Top News: खबरें काम की... भारत के न्यूक्लियर प्लांट पर साइबर हमला!

अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी सीनेट में पेश संशोधित बिल में भारत समेत पांच देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस कदम का उद्देश्य रूस की ऊर्जा आय को प्रभावित करना बताया जा रहा है। प्रस्ताव में रूस के अधिकारियों, ऊर्जा परियोजनाओं और शैडो टैंकर नेटवर्क पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। बिल पास होने पर इसका वैश्विक व्यापार पर असर पड़ सकता है।

अमेरिका के यूटा स्थित एक शॉपिंग मॉल में भारतीय मूल के युवक पर कथित रूप से धर्म के आधार पर हमला किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पीड़ित से उसका धर्म पूछा और इसके बाद चाकू से कई वार किए। कोर्ट दस्तावेजों में आरोपी के बयान का जिक्र है जिसमें उसने मुस्लिम होने की वजह से युवक को निशाना बनाने की बात कही। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास और खतरनाक हथियार रखने के आरोप दर्ज किए हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति को लेकर घरेलू राजनीति गरमा गई है। डेमोक्रेटिक सांसदों ने युद्ध को लेकर आपत्ति जताते हुए सीनेट में 1.15 ट्रिलियन डॉलर के वार्षिक रक्षा नीति विधेयक को आगे बढ़ने से रोक दिया। विपक्ष का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ने संसद की मंजूरी के बिना सैन्य कार्रवाई शुरू की। मतदान में बिल को बहुमत मिला, लेकिन जरूरी 60 वोट नहीं जुट पाए। इससे ट्रंप सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया है।

CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया से परेशान छात्रों की समस्याओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र और CBSE से नियमों को मजबूत करने की मांग पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सहयोग मांगा है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि छात्रों की निराशा और मानसिक तनाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मामले में आगे विस्तृत सुनवाई होगी।

भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम से जुड़े डेटा लीक का मामला सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि एक हैकर्स समूह ने डार्क वेब पर प्लांट से जुड़े कई दस्तावेज अपलोड किए हैं। इनमें कंट्रोल रूम की जानकारी, ब्लूप्रिंट और सप्लायर्स से जुड़े रिकॉर्ड शामिल होने की बात कही गई है। रिलायंस समूह ने थर्ड पार्टी सर्वर हैक होने की पुष्टि की है। मामले की जांच NPCIL और साइबर सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं।

पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी विवाद सामने आया है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक मदन मित्रा ने ममता बनर्जी से दूरी बनाते हुए ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट का साथ पकड़ लिया है। इस घटनाक्रम के बाद ममता बनर्जी ने साफ कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं वे जा सकते हैं। उन्होंने 2006 में संगठन को दोबारा खड़ा करने का जिक्र करते हुए 2026 में भी ऐसा करने का भरोसा जताया है।

देश के कई हिस्सों में मानसून का अलग-अलग असर देखने को मिल रहा है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और आसपास के राज्यों में मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ी हैं। ओडिशा में जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है।

सोनम वांगचुक की 18 दिनों से जारी भूख हड़ताल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को तत्काल सुनवाई की। अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से उनकी स्वास्थ्य स्थिति और उपलब्ध कराई जा रही मेडिकल सुविधाओं पर जवाब मांगा है। वांगचुक जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। याचिका में उन्हें तुरंत इलाज और चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

महिला से जुड़े एक आपराधिक मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट के आदेश में आरोपी को बरी किया गया था, जिसके बाद CJI सूर्यकांत ने न्यायिक संवेदनशीलता और कानूनी समीक्षा की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि जजों को फैसले देने से पहले गहन अध्ययन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की विस्तार से समीक्षा करेगा। यह मामला महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कानूनी व्याख्या को लेकर चर्चा में है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई बुधवार 15 जुलाई को जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच में हुई। सुनवाई दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई और करीब दो घंटे तक चली। इस दौरान अदालत में सबसे पहले ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रहे सामान्य वर्ग की ओर से विस्तृत दलीलें रखी गईं। सुनवाई का पूरा केंद्र 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की वैधता, 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा और सरकार के संशोधन की कानूनी स्थिति पर रहा। चुनाव के पहले आए इस बिल के संशोधन पर सवाल उठाते हुए से राजनीति से प्रेरित बताया गया। अदालत ने भी कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे और दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुना। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

छत्तीसगढ़ की जेलों में पांच साल में 375 कैदियों की मौत हुई है। गृह विभाग के आंकड़ों के अनुसार 311 मामलों की जांच रिपोर्ट मिल चुकी है। वहीं 62 मामलों की रिपोर्ट अब भी लंबित है। साल 2022 में सबसे ज्यादा 90 मौतें दर्ज की गईं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

top news:राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के मौके पर अमृत महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायी गौरव यात्रा - पूर्व एवं वर्तमान सदस्य समागम के विशेष सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का संबोधन सबसे बड़ा आकर्षण रहा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

खबरें काम की:केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल और ई-20 नीति को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वे सिर्फ इथेनॉल पर काम नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, बायो-सीएनजी और मिथेनॉल पर भी काम जारी है। गडकरी ने कहा कि उनका लक्ष्य साफ है। भारत प्रदूषण मुक्त बने। किसानों की आय बढ़े। युवाओं को रोजगार मिले। पेट्रोलियम आयात घटे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...