भारत की राजनीति में महिला आरक्षण (Women Reservation) को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने (Lok Sabha Seats Increase) का प्रस्ताव लाने जा रही है, ताकि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण (33% Reservation) को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

सूत्रों के अनुसार, सरकार 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का विशेष सत्र (Special Parliament Session) बुला सकती है। इस सत्र में लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के तहत 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।

यह कदम महिला आरक्षण अधिनियम (Women Reservation Act) यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।

महिला आरक्षण अधिनियम (Women Reservation Act) को वर्ष 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसे आधिकारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) कहा जाता है।

इस कानून के तहत:

• संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी
• यह आरक्षण लोकसभा और विधानसभा दोनों में लागू होगा
• अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की सीटों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण होगा

हालांकि, इस कानून को लागू करने के लिए सीमांकन (Delimitation) और जनगणना से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करना आवश्यक था।

वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। सरकार के नए प्रस्ताव के अनुसार इन्हें बढ़ाकर 816 सीटें किया जा सकता है।

• वर्तमान सीटें: 543
• प्रस्तावित सीटें: 816
• महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें: 273
• लागू होने की संभावित तारीख: 2029 चुनाव

सरकार का मानना है कि सीटों की संख्या बढ़ाने से महिला आरक्षण को लागू करना आसान होगा और विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व भी संतुलित रहेगा।

जब लोगों ने विधायक को थमाया बदबूदार पानी का गिलास, बोले-आप भी पीकर देखिए

भोपाल का भोज वेटलैंड संकट में; गंदा पानी, कचरा और कब्जों ने बिगाड़ी झील की सेहत

लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए डेलिमिटेशन (Delimitation) यानी निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना होगा।

डेलिमिटेशन (Delimitation) का अर्थ है:

• चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण
• नई सीटों का निर्धारण
• आरक्षित सीटों का तय करना

सरकार इस प्रक्रिया को 2011 की जनगणना (Census 2011) के आधार पर लागू करने पर विचार कर रही है, जबकि पहले इसे 2027 की जनगणना के बाद लागू करने की बात कही गई थी।

यह प्रस्ताव केवल लोकसभा सीटों (Lok Sabha Seats) तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार राज्य विधानसभाओं की सीटों (State Assembly Seats) में भी बढ़ोतरी और महिला आरक्षण लागू करने पर विचार कर रही है।

• विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी
• महिलाओं के लिए 33% आरक्षण
• SC/ST सीटों में भी महिला आरक्षण

इससे राज्य स्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की संभावना है।

सरकार के इस प्रस्ताव पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। कुछ विपक्षी दलों ने मांग की है कि इस विषय पर सर्वदलीय बैठक (All Party Meeting) बुलाई जाए। कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने चिंता जताई है कि यदि लोकसभा सीटों में 50% तक बढ़ोतरी होती है, तो छोटे राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। दक्षिण भारत, उत्तर-पूर्व और पश्चिमी भारत के राज्यों को नुकसान हो सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि डेलिमिटेशन प्रक्रिया संतुलित तरीके से लागू की जाएगी।

सरकार इस मुद्दे पर दो प्रमुख विधेयक (Bills) ला सकती है।

इस बिल के तहत:

• महिला आरक्षण Women Reservation Billलागू करने की प्रक्रिया तय होगी
• आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जाएगा

इस बिल के तहत:

• चुनाव क्षेत्रों की नई सीमाएं तय होंगी
• सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी

इन दोनों बिलों को संसद की मंजूरी मिलने के बाद ही यह प्रस्ताव लागू हो सकेगा।

सरकार की योजना के अनुसार यह बदलाव 31 मार्च 2029 से लागू हो सकते हैं। इसका सीधा असर 2029 के लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव पर देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से बढ़ सकती है।

• राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी
• नीति निर्माण में महिलाओं की आवाज मजबूत होगी
• संसद और विधानसभा में लैंगिक संतुलन आएगा
• सामाजिक मुद्दों पर ज्यादा ध्यान मिलेगा

भारत में लंबे समय से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की मांग होती रही है। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14% है। कई राज्यों की विधानसभाओं में यह आंकड़ा इससे भी कम है। महिला आरक्षण (Women Reservation) लागू होने से यह आंकड़ा 33% तक पहुंच सकता है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा।

महिला आरक्षण का मतलब है संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना। यह प्रावधान नारी शक्ति वंदन अधिनियम (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) के तहत लाया गया है।

लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी इसलिए की जा रही है ताकि महिला आरक्षण लागू करने के साथ-साथ राज्यों का प्रतिनिधित्व संतुलित रहे और संसद में जनसंख्या के अनुपात में सीटें तय की जा सकें।

सरकार की योजना के अनुसार महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी 2029 के चुनावों से लागू हो सकती है, यदि संसद से संबंधित विधेयकों को मंजूरी मिल जाती है।

इंदौर में नर्मदा चौथे चरण के लिए मोहन सरकार ने 1530 करोड़ लोन लेने की मंजूरी दी

एमपी में 3 महीने में 28 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारी रिटायर, कामकाज पर पड़ेगा असर