छात्रों की सुरक्षा को लेकर UGC का कॉलेज और यूनिवर्सिटी को सख्त निर्देश

• UGC ने विश्वविद्यालयों को छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए।
• विश्वविद्यालयों में बढ़ते रैंगिंग और फीस न लौटाने की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया।
• सभी विश्वविद्यालयों को पारदर्शी शिकायत समितियां और रैंगिंग कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए।
• UGC ने कहा कि सुरक्षा उपायों के तहत परिसर में सीसीटीवी और निगरानी उपाय लागू किए जाएंगे।
• सचिव मनीष जोशी ने कुलपतियों को निर्देश दिए कि वे इन दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्रों की सुरक्षा पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत, विश्वविद्यालयों को छात्रों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और सख्ती से कदम उठाने के लिए कहा गया है। UGC ने कहा कि हर विश्वविद्यालय को पारदर्शी शिकायत समिति और रैंगिंग कमेटी बनानी होगी।

UGC ने यह कदम तब उठाया है जब विश्वविद्यालयों में छात्रों से जुड़ी शिकायतों की संख्या बढ़ गई है। पिछले तीन सालों में, अकेले फीस न लौटाने को लेकर UGC के पास करीब 4500 शिकायतें पहुंची हैं। इनमें से अधिकांश शिकायतें वर्ष 2024-25 में आई हैं। इसके अलावा, रैंगिंग के मामले भी विश्वविद्यालयों में बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें 2022 से 2024 के बीच 51 छात्रों की मौत हुई है।

पारदर्शी शिकायत समितियां: छात्रों के मुद्दों को सुनने और निवारण करने के लिए पारदर्शी शिकायत समितियों का गठन किया जाएगा।

रैंगिंग पर रोक: रैंगिंग के मामलों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी और छात्रों की सुरक्षा के लिए परिसर में सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा उपायों को लागू किया जाएगा।

सभी कॉलेजों पर निगरानी: UGC ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि वे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन करें और इनकी निगरानी लगातार करें।

UGC के सचिव, मनीष जोशी ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने संस्थानों में छात्रों से जुड़े नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन कराएं। इसके अलावा, कॉलेजों को भी इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।

यूजीसी के इन नए निर्देशों से छात्रों को कई लाभ होंगे। छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, रैंगिंग जैसी घटनाओं पर नियंत्रण होगा और उन्हें फीस या दाखिले से जुड़े मुद्दों में पारदर्शिता मिलेगी। साथ ही, शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।

डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान: 'ईरान ने होर्मुज खोला तो ही शांति संभव, वरना होगा युद्ध

चीन की नई चाल : PoK बॉर्डर पर बसाया नया शहर, भारत ने कड़ा जवाब दिया

एमपी कॉलेज एडमिशन 2026: पांच मई से शुरू होगी दौड़, इस बार तय टाइमलाइन में पूरी होगी प्रक्रिया

भोपाल-इंदौर मास्टर प्लान फिर टला: ‘मेट्रोपॉलिटन विजन’ के फेर में 21 साल का इंतजार हुआ और लंबा