नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम? सोनिया गांधी के मामले में दिल्ली पुलिस से कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

Neel Tiwari | Published:
सोनिया गांधी से जुड़े पुराने वोटर लिस्ट विवाद में नया मोड़, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की।
A new twist in the long-standing voter list controversy involving Sonia Gandhi; the court has sought an action taken report from the Delhi Police.
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से जुड़ा एक पुराना मामला फिर चर्चा में आ गया है। आरोप है कि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही उनका नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया था। अब इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है।

यानी कोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि इस शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। यह मामला विकास त्रिपाठी की शिकायत पर कोर्ट पहुंचा है। उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। फिलहाल कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।



मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

राउज एवेन्यू कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विनोद जोशी ने मामले में दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। अदालत अब पुलिस की रिपोर्ट और शिकायत से जुड़े तथ्यों पर विचार करेगी। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को निर्धारित की गई है। फिलहाल अदालत ने FIR दर्ज करने का आदेश नहीं दिया है, बल्कि पुलिस से शिकायत पर रिपोर्ट मांगी है।



पहले खारिज हो चुकी थी शिकायत

इस मामले में विकास त्रिपाठी ने सबसे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत पेश की थी। 11 सितंबर 2025 को एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने उनकी शिकायत खारिज कर दी थी। इसके बाद त्रिपाठी ने इस आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग दोहराई थी।



सेशंस कोर्ट ने पुराने आदेश को किया निरस्त

बीते 21 सितंबर को सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के पुराने आदेश को रद्द कर दिया था। जज विशाल गोगने ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि निचली अदालत का फैसला त्रुटिपूर्ण था। सेशंस कोर्ट के मुताबिक, मजिस्ट्रेट ने इस सवाल पर पर्याप्त विचार नहीं किया कि शिकायत में सोनिया गांधी के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध सामने आता है या नहीं। कोर्ट ने नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही शिकायतकर्ता और दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनकर तर्कपूर्ण आदेश पारित करने को कहा है।



1980 की वोटर लिस्ट को लेकर है पूरा विवाद

शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी का आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में ही नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली थी। शिकायत में कहा गया है कि 1980 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हुआ, फिर 1982 में हटा दिया गया था। इसके बाद 1983 में उनका नाम दोबारा वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया था। इसी आधार पर विकास त्रिपाठी ने सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है।



सोनिया गांधी ने आरोपों को बताया राजनीति से प्रेरित

सोनिया गांधी की ओर से अधिवक्ता ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। पहले दाखिल जवाब में उन्होंने शिकायत को पूरी तरह गलत, निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया था। उनका कहना था कि शिकायत में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। यह मामला मीडिया रिपोर्ट, अनुमानों और काल्पनिक दावों पर आधारित है। उन्होंने इसे कानून के दुरुपयोग की कोशिश भी बताया है।



28 नवंबर को पुलिस की रिपोर्ट पर रहेगी नजर

अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की एक्शन टेकन रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। पुलिस को शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध तथ्यों पर अपना पक्ष अदालत के सामने रखना है। इसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार कर सकती है। फिलहाल सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई है। 28 नवंबर की सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि अदालत इस शिकायत पर आगे क्या रुख अपनाती है।

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