महिला आरक्षण और परिसीमन बिल के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है सरकार, बहुमत से 15-18 ज्यादा वोट मिलने का दावा

साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का रास्ता भी साफ होगा। सूत्रों का दावा है कि इस बार सरकार के पास विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी समर्थन मौजूद है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में जरूरी दो-तिहाई बहुमत से करीब 15 से 18 अधिक सांसदों का समर्थन मिलने की उम्मीद है। हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और अवधि को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में विशेष बहुमत की जरूरत होगी। संविधान संशोधन के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक समर्थन और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सांसदों का कम से कम दो-तिहाई समर्थन जरूरी होता है।

543 सदस्यों वाली लोकसभा में सभी सांसद मतदान करें तो 362 वोटों की जरूरत होगी। हालांकि, कुछ सीटें खाली होने या सांसदों के मतदान में हिस्सा नहीं लेने पर जरूरी वोटों की संख्या बदल सकती है। सरकार को उम्मीद है कि इस बार उसे पर्याप्त सांसदों का समर्थन मिल जाएगा।

सरकार ने 17 अप्रैल 2026 को भी संसद में यह विधेयक पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन जरूरी बहुमत नहीं मिल सका था। उस दौरान मतदान में 298 सांसदों ने विधेयक का समर्थन किया था, जबकि 234 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया था।

अब सरकार नए सिरे से समर्थन जुटाने में लगी है। सूत्रों के अनुसार, इस बार कुछ विपक्षी दलों के सांसद भी विधेयक का समर्थन कर सकते हैं। वहीं, कुछ सांसद मतदान के दौरान अनुपस्थित रह सकते हैं।

संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। लेकिन इसका औपचारिक सत्रावसान अब तक नहीं किया गया है। इस कारण सरकार मौजूदा सत्र के तहत ही संसद की बैठक दोबारा बुला सकती है। इसके लिए कम समय का नोटिस देना संभव है।

मौजूदा सत्र की बैठक फिर शुरू करने के लिए कम से कम दो दिन के नोटिस की बात कही जा रही है। वहीं, नया सत्र बुलाने के लिए सामान्य तौर पर 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। मानसून सत्र को 91 दिन तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किए जाने का दावा किया गया है। इससे पहले 2008 में यह अवधि 87 दिन रही थी।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, 16 नवंबर को छठ पर्व पूरा होने के बाद संसद की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 16 और 17 नवंबर को विदेश दौरा प्रस्तावित है। उनके लौटने के बाद विशेष सत्र की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है।

वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 16 से 19 नवंबर तक अमेरिका दौरा प्रस्तावित है।

यदि विशेष बैठक मानसून सत्र के तहत होती है, तो इसके बाद सत्रावसान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होने और क्रिसमस से पहले समाप्त होने की संभावना है। हालांकि, इन तारीखों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सरकार के प्रस्ताव में परिसीमन यानी Delimitation के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की बात है। इसके तहत राज्यों की लोकसभा सीटों में करीब 50% बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। सरकार का उद्देश्य 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखना है।

इससे दक्षिणी राज्यों की उन चिंताओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है, जो नई जनसंख्या के आधार पर सीटों के बंटवारे को लेकर सामने आई हैं। सरकार चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून लागू करने का रास्ता साफ हो जाए।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार को इस बार कुछ ऐसे दलों से भी समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने पहले विधेयक का विरोध किया था। एनसीपी के शरद पवार गुट के आठ सांसदों के समर्थन की संभावना जताई जा रही है। सुप्रिया सुले पहले भी इस संबंध में संकेत दे चुकी हैं।

वहीं, तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए 20 सांसदों के भी एनडीए के साथ मतदान करने का दावा किया गया है। इसके अलावा शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के छह सांसदों के एनडीए में शामिल शिवसेना के साथ आने की बात कही गई है।

डीएमके के समर्थन को लेकर भी चर्चा है। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इन संभावित बदलावों के आधार पर सरकार जरूरी बहुमत से अधिक वोट मिलने की उम्मीद कर रही है।

महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 9 नवंबर को कहा था कि संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 88 दिन बीत गए हैं, लेकिन सरकार ने अब तक सत्रावसान नहीं किया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय ले रही है। जयराम रमेश ने कहा कि 17 अप्रैल 2026 को विपक्ष की एकजुटता के कारण सरकार विधेयक पारित नहीं करा सकी थी। अगर सरकार फिर इसी तरह विधेयक लाने की कोशिश करती है, तो विपक्ष दोबारा इसका विरोध करेगा।

कांग्रेस का कहना है कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा होनी चाहिए। जयराम रमेश के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष ने पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री को चार बार पत्र लिखकर All Party Meeting बुलाने की मांग की है।

कांग्रेस चाहती है कि कोई कानून लाने से पहले परिसीमन से जुड़े सभी प्रस्तावों पर खुलकर चर्चा की जाए। पार्टी का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है।

सरकार की कोशिश संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की है। इसके लिए परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन पारित कराना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार 2029 के आम चुनाव से पहले इस व्यवस्था को लागू करना चाहती है।

फिलहाल विशेष सत्र की तारीख तय नहीं हुई है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार संसद की बैठक कब बुलाती है और विधेयक के पक्ष में कितने सांसद मतदान करते हैं।