मजदूरों के लिए खुशखबरी: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीबी-जी राम जी बिल 2025 को दी मंजूरी

New Delhi. भारत में मजदूरों और ग्रामीण परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीबी-जी राम जी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इस बिल के अंतर्गत, अब ग्रामीण परिवारों के लिए मजदूरी रोजगार गारंटी को बढ़ाकर प्रति वर्ष 125 दिन कर दिया गया है। पहले यह केवल 100 दिनों तक सीमित था।

वीबी-जी राम जी बिल का मतलब है विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)। इस विधेयक के माध्यम से, सरकार ने ग्रामीण विकास और सशक्तिकरण के लिए एक नई दिशा तय की है। यह बिल पुराने मनरेगा कानून की जगह लेगा और अब इसका नाम बदलकर जी राम जी रखा गया है।

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वीबी-जी राम जी बिल 2025 के जरिए, सरकार ने ग्रामीण भारत के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना और मजदूरों के लिए रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करना है। इस विधेयक से महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे।

अब तक मनरेगा के तहत सिर्फ 100 दिन काम की गारंटी दी जाती थी, लेकिन इस नए बिल के लागू होने के बाद 125 दिन रोजगार गारंटी मिलेगी। यह बदलाव मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत है। इसके अलावा, किसानों को भी फायदा होगा। राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे बुवाई और कटाई के मौसम में 60 दिनों तक काम रोकने का निर्णय ले सकती हैं। इससे किसान और मजदूर दोनों को लाभ होगा, क्योंकि कृषि मौसम में मजदूरों की कमी नहीं होगी।

केंद्र सरकार का कहना है कि वीबी-जी राम जी बिल ने मनरेगा की कमियों को दूर किया है। अब, इसके तहत होने वाले सभी काम विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टैक में शामिल होंगे। इसका मतलब है कि गांवों में होने वाले सभी विकास कार्य एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के तहत होंगे। इस बदलाव से टिकाऊ और दीर्घकालिक परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित होगा।

इस बिल का सबसे बड़ा फायदा मजदूरों और किसानों को होगा। जहां एक ओर मजदूरों को 125 दिन काम की गारंटी मिलेगी, वहीं दूसरी ओर किसानों को भी कृषि मौसम में मजदूरों की कमी नहीं होगी। इससे दोनों वर्गों की आय में संतुलन बना रहेगा।

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वीबी-जी राम जी बिल 2025 का उद्देश्य केवल कृषि और मजदूरी से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण विकास और रोजगार की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे ग्रामीण भारत में बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा, और मजदूरों के लिए स्थिर रोजगार मिलेगा।