाले अधिकारों की व्याख्या अब नए सिरे से होगी।

इस मुद्दे पर देश की राजनीति भी पूरी तरह से दो हिस्सों में बंटी नजर आ रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे महिलाओं के बराबरी के अधिकार से जोड़ते हैं। दूसरी तरफ वो करोड़ों भक्त हैं जिनकी भावनाएं भगवान अयप्पा की परंपरा से जुड़ी हैं। चुनाव के वक्त भी सबरीमाला का मुद्दा केरल में बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता रहा है। नेताओं के लिए यह आस्था और वोट बैंक के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है।

साल 2018 के फैसले के बाद केरल की सड़कों पर जो संग्राम दिखा, वो डराने वाला था। उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि बायोलॉजिकल वजहों से भेदभाव करना पूरी तरह गलत है। लेकिन अब 9 जजों की बेंच को यह देखना है कि क्या धर्म के आंतरिक मामलों में कानून आ सकता है। अगर फैसला महिलाओं के हक में आता है, तो यह एक बड़ी सामाजिक क्रांति होगी।

फिलहाल गेंद अब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पाले में चली गई है। जजों ने केंद्र, याचिकाकर्ताओं और धार्मिक संस्थाओं की बातें बहुत गहराई से सुनी हैं। फैसला कब आएगा, इसकी कोई तारीख तय नहीं है, लेकिन इसका असर सदियों तक रहेगा। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो भी फैसला आए, उससे समाज में समरसता बनी रहे।

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